अहिले चिसो बढेको छ । चिसाले जनजीवन प्रभावित बन्ने गरेको छ । चिसोले प्रत्येक वर्ष मधेशका जिल्लाहरुमा गम्भीर असर पार्छ । यहाँका नागरिकको जीवनशैलीलाई नै एक प्रकारले सुस्त बनाउने गरेको पाईन्छ । चिसोले वर्षेनी पार्ने असरलाई ध्यानमा राख्न स्थानीय सरकारहरु चुक्दै आएको छ । खासगरी सवैभन्दा वढी प्रभावित हुने समुदायको रुपमा रहेको जिल्लाका अति विपन्न र गरिबहरुको वारेमा स्थानीय सरकारहरु मौन नै बस्ने गरेको पाईन्छ । जिल्लामा वा कुन स्थानीय तहमा अति नै विपन्न, गरिब परिवार रहेको त्यसको पहिचान गर्नु जरुरी छ । पहिचान हुन नसक्दा स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट विनियोजन, योजना कार्यान्वयन र रणनीति बनाउनबाट चुक्दैछ ।
सिरहा जिल्लामा १७ स्थानीय तहको १ सय ६४ वडा रहेको छ । वडा कार्यालयले पनि अलग्गै बजेट खर्च गर्दै आएको छ । न्यूनतम ४० लाख र अधिकत करोड जति रुपैयाँ एउटा वडा कार्यालयको निम्ति विनियोजन हुने गरेको छ । त्यसमा वडा कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रमहरुको योजना छनौट गर्ने गरेको पाईएको छ । यसरी सिरहा जिल्लामा वडा कार्यालयसँगै गाउँपालिका र नगरपालिकाले वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरिरहँदा विपन्न गरिबको पहिचान गर्नबाट चुकेको छ । विपन्न गरिब परिवारको पहिचान गर्न सकिएको भए त्यसै अनुसार बजेटको परिचालन गर्न सहज हुन्थ्यो । त्यसो गर्न नसक्दा अहिले ती समुदाय प्रत्यक्ष लाभबाट बञ्चित नै हुँदै आएको र एक प्रकारले तिरस्कारको शिकार हुनु परेको छ ।
योजना समयमा बनाउने, त्यसको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन सकिए चिसो अघि नै सिरहा जिल्लाका स्थानीय तहहरुले अपनाउनु पर्ने साबधानीहरु अपनाउन सक्थ्यो । केही स्थानीय तहमा चिसोले विपन्न गरिब परिवारको केहीको ज्यान गएको समाचारहरु आईरहँदा त्यो उचित रणनीति र कमजोर व्यवस्थापनको उपज हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यस कारणले सिरहा जिल्लाका १७ वटै स्थानीय तहहरुले अपनाउनु पर्ने र गर्नुपर्ने कामहरुबाट पन्छिनु भएन् । अझैं समय छ । आफ्नो स्थानीय तहको सीमारेखाभित्र बसोबास गर्दै आईरहेका विपन्न गरिब परिवारको पचिहान गर्न जुट्न पर्छ । तथ्यांक उपलब्ध भए त्यस अनुसारको योजना र कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई लागू गर्न सकिए त्यसको प्रतिफल पनि देख्न सकिन्छ ।
