बेलायत सरकारले घरेलु बिजुलीको बिलमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा हटाउने घोषणा गरेको छ। बढ्दो जीवनयापन खर्चबाट नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यसहित नयाँ सरकारले यो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहम ले आफ्नो पहिलो प्रमुख आर्थिक नीतिका रूपमा बिजुलीमा लाग्ने भ्याट हटाउने घोषणा गरेका हुन्। सरकारका अनुसार नयाँ व्यवस्था आगामी अक्टोबर १ देखि लागू हुनेछ। भ्याट हटेपछि बेलायतका लाखौँ घरपरिवारलाई वार्षिक औसत ४५ पाउण्ड (करिब ८ हजार नेपाली रुपैयाँ) बराबर बचत हुने अनुमान गरिएको छ। ऊर्जा मूल्य वृद्धिका कारण आर्थिक दबाबमा परेका परिवारलाई राहत दिन यो कदम चालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

रुस–युक्रेन युद्धपछि देखिएको ऊर्जा संकट र पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय तनावका कारण बेलायतमा विद्युत् तथा ग्यासको मूल्य अझै पनि कोभिडअघिको तुलनामा उच्च रहेको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले घरेलु बिजुलीको भ्याट शून्यमा झार्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री बर्नहमले सरकारले नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। लामो समयदेखि महँगीको असर खेपिरहेका परिवारलाई राहत दिन सरकार जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ।

डिजिटल आईडी कार्यक्रमको रकमबाट खर्च व्यवस्थापन बिजुलीको भ्याट हटाउँदा सरकारको कर राजस्वमा करिब ८५ करोड पाउण्ड कमी आउने अनुमान गरिएको छ। उक्त घाटा पूर्ति गर्न अघिल्लो सरकारले अघि सारेको १.८ अर्ब पाउण्डको डिजिटल परिचयपत्र (डिजिटल आईडी) कार्यक्रम रद्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। सरकारले डिजिटल आईडी योजना महँगो र प्रभावकारी नभएको दाबी गर्दै त्यसबाट बचत हुने रकम नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत दिने कार्यक्रममा प्रयोग गरिने जनाएको छ।

बेलायतमा घरेलु इन्धन र बिजुलीमा सन् १९९७ देखि ५ प्रतिशत भ्याट लागू हुँदै आएको थियो। नयाँ निर्णय कार्यान्वयन भएपछि घरायसी बिजुली पहिलोपटक पूर्ण रूपमा भ्याटमुक्त हुनेछ। विश्लेषकहरूका अनुसार यस निर्णयले घरपरिवारको ऊर्जा खर्च घटाउने, उपभोगयोग्य आम्दानी बढाउने र महँगी नियन्त्रणमा केही सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

तर सरकारको राजस्व घट्ने भएकाले आगामी दिनमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती थपिन सक्ने उनीहरूको धारणा छ।