काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विगतमा संसद्ले पारित गरेको विधेयक भन्दा फरक खालको भएको तर्क गर्दै यथावत् रुपमा जारी गर्न पत्र पठाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

उनले संविधानमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय गर्दा बहुमतीय प्रणालीको कल्पना गरिएको तर अध्यादेश त्यो मर्म भन्दा फरक तरिकाले आएको तर्क राष्ट्रपतिको थियो । उनले सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता गर्दा विगतमा संसद्ले पारित गरेका विधेयक पनि फिर्ता गरिएको स्मरण गराएका थिए ।

तर राष्ट्रपतिले पठाएको स्मरण पत्र समेतलाई सन्दर्भमा राख्दै प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपतिलाई कन्भिन्स गर्न खोजेका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रमा छ ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सो विधेयक फिर्ता गर्दाका बखतको प्राप्त सन्देशलाईसमेत जानकारीमा लिएर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले इङ्गित गर्नु भएको ‘तत्काल बहाल’ भन्ने शब्द हटाई पूर्ण सदस्य बहाल हुँदा मात्र बैठक बस्नसक्ने अवस्था प्रस्तुत अध्यादेशमा राखिएको छ। गणपूरक सङ्ख्यामा कम्तीमा चारजना राखी गणपूरकको व्यवस्था गरिएको छ।’

राष्ट्रपतिले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा तीन जनाले निर्णय गर्ने र संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू खाली पनि हुनसक्ने परिकल्पना गर्न नसकिने तर्क यसअघि गरेका थिए । जुन कुरालाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेर अहिलेको अध्यादेश फरक ढंगले आएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले ६ जना सदस्य पदमा बहाल भएकै अवस्थामा मात्र बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेका छन् । ६ जना मध्ये कुनै सदस्य खाली रहने अवस्थाको यो अध्यादेशले कल्पना नगरेको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्रीले पदमा बहाल रहेको तर बहाल भएको अवस्थामा पनि बैठकमा उपस्थित नभएको अवस्थामा चाहिँ बैठक बस्नका लागि गणपुरक संख्याको कति हुने भन्ने निर्धारण गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

६ सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अब ४ जना उपस्थित भए गणपुरक मानिने र उपस्थितिको बहुमत ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था अहिलेको अध्यादेशमा छ ।

संवैधिनक परिषद्को सदस्य संख्या ६ जना अर्थात् जोर संख्या भएकाले कुनै पनि निर्णय उपर बराबरी भएको अवस्थामा कसको निर्णय मान्ने अवस्था आउने भएकाले तीन/तीनको सङ्ख्या भएको खण्डमा परिषद्‌को अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत भएको मानी निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ । परिषद्‌को बैठकमा सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गर्न उचित हुने हुँदा सो कानूनी व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ ।

अध्यादेशमा उल्लिखित विषयवस्तुको गम्भीरता समेतका आधारमा पुनर्विचार गर्दा समेत यथावत रूपमा नै जारी हुनुपर्ने देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गरेका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार यथावत् रुपमै जारी गर्न भनेका थिए ।