जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ठूलो भीड लाग्ने गर्छ । त्यो भीड फौजदारी घटनालाई लिएर प्रहरीलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न डेलिगेशन आउने गरेको होईन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहा मात्र होईन, जिल्लाका अन्य ईलाका कार्यालयदेखि प्रहरी चौकी, अस्थायी प्रहरी चौकीहरुमा दैनिक सयौंदेखि हजारौं व्यक्तिको ओहोरदोहोर भईरहन्छ । प्रहरी कार्यालयहरुमा भीड लाग्नुको मुख्य कारण नै छलफल र पंचायती हो । प्रहरीको मध्यस्तामा प्रहरी कार्यालयभित्र छलफल र पंचायती दैनिक रुपमा भईरहेको छ । समान्य कुटपिटदेखि लेनदेनसम्मका विषयहरु, जग्गा जमिनका विषयदेखि गालीगलौजसम्मका विषयहरुमा पक्ष विपक्षमा भएर पंचायती गराउन प्रहरी कार्यालय पुग्ने गर्छ ।

संविधानमा तीन तहको सरकारलाई देशको बागडोर संचालन गर्ने जिम्मेवारी मिलेको छ । २०७४ मा मुलकी फौजदारी संहिता आएको छ । त्यससँगै स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ र कार्यविधि पनि आईसकेको छ । जसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य, अधिकार प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । स्थानीयले कानूनले दिएको अधिकारलाई पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न पर्नेमा त्यसो गर्न असमर्थ देखिएको छ । स्थानीयलाई कानून बनाउने देखि कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ । त्यसका विपरीत स्थानीय तहहरु भौतिक पूर्वाधारमा नै वढी सिमित बनेको पाईन्छ ।

सिरहा जिल्लाका १७ मध्ये अधिंकास स्थानीय तहको न्यायिक समिति प्रायः निष्क्रिय छ । जसको परिणाम प्रहरी कार्यालयमा पंचायत गराउन भीड बढेको हो । धेरै जसो स्थानीय तहमा न्याययिक समितिमा झमेला छ । न्याययिक समिति सक्रिय नहुँदा पालिकाहरुमा कानूनतः न्याय सम्पादनका कामहरु नै ओझेलमा परेको छ । मेयर–उपमेयर विवाद, न्याययिक समितिका सदस्यहरुवीचको विवाद, कर्मचारी अभाव, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, अभिलेखिकरणको अभाव, प्रशिक्षणको अभाव जस्ता कयौं कारणले सिरहा जिल्लामा प्रायः अधिकांश स्थानीय तहको न्याययिक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन् । कतैकतै न्याययिक समितिलाई बजेटको अभाभका घटनाहरु पनि सार्वजनिक भएको छ । यी सव कारणले प्रहरी कार्यालयहरुमा छलफल र पंचायतको निम्ति भीड उर्लने गर्छ । जसलाई रोक्नुपर्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कानूनतः अधिकारको उपयोग गर्नुपर्छ । आफ्ना पालिका क्षेत्रका नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सेवा र सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । प्रहरी कार्यालयहरुमा हुने भीडभाडले विचौलियालाई पनि मलजल गर्ने गरेको छ । जसलाई रोक्नुपर्छ । यसैले सिरहा जिल्लाका १७ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुले आफ्नो कानूनी जिम्मेवारी पूरा गर्नुबाट पछि हट्नु हुँदैन् । प्रहरी कार्यालय आउजाउ गर्न पनि आर्थिक र मानसिक समस्याबाट गुज्रिनु पर्छ । त्यही भएर न्याययिक समितिलाई सक्रिय बनाएर आफ्नो क्षेत्रको कानूनले मिल्ने विवादहरुको छिनोफानो गर्नुपर्छ । यसमा सिरहा जिल्लाका न्याययिक समितिसँगै न्याय सम्पादन गर्ने निकायहरुले पनि सहजीकरण गरिदिएर न्याययिक समितिलाई बलियो बनाउन जरुरी देखिएको छ ।