सुशासन कायम राख्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य भएपनि त्यस विपरीतका क्रियाक्लाप बढ्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान लगायतका वेतिथि सार्वजनिक भईसकेको छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश २ सरकार व्यापक रुपमा बदनामको छवी बनाई रहेको अवस्थामा सच्चिनु पर्ने चारैतिरबाट दबाब कायम छ । प्रदेश २ सरकार र त्यस अन्तर्गत गठन भएका विभिन्न समितिहरुबाट सम्पादन हुने कामहरु झन् आलोचनाको अवस्थामा परिणत हुन पुगेको छ । प्रदेश २ सरकारले प्रदेश भित्रका असाहय, विपन्न वर्ग, अशक्त तथा गम्भीर प्रकृतिका रोगीलाई सहायता प्रदान गर्न स्थापना गरेको ‘मुख्यमन्त्री कोष’बाट पहुँचवाला लाई फाईदा पुग्न थालेको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन बनाएको निर्देशिका २०७६ विपरीत पहुँचवालालाई रकम वितरण थालेको छ । कार्यविधि विपरीत प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख हरीशंकर मिश्रका पत्नी उषा मिश्रलाई पाँच लाख आर्थिक सहयोग गरेको छ । पहुँचका आधारमा प्रदेश प्रमुखका पत्नीलाई सरकारी कोषबाट सहयोग गरेको हो । कोष विशेषगरी विपन्न, असाहय, गरिबलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको हो ।
कोषको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार २५ हजारदेखि वढीमा तीनलाख सम्म मात्र आर्थिक सहयोग गर्न पाईने व्यवस्था छ । यसले लक्षित वर्गभन्दा पहुँचवालाको सुविधाको निम्ति कोष स्थापना गरिएको देखिन्छ । कोषवाट यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास पूर्व राज्यमन्त्री डिम्पल झा लगायत केही साँसदलाई पनि कार्यविधि विपरीत आर्थिक सहयोग गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्ने बताएपनि सतहमा त्यो लागू हुन सकेको छैन् । जसले गर्दा प्रदेश २ सरकारप्रति नागरिकमा वितृष्णा उत्पन्न गरेको छ । मुख्यमन्त्री लालाबाबु राउतले प्रदेश २ सरकारले सम्पादन गर्दै आएको यस प्रकारको कार्यलाई रोक्न भूमिका खेल्नुपर्छ । आलोचनाको शिखर चुमिसकेको बेला यस्ता गतिविधि वढ्दै जाँदा अगामी दिनमा प्रदेश २ सरकारको विरुद्ध जनस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त नहोला भन्न सकिन्दैन् । त्यसैले विषयको संवेदनशीलता बुझ्न र त्यस अनुसार अगाडी वढ्नु उपर्युक्त छ ।
