निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको बहाल जनप्रतिनिधिको समय अगामी जेठ ५ मा सकिन लागेकोले सरकारलाई चुनाव गर्न जेठ ४ को मिति सिफारिस गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको सिफारिस गरिएको मितिलाई नै सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने चर्चा चलिरहँदा नयाँ मिति तोकेको छ । मन्त्रीपरिषदको सोमवारको बैठकले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारको निर्णयले निर्वाचन आयोगलाई तिव्र तयारीमा जानुपर्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गरेसँगै जनस्तरमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । पाँच वर्षमा स्थानीय तहको प्रतिनिधि निर्वाचनको प्रकृया अपनाएर अद्यावधिक गर्नुपर्ने कानूनी र संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान, स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानूनहरुले पनि पाँच वर्षमा निर्वाचन गर्नुपर्ने जोड दिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धको सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सार्न खोजेपछि जनस्तरवाट व्यापक दबाब आएको थियो ।
सरकारलाई निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण, राष्ट्रपति, अन्य दलहरु र जनस्तरबाट निर्वाचन गराउन व्यापक दबाब आएपछि सरकारले बाध्य भएर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मनसाय बनाएको थियो । त्यससँगै निर्वाचन आयोगले जेठ ४ गतेको मिति सिफारिस गरेको थियो । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम गर्ने तरिका, व्यापक भ्रष्टाचारका गुनासा, अपारदर्षिता जस्ता कारणले स्थानीय तहको निर्वाचनको माग हुँदै आएको थियो ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै तयारी तिव्र पार्नु पर्छ । तयारी तिव्र भएपछि र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न सके वर्तमान सरकारको ठूलो उपलब्धी हुन सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले घोषित चुनावलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सफल स्वच्छ हुनेगरी भूमिका र साधनस्रोत परिचालन गर्नु पर्छ । त्यससँगै निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो पहललाई अगाडी बढाउनु जरुरी छ ।
