स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐन, २०७४ अनुसार असार महिनामा गाउँ/नगर सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने कानूनी प्राबधान रहेको छ । २०७२ को संविधानले नै निदृष्ट गरेकै कारण संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने गरेको छ । त्यही अनुसार प्रदेशले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्धारित समयमै ल्याउने गरेको छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि वहाल भएको पहिलो चरणमा देशभरमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन विलम्ब भएको थियो । प्राविधिक कुरामा असमञ्जयता, जनप्रतिनिधिवीचको विवादले स्थानीय तहहरुले असार १० मा बजेट ल्याएर सोही महिनाभरीमा पास गर्नुबाट चुकेका थिए । त्यही भएर स्थानीय सरकार गठन गर्न भएको निर्वाचनबाट देशभरका अधिकांस स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व पुगेको छ । सुशासन र विकास समयमै हुनुपर्ने आधारभूत मान्यताकै कारणले नागरिकले आफ्नो जनप्रतिनिधि चयन गर्नमा फरक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । विगतको वेतिथिमा लगाम लागोस भन्ने अभिप्राय मतदाताको देखिएको छ ।

अहिले सिरहा जिल्लाको १७ मध्ये दुई वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेको छैन् । सिरहा नगरपालिका र बरियारपट्टी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको हो । सिरहा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिवीचमा वडालाई दिनुपर्ने रकमको सिलिङमा विवादले नगर सभा रोकिएको छ । सिरहा नगरपालिकाका वडाअध्यक्षहरुले औपचारिक÷अनौपचारिक रुपमा एक करोडसम्म रकम माग गरेको छ । वडामा विकास गर्न आफूहरुलाई प्रयाप्त रकमको सुनिश्चिता खोजेको पाईन्छ । अर्कोतिर नगरको दायित्व नै विकास र सुशासन कायम गर्नुपर्ने भएकोले वडालाई त्यत्रो रकम दिनुको सट्टो वास्तविक योजना आउनुपर्ने सिरहा नगरपालिकाको नेतृत्वको जोड छ । उता बरियारपट्टी गाउँपालिकामा करार सेवाका कर्मचारी हटाउनु पर्ने अडानका वीचमा गाउँसभा रोकिएको छ ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ममता कुमारी यादव, वडाअध्यक्षहरुले विगतमा भर्ना गरिएका करार सेवाका कर्मचारी हटाएर नयाँ प्रकृयाबाट आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने अडान राखेपछि गाउँ सभा हुन सकेको छैन् । गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष महतोले आफूलाई पुनः गाउँपालिकाका मतदाताले अध्यक्षमा निर्वाचित गरेकोले आफैंले भर्ना गरेको कर्मचारी हटाउन नसकिने अडान सार्वजनिक भएको छ । कतै रकमको माग क कतै कर्मचारी हटाउनु पर्ने मागले गाउँ र नगर सभा रोकिदा त्यसको असर विकास र सुशासन कायम गर्नेमा पर्छ । यसकारणले दुवै स्थानीय तहले यसलाई सल्ट्याउनु जरुरी छ ।

तीन तहको सरकारमध्ये जनताको सवैभन्दा नजिकको सरकार भएकोले पनि स्थानीय तहहरुले यस्ता विषयहरुलाई छिटो समाधान गरी विकासतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । नागरिकले विवाद सृजना गरी विकास अवरुद्ध गर्न जनप्रतिनिधिलाई पालिकाको नेतृत्व तहमा पठाएको होईन । यस कुराको ख्याल दृुवैपक्षले गर्नेपर्छ । त्यसकारण उच्चतम संवाद गरी समाधानमा जानुपर्छ । र चाँडो गाउँ र नगरसभा सम्पन्न गरी नागरिकलाई विकासतर्फ डोड्याउनु पर्छ ।