अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार मार्च २२-२३ मा आयोजित जनमत संग्रह, अक्टोबर २०२५ मा संसदले अनुमोदन गरेको संवैधानिक सुधारलाई पुष्टि वा अस्वीकार गर्न आह्वान गरिएको थियो। कानूनले संसदमा आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न असफल भएपछि जनमत संग्रह अनिवार्य थियो। यसले न्यायिक अनुशासनको निरीक्षण गर्ने स्वतन्त्र निकाय, न्यायपालिकाको उच्च परिषद्लाई दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गरेर सुधार गर्ने उद्देश्य पनि राखेको बताइएको छ। नयाँ निकायका सदस्यहरू गोला प्रथाद्वारा छनोट हुने थिए, जसले गर्दा मजिस्ट्रेट र संसदद्वारा हुने हालको निर्वाचन प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरिएको थियो।

सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रता सुधार गर्न परिवर्तन महत्त्वपूर्ण भएको तर्क गरेको थियो। विपक्षीले यसले फासीवादको पराजय पछि स्थापित शक्तिहरूको सावधानीपूर्वक सन्तुलनलाई चकनाचुर पार्ने र अदालतहरूमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने भन्दै प्रतिवाद गरेको थियो। जनमत संग्रहलाई मेलोनीको नेतृत्वमा रहेको सत्तारुढ गठबन्धनको लागि एक प्रमुख राजनीतिक परीक्षाको रूपमा व्यापक रूपमा हेरिएको छ। विपक्षी दलहरूले यस नतिजालाई लोकतन्त्र र संविधानको जितका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।