जनकपुर । मधेश प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको डेढ महिना हुनै लागेपनि दोस्रो अधिवेशन बोलाउने कुनै सुरसार छैन ।
प्रदेश सरकारले बिजनेस नै दिन नसकेपछि प्रदेशसभा सुनसान छ भने दुईवटा विषयगत समितिले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएसँगै गत असार ३१ गते मधेश प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन समाप्त भयो । २०७९ पुस ९ गतेदेखि विधिवतरूपमा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपनि ७ मध्ये कतिपय प्रदेशमा दोस्रो र तेस्रो अधिवेशन सुरु भइसकेपनि मधेश प्रदेशमा भने दोस्रो अधिवेशनकै सुरसार छैन ।
सरकारले बिजनेस दिन नसकेपछि प्रदेशसभाको यस्तो अवस्था छ भने अर्कातर्फ कृषि तथा भूमि व्यवस्था समिति र प्रदेश मामिला समितिले अहिलेसम्म सभापति पाउन सकेका छैनन् ।
विधेयक ल्याउने र प्रदेशसभालाई बिजनेस दिने सवालमा गृहकार्य हुँदै गरेकव मधेश प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बताए । ‘गृहकार्य सकिएपछि प्रदेशसभाले काम पाउने देखिएको छ । त्यसकारण अब चाँडै प्रदेशसभाको सदन सञ्चालन हुन्छ’, सभामुख मण्डलले भने ।
संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनासँगै प्रदेशलाई चुस्त र समृद्ध बनाउन कम्तीमा १ सय १५ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारले पहिचान गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको पहिलो सरकारले ५७ वटा कानुन मात्रै बनाउन सक्यो । वर्तमान सरकारले सात मध्ये अहिले सम्म ३ वटा विधेयक मात्र प्रदेशसभाबाट पारित गराउन सफल भएको छ ।
६१ घण्टा चलेको ३६ वटा बैठकबाट मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले दुई पटक विश्वासका मत प्राप्त गरे । आर्थिक विधेयक, बजेट विनियोजन विधेयक र ऐनहरुको संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्र पारित गराउन सके भने विभिन्न विषयगत समितिमा चारवटा विधेयक दफाबार छलफलकै क्रममा छन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोकत्वमा रहेको प्रदेश कानुन ऐनतर्जुमा समितिका अनुसार मधेश पर्यटन प्रवर्द्धन विधेयक र मधेश कृषि विकास विधेयक सैद्धान्तिक सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यस्तै भूमि व्यवस्था, मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म समितिमा दफावार छलफलकै क्रममा छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा १५, प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा २१, संघको एकल अधिकार सूचीमा ३५ र स्थानीय सरकारको एक अधिकार सूचीमा २२ वटा कानुन रहने व्यवस्था सविंधानमा उल्लेख छ ।
