सिरहा । सिरहा नगरपालिकामा अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको करार रद्द गर्ने नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि आज उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । करार रद्दका कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित कर्मचारीहरूको भविष्यसँग जोडिएको यस मुद्दालाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
सिरहा नगरपालिकाले गत पौष ७ गते मेडिकल अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म विभिन्न पदमा कार्यरत ५० जना अस्थायी, ज्यालादारी तथा करार कर्मचारीको करार सम्झौता १ पौषदेखि लागू हुने गरी रद्द गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । नगर कार्यपालिकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा कर्मचारी हटाउने निर्णय गरिएको जनाउँदै नगर प्रमुख डा. नवीन कुमार यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनय कुमार सोनुको हस्ताक्षर सहित सूचना जारी गरेको थियो ।
उक्त निर्णयपछि वडा कार्यालय तथा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका थिए । करार अवधि बाँकी रहँदै एकतर्फी रूपमा करार रद्द गरिएको भन्दै प्रभावित कर्मचारीहरूले उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
यसअघि उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासका न्यायाधीश उज्जवल शुक्लको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै करार रद्दको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले करार सेवाको अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म कायम रहेको उल्लेख गर्दै सो अवधिभन्दा अगावै करार रद्द गर्नु उपयुक्त नदेखिएको प्रारम्भिक ठहर गरेको थियो । साथै, अन्तरिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सिरहा नगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो ।
रिट निवेदक उपेन्द्र कुमार साहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ससीकुमार लाल कर्ण तथा अधिवक्ताद्वय श्याम नारायण साह र बलराम प्रसाद सिंहले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा ५(४) तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त दरबन्दी विवरणसमेत अदालतसमक्ष पेश गरिएको थियो ।
आजको सुनुवाइमा दुवै पक्षका तर्फबाट अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । अदालतले प्रस्तुत लिखित जवाफ, प्रमाण र बहसका आधारमा अन्तरिम आदेशलाई कायम राख्ने, संशोधन गर्ने वा अन्तिम आदेशतर्फ अघि बढ्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण हालका लागि सिरहा नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस विषयको अन्तिम टुंगो अदालतको आगामी फैसलाबाट लाग्नेछ । आजको सुनुवाइपछि यस प्रकरणले नयाँ मोड लिन सक्ने भएकाले कर्मचारी, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला पक्षहरूले चासोपूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
