सिरहा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवार सूचीप्रति जेन–जी अभियानका अभियन्ता मो. नइम राईनले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले उक्त सूची संविधानको मर्मविपरीत, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आत्मामाथि प्रहार र आम नागरिकप्रति अपमानजनक भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
राईनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) र धारा ८४ (समानुपातिक प्रतिनिधित्व) ले आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला तथा आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको राज्य संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा यी समुदायलाई प्राथमिकतामा नराखिएको उनको आरोप छ।

उनले सूचीमा चितवन र सुनसरी केन्द्रित, पार्टी नेतृत्वसँग नजिक रहेका, पहुँच र चिनजान भएका तथा ‘नेपो–बेबी’ प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू हाबी भएको दाबी गरे। “समानुपातिक प्रणाली ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायको संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएको हो,” राईनले भने, “तर आज यो प्रणाली पुनः विशेषाधिकार र नातावादको अभ्यास बन्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।”
विशेषगरी मधेश प्रदेशको करिब १२ प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम समुदायको भए पनि समानुपातिक सूचीमा मधेशबाट एक जना पनि मुस्लिम प्रतिनिधि नसमेटिनु संविधानको समावेशी भावनाविपरीत भएको उनले बताए। “यति ठूलो जनसंख्या भएको समुदायलाई पूर्ण रूपमा छोडिनु समावेशिता होइन, स्पष्ट उपेक्षा हो,” उनले जोड दिए।
जेन–जी अभियानका अनुसार समानुपातिक ११० जनाको सूचीमा ७७ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो, जसले भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक विविधताको वास्तविक प्रतिबिम्ब दिन सक्थ्यो। “नेपाल चितवन वा मोरङमा मात्र सीमित छैन,” राईनले भने, “सिरहा, सप्तरी, महोत्तरीदेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिमसम्मको आवाज संसदमा पुग्नुपर्छ।”
उनले जेन–जी आन्दोलन कुर्सी वा सत्ताका लागि नभई भ्रष्टाचारविरुद्ध, समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा, नेपो–किड्स संस्कृतिको विरोधमा र प्रणालीगत समानताका लागि भएको स्पष्ट पारे। “पुराना पार्टीहरूले गरेका गल्ती नयाँ भनिएका पार्टीहरूले दोहोर्याए भने नयाँपनको अर्थ रहँदैन,” उनले चेतावनी दिए।
अन्त्यमा राईनले रास्वपालाई समानुपातिक सूची पुनरावलोकन गरी संविधानको मर्मअनुसार समावेशी, भौगोलिक रूपमा सन्तुलित र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने गरी सुधार गर्न आग्रह गरे।
“समावेशिता नारा होइन, संवैधानिक जिम्मेवारी हो,” उनले निष्कर्ष निकाले।



