काठमाडौं । जब चुनाव आउँछ, तब दलीय घोषणापत्रमा ऊर्जा फेरि ‘समृद्धिको चाबी’ बन्छ । घोषणापत्रमा मेगावाटका अंक ह्वात्तै बढ्छन्, निर्यातका सपना चम्किन्छन्, हरित हाइड्रोजनदेखि डिजिटल अर्थतन्त्रसम्मका नाराले घोषणापत्र भरिन्छ ।
तिनका महत्वकांक्षी अंक हेर्दा जिब्रो नै टोक्नुपर्ने खालका देखिन्छन् । तर, मतदाताले सोध्नुपर्ने प्रश्न भने अझै ताजै छ, ‘‘विगतका वाचा के–कति कार्यान्वयन भए र कहाँ पुगे ?’’
दलीय घोषणापत्रमा उत्पादनका लक्ष्य अकासिँदा, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र प्रसारणका जटिल गाँठो यथावत् छ ।
२०७९ को चुनावताका पनि यसरी नै ऊर्जा क्षेत्रका हकमा दलहरूले ठूलाठूला महत्वकांक्षी सपना बाँडेका थिए, घोषणापत्रमार्फत ।
एमालेले पाँच वर्षमै उत्पादन क्षमता ६५ सय मेगावाट पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति खपत ७०० युनिट बनाउने र निश्चित परिमाणमा निःशुल्क बिजुली दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो । त्यो पार्टी सत्तारुढ बन्यो ।
तर, त्यही पार्टीले २०८२ को बजेटमा कुनै विकल्पबिना पीपीए बन्देज गर्न ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्था लागु गरिदियो । जसकाकारण पीपीए ठप्प छ ।
कांग्रेसले स्वच्छ ऊर्जा विस्तार गर्दै खाना पकाउन बिजुली प्रयोग बढाउने र कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेको थियो । यसपालि कांग्रेसको वाचामा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । यद्यपि कांग्रेसले आफूलाई अब बदलिएको ‘कांग्रेस २.०’ (बदलिएको कांग्रेस) भनेको छ ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रले ‘हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयरधनी’ बनाउने कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यो पार्टी अस्तित्वमा छैन । उसले नाम फेरेर ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ बनाएको छ ।
राप्रपाले सबै जिल्लालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र उद्योगीकरणसँग ऊर्जा जोड्ने योजना प्रस्तुत गरेको थियो । तर, दलहरूले वाचा घोषणापत्रमै सीमित गर्ने कार्यले कुनै पनि वाचा पूरा भएका छैनन् र फेरि त्यही वाचा जनतामाझ आएको छ ।
२०७९ को चुनावपछि दलहरू वाचाभन्दा सरकार कसरी बनाउने र बिगार्नेमा लागे, जसकारण राजनीतिक अस्थिरता मात्रै रह्यो ।
निजी क्षेत्रका कारण विद्युत् उत्पादन केही बढे पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका धेरै संरचनात्मक सुधार व्यवहारमा देखिएनन् । ठूला आयोजना निर्माण वा ऊर्जा प्रयोगमार्फत उद्योग विस्तार, यी अधिकांश बुँदा घोषणापत्रमै सीमित रहे ।
पार्टीबीच कुर्सी तानातानले जनताको मुद्दा छायामा पर्दा असन्तोष क्रमशः राजनीतिक अविश्वासमा परिणत हुँदै २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनसम्म पुग्यो, जसले राज्यका प्रमुख संस्थामाथि प्रहार गर्यो । करिब ४८ घण्टा राज्यविहीन अवस्थामा रहन पुग्यो ।
आन्दोलनपछि फेरि चुनाव
आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक परिस्थितिले संसद् विघटनसम्मको अवस्था ल्यायो र मुलुक पुनः चुनावमा जान बाध्य भयो । दलहरूले नयाँ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा अघिल्ला प्रतिबद्धताको छाया स्पष्ट देखिन्छ । तर, लक्ष्यको आकार अझ ठूलो बनाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र १४ हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति खपत ७५० युनिट बनाउने र नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने योजना अघि सारेको छ । तर, २०६५ देखि संसद्मा नयाँ विद्युत् ऐन आउने र फिर्ता हुने कार्य भइरहेको छ ।
बुढीगण्डकी, दूधकोशी, पञ्चेश्वर जस्ता ठूला आयोजना अघि बढाउने, प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र स्वच्छ खाना पकाउने कार्यक्रम लागु गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ ।
एमालेले नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यात केन्द्र बनाउने लक्ष्य दोहोर्याएको छ । उत्पादन र खपत दुवै दोब्बर बनाउने, जलविद्युत्सँगै सौर्य र ग्रीन हाइड्रोजन विकास गर्ने तथा हिउँदमा समेत अभाव नहुने आपूर्ति प्रणाली बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । अघिल्लो घोषणापत्रका धेरै बुँदा नयाँ रूपमा पुनः दोहोरिएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अतिरिक्त विद्युत् निर्यातभन्दा पनि डाटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ र क्लाउड सेवामार्फत ‘ऊर्जाबाट डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने अवधारणा अघि सारेको छ । आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट क्षमता हासिल गर्ने र ऊर्जा परियोजनाको अनुमति प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीमार्फत सरल बनाउने योजना पनि उल्लेख गरिएको छ ।
राप्रपाले आगामी १० वर्षलाई ‘ऊर्जा उत्पादन दशक’ घोषणा गर्दै २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निजी क्षेत्रलाई खुला अवसर दिने, हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने, विद्युतीय यातायात र उद्योग विस्तार गर्ने रणनीति पनि समावेश गरेको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट क्षमता पुर्याउने, पीपीए खोल्ने र नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण बढाउने योजना अघि सारेको छ । ऊर्जा निर्यातका लागि भारत र बंगलादेशसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकार तथा जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टीले ऊर्जा विकासलाई प्रत्यक्ष जनसहभागितासँग जोड्दै प्रत्येक परिवारलाई जलविद्युत् सेयर उपलब्ध गराउने, जनताको जलविद्युत् कोष स्थापना गर्ने र ऊर्जा निर्यातबाट राष्ट्रिय समृद्धि कोष बनाउने योजना अघि सारेको छ ।
लक्ष्य ठूलो, कार्यान्वयन चुनौती
घोषणापत्रहरू हेर्दा सबै दलको साझा कुरा एउटै देखिन्छ, ‘ऊर्जा उत्पादन बढाउने, निर्यात गर्ने र औद्योगिक विकास गर्ने ।’ फरक भनेको शैली र प्रस्तुति मात्रै हो । तर, विगतको अनुभवले मतदातालाई सजिलै विश्वास गर्ने आधार दिँदैन । किनकि समस्या केवल लक्ष्यको अभाव होइन, कार्यान्वयनको अभाव हो ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, नेपालको वास्तविक चुनौती उत्पादनभन्दा बढी प्रसारण पूर्वाधार, आन्तरिक खपत, नीति स्थिरता र लगानी वातावरणमा छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का महासचिव बलराम खतिवडा घोषणापत्र हेर्दा सबैको आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयन हेर्न बाँकी रहेको बताउँछन् ।
“सबैले ऊर्जालाई फोकस गरेका छन् । पीपीए खोल्ने कुरा कसैले गरेको छैन,” उनी भन्छन्, “व्यापारमा पनि कसैले केही बोलेको छैन । यसअघिका चुनावी घोषणा पूरा भएका छैनन् । भोट लिन मात्रै घोषणापत्र ल्याएर भएन, पूरा हुनुपर्यो ।”
वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारी राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा देखिने नारामध्ये केही पूरा गरे पनि देशको अवस्था निकै सुधार हुने बताउँछन् । गतसाता इप्पानले गरेको एक कार्यक्रममा उनले राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र आकर्षक देखिएको बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि रहेका बाधक कानुन र समस्या समाधान नगरी मेगावाटका अंक बढाउँदै जानुले राजनीतिक भाषण त आकर्षक देखिएला, तर परिणाम आउन कठिन हुने उनको विश्लेषण छ ।
ग्रीन इनर्जी अन्ट्रप्रेनर्स नेपाल (ग्रीन) अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारी यसपटक दलहरूको घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसको केही व्यवहारिक देखिए पनि अन्यको त्यस्तो नदेखिएको बताउँछन् ।
“सबैले घोषणापत्र लेख्नकै लागि लेखिएको देखिन्छ । सेक्टरल रिफर्म ल्याएको छैन,” उनी भन्छन्, “त्यो क्षेत्रले के खोजेको हो ? १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० वर्षमा २० हजार मेगावाट भन्ने घोषणाले केही फरक पार्दैन । यो क्षेत्रको विकासका लागि ऐन–नियम जारी गर्ने, यो क्षेत्रलाई सुधार गर्ने कुरा आएको भए केही राम्रो हुन्थ्यो । कांग्रेसको पनि एउटा मन्त्रीले बनाउनेजस्तो कुरा आयो ।”
दलहरूको विगतका अपूरा वाचा, आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरताले घोषणापत्रप्रति जनताको भरोसा घटाएको छ ।
यसमा इप्पानका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल पनि सहमत छन् । “हाम्रोमा चुनावमा एउटा घोषणापत्र आउँछ, तर त्यो कहिले र कसैले पूरा गर्ने गरेको देखिँदैन,” उनले भने, “जस्तो वाचा ल्याए पनि दलहरू व्यावसायिक नभएसम्म केही फरक पर्दैन ।”
प्रत्येक दलले चुनावसँगै ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउने सपना देखाउनु नयाँ होइन ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
