काठमाडौँ । लामो समयदेखि सीमित अनुहार र परम्परागत दलहरूले नियन्त्रण गरेको नेपालको संसदीय राजनीति यसपटकको निर्वाचनसँगै नयाँ मोडमा पुगेको छ ।
दशकौँदेखि सत्ता–राजनीतिको केन्द्रमा रहेका दल र नेताहरू यसपटक जनमतबाट किनारामा धकेलिएका छन् ।
बहुदल पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गर्दै इतिहास रचेको थियो। काठमाडौं–१ बाट एमालेका मदन भण्डारी विजयी बनेका थिए, जुन घटना त्यतिबेला नेपाली राजनीतिमा ठूलो राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको थियो।
ठीक ३४ वर्षपछि फेरि एकपटक चुनावले स्थापित दल र नेतृत्वलाई चुनौती दिएको छ। यसपटक भने केही वर्षअघि मात्रै उदाएको दलले परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई किनारामा पुर्याउँदै नयाँ शक्ति सन्तुलन स्थापित गरेको देखिएको छ।
चुनावी इतिहासको अंकगणित
२०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्मको संसदीय निर्वाचनको इतिहास हेर्दा देशको राजनीति मुख्यतः पुराना दलहरूको वर्चस्वमा नै रहेको देखिन्छ।
२०४८ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ११० सिट जितेर सरकार बनाएको थियो भने एमालेले ६९ सिट ल्याउँदै प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको थियो। त्यतिबेला संयुक्त जनमोर्चाले ९, नेपाल सद्भावना पार्टीले ६, स्वतन्त्र उम्मेदवारले ३ र अन्यले ८ सिट जितेका थिए।
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा भने शक्ति सन्तुलन केही फेरियो। एमाले ८८ सिटसहित पहिलो दल बन्यो भने कांग्रेस ८३ सिटमा सीमित भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २० सिट जित्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४ र स्वतन्त्र उम्मेदवारले ७ सिट जितेका थिए।
२०५६ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस पुनः बलियो बनेर फर्कियो। उक्त चुनावमा कांग्रेसले १११ सिट जित्दा एमालेले ७१ सिट प्राप्त गरेको थियो। राप्रपा, सद्भावना पार्टी र अन्य साना दलहरूले पनि सीमित प्रतिनिधित्व कायम राखेका थिए।
माओवादी उदय : राजनीतिमा ठूलो मोड
२०६३/६४ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको शान्ति प्रक्रियाले नेपालको राजनीतिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। शान्ति सम्झौतापछि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी) अप्रत्याशित रूपमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो।
६०१ सदस्यीय संविधानसभामा माओवादीले २२० सिट जित्दै पहिलो शक्ति बन्न सफल भयो। नेपाली कांग्रेसले ११० र एमालेले १०३ सिट प्राप्त गरेका थिए।
राजतन्त्रको अन्त्य, संघीयता, समावेशिता र नयाँ संविधान निर्माणका नाराले जनताको ठूलो समर्थन पाएको विश्लेषण गरिन्छ। त्यतिबेला मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि पहिलोपटक राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली रूपमा देखापरे। मधेसी जनअधिकार फोरमले ५२ र तमलोपा (तमलोपा) ले २० सिट जितेका थिए।
२०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने समीकरण फेरियो। कांग्रेस १९८ सिटसहित पहिलो दल बन्यो भने एमाले १७५ सिटसहित दोस्रो स्थानमा रह्यो। माओवादी ८० सिटमा सीमित भयो।
प्रतिनिधिसभा चुनाव र बदलिँदो जनमत
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको प्रभाव देखियो। एमालेले १२१ र माओवादी केन्द्रले ५३ सिट जिते भने नेपाली कांग्रेस ६३ सिटमा सीमित भयो।
२०७९ सालको निर्वाचनमा भने जनमतको असन्तुष्टि झल्किन थालेको देखियो। केही महिनाअघि मात्रै स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २० सिट जित्दै संसद्मा उल्लेखनीय उपस्थिति बनायो।
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले ८८, एमालेले ७९, माओवादी केन्द्रले ३२ सिट जितेका थिए। राप्रपाले १४, एकीकृत समाजवादीले १०, जनता समाजवादीले ७, जनमत पार्टी र जनता समाजवादी नेपालले समान ६ तथा अन्य दलहरूले साना–साना सिट प्राप्त गरेका थिए।
‘मत विद्रोह’ र पुराना दलको पतन
यसपटकको निर्वाचनले भने पुराना दलहरूका लागि झन् कठोर सन्देश दिएको छ। लामो समयदेखि सत्ता सम्हाल्दै आएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी यसपटक सीमित सिटमा खुम्चिएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित शक्तिशाली दलका रूपमा उदाएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जसले २०४८ यता झापा–५ लाई आफ्नो बलियो आधार बनाएका थिए, यसपटक भारी मतान्तरले पराजित भएका छन्। रास्वपाका उम्मेदवार बालेन्द्र शाह ६८ हजार ३ सय ४८ मतसहित विजयी हुँदा ओली १८ हजार ७ सय ३४ मतमा सीमित भएका छन्।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गगनकुमार थापाले पनि अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेनन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पुराना दलहरूको कार्यशैली, सत्ता केन्द्रित राजनीति, भ्रष्टाचारप्रतिको जनआक्रोश र नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टिले यस्तो परिणाम ल्याएको हो।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, “जनताले विश्वास दिएपछि ती दलहरूले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन्। त्यसैले जनताले पुरानो नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेका हुन्।”
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल पनि यही धारणा राख्छन्। उनका अनुसार परम्परागत दलहरूको कुशासन, कुर्सीका लागि निरन्तरको सत्ता संघर्ष र जनभावनाप्रतिको बेवास्ताले जनमत उनीहरूविरुद्ध गएको हो।
उनले भने, “जेन–जि पुस्ताको असन्तुष्टिलाई बुझेर सम्बोधन गर्न नसक्दा पुराना दलहरू यो अवस्थामा पुगेका हुन्। मतदाताको निर्णयलाई बाह्य प्रभावको रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन।”
नयाँ सरकारका चुनौती
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्तिले जनताको ठूलो अपेक्षा बोकेको छ।
तर त्यो अपेक्षालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसके आगामी दिनमा यही जनमत फेरि अर्को राजनीतिक परिवर्तनको कारण बन्न सक्ने चेतावनी उनीहरू दिन्छन्।
प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, “जनताको आशा बोकेर आएको दलले काम गर्न सकेन भने जनता फेरि यिनै विरुद्ध उभिन सक्छन्। लोकतन्त्रमा अन्ततः निर्णायक शक्ति जनताकै हुन्छ।”
यदि चाहनुहुन्छ भने म यही सामग्रीलाई झन् धारिलो सम्पादकीय शैलीमा (न्यूज–फिचर वा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट) पनि पुनर्लेखन गरेर दिन सक्छु।
