काठमाडौँ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकतालगायत पहिचानको प्रमाण पत्र प्राप्तिमा रहेका कानुनी जटिलता फुकाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकता लिन भएका समस्याका बारेमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिनू भनी फैसला गर्दा पनि विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदिएकाले कानुनी सुधार गरिनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता सुष्मा गौतमले कानूनी पहिचान नभएर सर्वोच्च अदालत पुगेका दिदीभाइको पक्षमा वकालत गर्न जाँदा मुद्दाका तर्फबाट एउटाले मात्र वकालत सुन्न पाएको उल्लेख गर्दै पहिचानको परिचय पत्र नभएकै कारण आफ्नै विषयमा भइरहेको वकालत सुन्ने अवसरबाट नागरिक वञ्चित भएको जानकारी गराएकाछन् ।
क्वेरिज युथ ग्रुपका रुक्सना कपालीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई परिचय पत्रको माग गर्दै २५ वटा मुद्दा आफूले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको बताए । विसं २०७७ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको हालैमात्र पूर्णपाठ आएको उल्लेख गर्दै उनले परिचय पत्र विना नागरिकका पाँच, सात वर्ष यत्तिकै खेर जाने गरेकाले यसमा कानुनी सुधारको आवश्यकता औँल्याउए ।
ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीका सञ्जय शर्माले नागरिकताका लागि सबै जना अदालत गएर लड्न नसक्ने भएकाले छिटो कानूनी सुधार गरी समस्या समाधान गरिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । सोही संस्थाका सुदीप गौतमले जन्मदर्ता फारममा बालक र बालिकाको मात्र व्यवस्था हुने गरेकाले तेस्रो लिङ्गी बालबालिकाका अभिभावकले जन्मदर्ता गर्न समस्या परेको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवस्था सुधार गर्न माग गरे ।
मञ्चका अधिवक्ता बिनु लामाले कानुनमा महिला र पुरुषबीच विवाह हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएकाले समलिङ्गीलगायत विवाह दर्ता गर्न नसकिएकाले कानुनी सुधारका लागि संयुक्त रुपमा पहल गर्नुपर्ने बताए ।