गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरुको आन्दोलनको क्रममा भएका घटना जाँचबुझ गरी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले यसै वर्षको फागुन २४ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही दिन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले  यो प्रतिवेदनले विगतका मल्लिक र रायमाझी आयोगको नियति नभोग्ने बताएका थिए ।

१ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘प्रतिवेदन भोलि आउँछ’ भने पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । जेनजी आन्दोलन अगुवा र जवाफदेही निगरानी समूहले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

गुपचुप राखिनु विडम्बना’

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग उठ्दै आए पनि सार्वजनिक नहुने विडम्बना भएको कांग्रेस महामन्त्री पौडेलको भनाइ छ । अन्तरिम सरकारको समय सकिएको र जाने बेलासमेत प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भइरहेको बताउँदै पौडेलले भनेका छन्, ‘आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी दुबै हो । यसलाई यसअघिका आयोगहरूका प्रतिवेदनजस्तै गुपचुप राखिनु विडम्बना हो ।’

महामन्त्री पौडेलले सरकारलाई बुझाइसकेको छानबिन प्रतिवेदन अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक नगर्दा अनेक आशंका जन्माएको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुन विषयले रोक्यो, यो किन सार्वजनिक गरिँदैन ? यक्ष प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले लेखेका छन् ।