काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब  ६१ करोड पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड वित्तीय व्यवस्था २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

क्षेत्रगत रुपमा यस्तो छ बजेट-

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड 

– कोभिड–१९ बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा औजार खरिदको लागि ४ अर्ब
– कोभिड–१९ खोप व्यवस्थापनको लागि २६ अर्ब ७५ करोड
– कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि ३७ अर्ब ५३ करोड
– ज्येष्ठ नागरिक र १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको मुटुरोगको निःशुल्क उपचारको लागि २ अर्ब ५० करोड
– सबै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको लागि १ अर्ब ३० करोड
– सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको लागि ६ अर्ब १५ करोड
– स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लागि ७ अर्ब ५० करोड

राहत सहुलियत र आर्थिक पुनरुउत्थान 

– सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान : १३ अर्ब
– स्टार्टअप व्यवसायको लागि १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय : १४ अर्ब 

– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि १२ अर्ब
– सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि १ खर्ब

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय  १ अर्ब २० करोड

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय : ४५ अर्ब ९ करोड 

– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना : ७ अर्ब ९८ करोड
– रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदान : १२ अर्ब
– उखु उत्पादक किसानलाई अनुदान : ८४ करोड
– कृषिमा आधारित उद्यमको लागि सहुलियपूर्ण कर्जाको लागि ७ अर्ब  ६० करोड
– नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को लागि ३ अर्ब

सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण : ३१ अर्ब ८६ करोड

– सिक्टा सिँचाइ आयोजना : १ अर्ब ५६ करोड
– रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना (४.७ मेगावाट विद्युत्समेत) : २ अर्ब ३५ करोड
– महाकाली सिँचाइ आयोजना : १ अर्ब २५ करोड
– बबई सिँचाइ आयोजना : १ अर्ब ४४ करोड
– विभिन्न साना मझौला तथा ठूला सतह सिँचाइ आयोजना : १ अर्ब ६१ करोड
– भेरी बबई डाइर्भसन बहुउद्देश्यीय आयोजना : ३ अर्ब ७ करोड
– सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना : २ अर्ब ४६ करोड
– तराई–मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रम : २ अर्ब ३४ करोड
– कन्काई, रतुवा, कमला, लालबकैया, वाणगंगा, पश्चिम राप्ती, कर्णाली र महाकादी नदी नियन्त्रण कार्यक्रम ः ३ अर्ब ९१ करोड
– रुपाताल एकीकृत विकास परियोजना : २७ करोड

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय : ८ अर्ब २१ करोड

– गरिबी निवारण कोष खारेज गर्दै कोषमा आबद्ध समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने र कोषमा रहेको १९ अर्ब सहकारीको बीउ पुँजी

वन तथा वातावरण मन्त्रालय : १४ अर्ब १३ करोड 

– राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम : १ अर्ब ५३ करोड

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : २७ अर्ब ४७ करोड 

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण : २ अर्ब ७७ करोड 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय : १३ अर्ब ५८ करोड 
 
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : १ खर्ब ८० अर्ब ४ बजेट 
– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम : १० अर्ब
– बालबालिकाको दिवाखाजा कार्यक्रम : ८ अर्ब ७३ करोड
– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग : १८ अर्ब ३४ करोड

युवा तथा तथा खेलकुद मन्त्रालय : २ अर्ब ७४ करोड 

खानेपानी मन्त्रालय : ४३ अर्ब ५४ करोड
– मेलम्ची खानेपानी आयोजना : ३ अर्ब ५१ करोड
– काठमाडौं उपत्याका खानेपानी वितरण प्रणाली सुधार : ४ अर्ब ७९ करोड
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित खानेपानी आयोजना प्रणालीको मर्मत : ३ अर्ब २९ करोड

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात : १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड 

– पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार : १५ अर्ब ३४ करोड
– मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग : ८ अर्ब १३ करोड
– मदनभण्डारी राजमार्ग : ३ अर्ब २० करोड
– हुलाकी राजमार्ग : ६ अर्ब ३९ करोड
– काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग : ८ अर्ब १५ करोड
– सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्ग विस्तार : ७ अर्ब
– पृथ्वी राजमार्ग– नागढुंगा–मुग्लिन र आँबुखैरेनी–पोखराखण्ड स्तरोन्नति : ७ अर्ब २७ करोड
– अरनिको राजमार्ग– धुलिखेल–दोलालघाट–कोदारी स्तरोन्नति : १ अर्ब १३ करोड
– पुल निर्माण : ११  अर्ब १० करोड
–चक्रपथ विस्तार : २ अर्ब ६४ करोड
– नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग : ९ अर्ब ८५ करोड
– तीनकुने–जडीबुटी सुरङमार्ग : १ अर्ब ८० करोड
– रेलमार्ग : १० अर्ब ३ करोड

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय : १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड 

– ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरण : ४ अर्ब
– बुटवल–गोरखपुर, कोहलपुर–लखनउ, लम्की–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन : ४ अर्ब ७ करोड
– प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माण : ३७ अर्ब ६१ करोड
– दूधकोसी, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो अरुण : ७ अर्ब ४० करोड
– वैकल्पिक ऊर्जा : २ अर्ब ७६ करोड

सहरी विकास मन्त्रालय : ४१ अर्ब २० करोड

– फुसको छानोलाई जस्तापाताले विस्थापन गर्न : ३ अर्ब ५० करोड
– विपन्न, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत वर्गका नागरिकलाई जनता आवास कार्यक्रमको लागि २ अर्ब ५० करोड
– सघन सहरी विकास कार्यक्रम : १० अर्ब ७१ करोड
– निर्माणाधीन सरकारी भवन, सम्मेलन केन्द्र र सभागृह : ५ अर्ब १५ करोड
– नयाँ सहर विकास : ३ अर्ब ३१ करोड
हवाई पूर्वाधार : 

– त्रिभुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : ६ अर्ब ९५ करोड
– पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : ८ अर्ब ५० करोड
– गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : ३ अर्ब ५३ करोड
– अन्य आन्तरिक विमानस्थल : १ अर्ब ३३ करोड

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : ३० अर्ब ८३ करोड
– २८ स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न : ३ अर्ब ३० करोड
– तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम : १ अर्ब ५२ करोड
– उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम : ३ अर्ब
– झोलुंगे पुल निर्माण : ५ अर्ब ५ करोड

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण : ३३ अर्ब ५५ करोड 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय : ७ अर्ब ७४ करोड

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय