प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साता भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग आफ्नो राजकीय हैसियत बिर्संदै जे–जसरी भेटवार्ता गरेका छन्, यसबाट स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष जोड दिने गरेको ‘राष्ट्रवाद’ को एजेन्डा त बिटुलिएको छ नै, दुई सार्वभौम मुलुकबीच हुनुपर्ने कूटनीतिक संस्कार पनि फेरि बिथोलिएको छ ।

सीमाविवादलगायतका संशयबीच लामो समयदेखि उच्च तहमा रोकिएको संवाद सुरु भएको भन्दै एउटा कोणले यसलाई सफलताका रूपमा अर्थ्याए पनि, वास्तवमा नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा यो अर्को एउटा लज्जास्पद घटना हो ।

दुई देशबीच छलफलको थालनी नै भए पनि यो कुनै सफलता होइन, नेपाल यसैगरी आफ्नो हैसियत कायम राख्न चुक्दै गयो भने यो घटना दीर्घकालीन विफलताको अर्को सुरुआत मात्रै बन्नेछ । त्यसैले, नेपालको कूटनीतिलाई उल्टो दिशातर्फ नधकेल्न दुई देशबीचको सम्बन्धमा गुप्तचर अधिकारीको प्रवेशलाई थप अघि बढ्न नदिएर यहीं पूर्णविराम लगाउनुपर्छ ।

त्यसका लागि, प्रधानमन्त्री ओलीले नै आफ्नो गल्ती सच्याएर आइन्दा राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट मात्रै द्विदेशीय सम्बन्ध अगाडि बढाउने दृढता व्यक्त गर्नुपर्छ ।

छिमेकी देशको बाह्य मामिलामा जासुसी गर्ने संस्थाका प्रमुखसित प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवासमै त्यस्तो समयमा वार्ता गरे, जतिबेला दुई देशबीच राजनीतिक र कूटनीतिक संवादका सारा बाटो अवरुद्ध थिए ।

सीमा विवादलगायतका समस्या सुल्झाउन विभिन्न स्तरका औपचारिक संयन्त्रकै बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । र, सीमा सवालमा पूरै मुलुक एक भएर नेपालले आफ्नो अडान राखिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा नेपालले राजनीतिक र कूटनीतिक तहमै संवाद गरेर भारतसित सम्बन्ध सुधार्ने र समस्या सुल्झाउने पहल जारी राख्नुपर्थ्यो ।

गुप्तचरका हाकिमलाई द्विपक्षीय वार्ताका निम्ति प्रधानमन्त्रीको समकक्षी जसरी ग्रहण गर्नु कुनै दृष्टिबाट पनि सही अभ्यास होइन । यसै पनि अशोभनीय यो भेटघाटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै अधिकारीको उपस्थिति नहुनु अर्को आपत्तिजनक र कूटनीतिक आचारविपरीतको व्यवहार हो ।

सरकारी कूटनीतिक संयन्त्रलाई थाहै नदिई गरिने यस्तो भेटघाटको न कुनै कूटनीतिक हैसियत रहन्छ, न त यसको विवरण कतै संस्थागत स्मृतिमा समेटिन्छ । तसर्थ, जासुसी शैलीको यस्तो वार्ता नेपालको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्नु हुँदैन ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रस्टीकरण दिएझैं निज गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतकै रूपमा आएको भए पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा यो सुखद संकेत होइन ।

छिमेकी मुलुकका जासुससँग प्रधानमन्त्रीले गरेको यस्तो भेटघाटले नेपाल र नेपालीको शिर ठाडो हुने गरी सम्बन्ध विकसित भइरहेको वा हुन खोजिरहेको सूचना दिँदैन । फेरि, उनी मोदीका प्रत्यक्ष दूतकै रूपमा नेपाल आएका हुन् भनेर भारतीय पक्षबाट आधिकारिक रूपमा केही भनिएको पनि छैन ।

यतिबेला भारतले नेपालसँग संवाद थाल्न चाहेको हुन सक्छ, जुन नेपालले आफ्नोतर्फबाट सदैव चाहँदै आएको छ । यस्तो घडीमा विदेश मन्त्रालयका सचिव, कुनै अधिकारी वा मन्त्री तहबाट भेटघाट शृंखला अघि बढाउनु स्वाभाविक हुन्थ्यो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत दूतका रूपमा कोही राजनीतिक पात्रलाई नै पठाएको भए पनि त्यसलाई अन्यथा मानिन्नथ्यो । तर, दुई देशबीच केही वर्षयता पुनःस्थापित राजनीतिक–कूटनीतिक तहको सम्बन्धलाई पछाडि धकेल्ने गरी एकाएक भएको भारतीय गुप्तचरी प्रवेश बिल्कुलै अराजनीतिक र गैरकूटनीतिक कदम हो ।

गोयलको यो भ्रमणले मुलुकमा फेरि सशस्त्र द्वन्द्वकाल, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका संक्रमणकालीन समयमा झैं ‘रअ’ का अधिकारीहरूको चलखेल र चासो बढ्ने त होइन भन्ने आम चिन्ता पलाएको छ । र, संविधान जारी भएयता दुई मुलुकबीच राजनीतिक तहमा सम्बन्ध पुनःस्थापना भयो भन्ने दाबीलाई खण्डित गर्ने खतरा छ ।

यसको अर्थ रअका प्रमुख नेपाल आउनै नहुने भन्ने होइन । उनी सुरक्षा एवम् आतंकवाद नियन्त्रणलगायत गुप्तचरी मामिलामा आफ्ना नेपाली समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्न आउन सक्छन् ।

तर, दुई देशबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक उल्झन सुल्झाउनका निम्ति उपयुक्त पात्र उनी होइनन् । त्यसका लागि कैयौं औपचारिक संस्था र संयन्त्र छन्, तिनले नै काम गर्न सक्छन्, र गर्नुपर्छ पनि ।

खासगरी, नेपालले नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारतसित उच्च अधिकारीका तहमा भ्रमण आदानप्रदान नभएको, संवाद सिलसिला रोकिएको र सम्बन्ध चिसिएको परिस्थितिमा एक्कासि नेपालीहरूलाई पुरानै घाउ कोट्याउने गरी भएको गुप्तचर अधिकारीको उच्चस्तरीय भेटघाटले सही सन्देश दिएको छैन ।

गोयल भ्रमणमार्फत भारतले प्रस्ट रूपमा नेपाली नेतृत्वको ‘हैसियत’ सम्झाउन चाहेको सार्वजनिक सन्देश दिएको देखिन्छ । अब नेपालले आफ्नो हैसियत आफैंले कत्रो तोक्ने, त्यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको विवेकमा भर पर्छ ।

मुलुकको उच्च नेतृत्वले विदेशीलाई जुन भूमिका प्रदान गर्छ, राष्ट्रको हैसियत पनि त्यसैअनुसार निर्धारण हुन्छ । यो तथ्यको हेक्का सम्बन्धित सबैले सधैं राख्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसलाई शिष्टाचार भेट भने पनि वास्तवमा समय, परिस्थिति र सन्दर्भको आलोकमा हेर्दा यो शिष्टताविहीन भेट हो । यस्तो सम्बन्धले नेपाली कूटनीतिलाई कुनै उज्यालो गोरेटोमा डोर्‍याउादैन, बरु आम नेपालको आत्मविश्वास र मनोबललाई गिराइदिन्छ र भोलिको नेतृत्वको बाटो पनि बिटुलो बनाइदिन्छ ।

कूटनीतिमा ‘प्रोटोकल’ को पद्धति केवल औपचारिक तानाबानाका लागि होइन, सम्बन्धित राष्ट्र तथा व्यक्तिको गरिमाको सम्मानका खातिर हो । अब आफ्नो गरिमा बचाइराख्ने कि नराख्ने, त्यो नेपाली नेतृत्वकै हातमा छ । व्यक्ति केपी शर्मा ओलीको मात्र स्वाभिमानको प्रश्न होइन यो, नेपाल राष्ट्र र तीन करोड नेपाली जनताको स्वाधीनताको सवाल पनि हो ।

तसर्थ, प्रधानमन्त्री जत्तिको संस्थाले मुलुकको कूटनीतिक आचारमाथि कुनै खालको खेलाँची गर्न मिल्दैन । भारतको हेपाहापनका कारण परेको सम्बन्धको गाँठो गुप्तचरको प्रयासले फुक्दैन, अझ थपिन्छ, यति हेक्का राख्नैपर्छ । जासुसी संस्थाका प्रमुखले ढोका खोलिदिएर सुचारु हुने सम्बन्ध धेरै माथि पुग्दैन भन्ने अक्कल नेतृत्वले पुर्‍याउनैपर्छ ।

र, यथासम्भव द्विदेशीय सम्बन्धलाई राजनीतिक र कूटनीतिक तहमै सञ्चालन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर पहल गर्नुपर्छ । भोलिको पुस्ताले समेत मूल्य चुकाउने गरी वर्तमान नेतृत्वले गल्ती गर्नु हुँदैन ।