कर्मचारी समायोजन, प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी ऐन सहितका कतिपय विषयमा केपी शर्मा ओली सरकारले तत्काल काम नगर्दा प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारो भएको छ । संघीय सरकारको दृष्टिकोण फरक हुँदा यस्ता समस्याहरु बढ्दै गएको छ ।
प्रदेश संसद् र प्रदेश सरकारलाई नै संघीय सरकारको एकाइ मानेर आफ्नो सल्लाहविना मन्त्री बनाउन, हेरफेर गर्न पाइँदैन भन्नु अराजनीतिक मात्र होइन कि यो असंवैधानिक हुन जान्छ । यसले संघीय प्रणालीलाई वेवास्ता गरे जस्तै हुन्छ । संघीय सरकारले अह्राएको काम गर्ने निकायमा परिणत हुन कदापी मिल्दैन प्रदेश सरकारलाई । संघीयतालाई पञ्चायती विकेन्द्रीकरणमा पुर्याउने यो योजना झै देखिदैछ ।
नेपालको भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गरी स्थानीय तथा प्रादेशिक तहमा जनताले आफ्ना मामिलाको फैसला आफैँ गर्न पाउने अधिकार भएको सरकारको स्थापना गर्नुपर्छ । यसले जनआन्दोलनका मागलाई टुक्राटुक्रा पार्ने र दुई दुई पटकमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट बल्लतल्ल बनेको संविधानको पनि बर्खिलाप गर्ने अभिप्रया देखिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना हुनु नेपालको शासकीय प्रणालीमा एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो । तर संघीय सरकारको अनुदार र संविधान विरोधी दृष्टिकोणले गर्दा संघीयता नै खतरामा पर्ने जोखिम वढेको छ ।
यसैले गर्दा संघीय सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नु जरुरी छ । प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउन आवश्यक पर्ने ऐन, नियमलाई संघीय संसदबाट पारित गर्नुपर्छ । संघीयताको अभ्यासलाई थप सशक्त बनाउन जरुरी पनि छ । प्रदेशले विभिन्न ऐन, कानून संघीय सरकारको कारणले प्रदेश सांसदबाट पारित गर्न ‘क्यू’मा राखेको छ । त्यसलाई पनि ध्यानमा राखी संघले यथासिघ्र निकासको बाटो खोल्नुपर्छ ।