फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीति कार्यान्वयनमा असफल भएपछि सरकारले यसलाई ‘पोलिसी ट्र्याप’को संज्ञा दिएको छ ।
२०७२ सालदेखि लागू भएको यो नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको भिसा र टिकट खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने तथा म्यानपावरले अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर एक दशक बित्दा पनि अधिकांश श्रमिकले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम तिर्नुपरेको अवस्था कायमै छ ।
श्रममन्त्री रामजी यादवले नीति पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक बनाउने संकेत दिएका छन् ।
श्रम विज्ञहरू भने नीति होइन, यसको कार्यान्वयन असफल भएको तर्क गर्छन् ।
उनीहरूका अनुसार प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया र श्रम सम्झौताको कडाइका साथ कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकले अपेक्षित लाभ पाउन सकेनन् ।
हाल करिब ५ प्रतिशत श्रमिक मात्रै वास्तविक फ्रि भिसा–फ्रि टिकट सुविधामा विदेश जाने गरेका छन् भने अधिकांशले अझै भिसा, टिकट र अन्य शुल्क आफैं बेहोर्नुपरेको छ ।
सरकारले सेवा शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरेपछि यो विषय पुनः बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।
श्रम क्षेत्रका जानकारहरू भने शुल्क बढाउनेभन्दा पनि श्रमिकमाथिको आर्थिक भार घटाउने र अवैध असुली रोक्ने दिशामा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् ।
