अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ नै फेरबदल गरेर युनियनसम्बन्धी सबै प्रावधान हटाएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि खारेज गरेको छ ।

अध्यादेशले विद्यमान निजामती सेवा ऐनको दफा २ को खण्ड (ज १) र (ज २)सहित दफा ५२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको ट्रेड युनियनको व्यवस्था भिकिदिएको छ । साथै दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियन गठन, गठनको प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका सबै व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ ।

अध्यादेशअनुसार अब ट्रेड युनियनको सट्टा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी प्रबन्ध हुनेछ । अध्यादेशको दफा ५३ मा छ, ‘निजामती कर्मचारीले यो ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम अन्यत्र उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकामा बाहेक यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम प्रदान गरिएका सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा निजले कार्यालय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको अधिकृतसमक्ष आफ्नो पीरमर्का र गुनासो लिखित वा मौखिक रूपमा राख्न सक्नेछ ।’

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो चुनावी बाचापत्रमा निजामति सेवाभित्रको दलगत ट्रेडयुनियन व्यवस्था खारेजी गरेर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउने उल्लेख गरेको थियो ।

यसअघि देखि नै सरकारी सेवाभित्रको दल गत ट्रेड युनियनहरू खारेज हुनुपर्ने नागरिकस्तरबाट आवाज उठिरहेको थियो । दलगत युनियनहरूले आफ्नो स्वार्थको मात्र काम गर्ने गरेको, अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको जस्ता आरोपहरू युनियनहरूलाई लाग्दै आएको थियो ।

रास्वपाको बाचापत्र पछि निकै बहसमा आएको ट्रेड युनियन खारेजीको चर्चा चलेको थियो । जसमा युनियनका प्रतिनिधिहरूले विरोध गर्दै आएकोमा सरकारले अध्यादेशमार्फत युनियनहरूलाई खारेज गरेको हो ।

सरकार गठन भएपश्चात सार्वजनिक गरिएको सय दिनको कार्यसूचीमा पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णत: राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउँदै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उल्लेख गरिएको थियो ।

रास्वपाको बाचापत्रलाई सरकारले समेटेर निजामति कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्र सेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

साथै सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।

यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था विशेषत: संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएकोमा सरकारले अध्यादेशमार्फत ४५ दिन अगावै दलीय युनियनलाई खारेज गरिदिएको हो ।