भारतमा लोकसभा निर्वाचन आउनका लागि अझै दुई वर्ष जति बाँकी छ तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चुनौती दिन सक्ने उम्मेदवार को होला भनी अहिलेदेखि नै चर्चा चल्न थालेको छ ।

तर मोदी देशका विभिन्न राज्यमा बलियो संगठन भएको भाजपाका नेता हुन् भने ममताको तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगालबाट बाहिर प्रभाव जमाउन असफल छ । भारतमा भाषाको अवरोध छिचोलेर इतरभाषी राज्यमा पकड बनाउन सक्ने दल मात्र राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त गर्न समर्थ हुन्छ । त्यसैले बंगालीहरूमाझ मात्र लोकप्रिय ममता बनर्जीले राष्ट्रिय स्तरका नेता मोदीलाई बलियो चुनौती देलिन् भन्नु अयथार्थवादी दाबी हुनेछ ।

कुनै समयमा कांग्रेसलाई परिवारवाद हावी भएको देशको सबभन्दा वाहियात पार्टीको संज्ञा दिएका नीतीशले कांग्रेस जस्तो राष्ट्रिय दल समेतको गठबन्धन टिकाउन सक्ने कुरा नै शंकाको घेरामा छ । त्यसमाथि सत्ता साझेदारहरूलाई बारम्बार धोका दिने उनको प्रवृत्तिका कारण उनीप्रति कोही पनि ढुक्क हुन सक्दैन ।

बिहारबाहिर उनको दलको कुनै प्रभाव नरहेकाले अरूको सहयोगविना उनले लोकसभामा बलियो दाबी प्रस्तुत गर्ने सम्भावना नै छैन । बिहार विधानसभामै पनि उनको दल आरजेडी र बीजेपीपछि तेस्रो नम्बरमा छ ।

कांग्रेसका राहुल गान्धी त झन् मोदीलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामै छैनन् । पछिल्ला विधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो सत्ता रहेको पञ्जाब पनि गुमाउन पुगेको थियो भने गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड र मणिपुरमा पराजित भएको थियो ।

हुन त अगस्ट महिनाको आरम्भतिर कर्नाटकका लिंगायत सम्प्रदायका एक साधुले राहुल एकपटक हजुरआमा र बुवा जस्तै गरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भनेका छन् । त्यस्तै महाराष्ट्र कांग्रेसका अध्यक्ष नाना पटोलेले पनि आगामी लोकसभा निर्वाचनपछि राहुल प्रधानमन्त्री बन्ने ठोकुवा गरेका छन् ।

तर त्यसको ठोस आधार देखिएको छैन । मोदीविरुद्ध विषवमन गरेको भरमा राहुलले कांग्रेसको पक्षमा वातावरण निर्माण गर्न सक्दैनन् । उल्टो, कांग्रेसका नेताहरू कपिल सिब्बल, आनन्द शर्मा, अश्विनी कुमार, हार्दिक पटेल लगायतले गान्धी परिवारको हैकमबाट वाक्कदिक्क भएर कांग्रेस छोडेका छन् । राहुल जस्ता अलोकप्रिय नेतालाई विपक्षी दलहरूले पनि साझा उम्मेदवार बनाउने कल्पना गर्न सकिन्न ।

बाँकी रहे अरविन्द केजरीवाल । उनको दलले भाषिक पर्खाल नाघेर दुईवटा राज्यमा पूर्ण बहुमतसहितको सरकार बनाउन सफलता पाएकाले प्रधानमन्त्री पदमा उनको आकांक्षा बढ्न थालेको देखिन्छ ।

दिल्लीमा सफल कार्यकाल चलाएर प्रचण्ड बहुमतका साथ पुनः मुख्यमन्त्री बनेका केजरीवालको आम आदमी पार्टीले पञ्जाबमा समेत प्रचण्ड बहुमतसहितको सरकार बनाएको छ । दिल्लीमा कल्याणकारी राज्यले गर्ने सुशासनको उम्दा नमूना प्रस्तुत गरेका केजरीवालप्रति अहिले भारतका अन्य राज्यका जनताले समेत चासोका साथ नियालिरहेका छन् ।

सन् २०२४ को निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै केजरीवालले गत साता ‘भारतलाई नम्बर १ बनाउने’ अभियान शुरू गरेका छन् । त्यसैको सिलसिलामा उनले देशभरि यात्रा गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् । आफ्नो दलको संगठन बलियो बनाउने र आफूलाई राष्ट्रिय नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने उनको लक्ष्य देखिन्छ ।

पञ्जाबमा बहुमतको सरकारका साथै गोआ (दुई सीटमा विजय, ६ प्रतिशत भोट शेयर), हिमाचल प्रदेश, हरियाणा र गुजरातमा समेत आम आदमी पार्टीको राजनीतिक गतिविधि बढ्न थालेको छ । पार्टीप्रतिको जनआकर्षण बढ्दै जाँदा भाजपालाई चुनौती दिने प्रमुख दल कांग्रेस नभई ऊ नै हुन सक्ने लक्षण देखिएको छ ।

आम आदमी पार्टीले लागू गरेका लोकरञ्जक योजनाहरू जनताले उत्साहका साथ अँगालेको पाइन्छ । अब उक्त दलले अन्य राज्यमा बलियो संगठन बनाउँदै जनतालाई आफ्ना कार्यक्रमका बारेमा विश्वस्त तुल्याउन सकेमा आगामी निर्वाचनहरूमा सुखद परिणाम ल्याउन सक्छ । अब थप दुई राज्यमा पार्टीले पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउन सफल भएछ भने चाहिँ उसलाई कसैले पनि हलुका रूपमा लिने हिम्मत गर्न सक्दैन ।

तर दुई राज्य जितेको उत्साहमा यस दलका नेताहरू मोदीलाई चुनौती दिन सक्ने नेता केजरीवाल मात्र भएको बताउँछन् । दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया, पार्टीका प्रवक्ता सञ्जय सिंह र नेता राघव चड्ढाले यस दाबीलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले केजरीवालको नाम नलिइकन जनतालाई सित्तैमा अनेकौं सेवासुविधा दिने नाममा लोभ्याउने काम खतरनाक रहेको बताएपछि आम आदमी पार्टीका नेताहरू मोदीले केजरीवालबाट जोखिम अनुभव गरेको बताउँदैछन् ।

गत जुलाई महिनामा मोदीले उत्तर प्रदेशमा रहेको बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवेको उद्घाटन गर्दा ‘रेवडी संस्कृति’ विरुद्ध जनतालाई सचेत गराएका थिए । भोट पाउनका लागि निःशुल्क सेवासुविधा दिने वाचालाई उनले रेवडीको रूपकका साथ प्रस्तुत गरेका हुन् । देशको विकासका लागि यो खतरनाक कदम भएको उनको भनाइ छ ।

तर केजरीवाल मोडल सफल भएपछि आत्तिएका मोदीले यस्तो बयान दिएको सञ्जय सिंह दाबी गर्छन् । अनि मनीष सिसोदियाले दिल्लीको शिक्षामन्त्रीका रूपमा शानदार काम गरेर विदेशमा समेत चर्चा कमाएपछि भाजपा रिसले जलेर उनीविरुद्ध सीबीआईको छापा हान्न लगाएको आरोप पनि सिंहले लगाए ।

केजरीवालले भाजपालाई उसकै रणनीति अपनाएर पछार्ने दाउ खेल्न खोजेको देखिन्छ । भाजपाको जनाधार मानिने दक्षिणपन्थी समूहलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी उनले नरम हिन्दूत्वलाई अघि सारिरहेका छन् ।

विधानसभा निर्वाचनमा आफूलाई हनुमानभक्तका रूपमा प्रस्तुत गरेका केजरीवालले तीर्थयात्रीहरूका लागि निःशुल्क रेलसेवाको घोषणा पनि गरेका छन् । दिवाली समारोहको प्रत्यक्ष प्रसारण र उत्तराखण्डलाई हिन्दूहरूको राजधानी बनाउने भनी उनले हिन्दू भोट सोहोर्न समेत खोजेका छन् । त्यस्तै दिल्लीका सरकारी विद्यालयहरूमा देशभक्तिको शिक्षा दिने कक्षाहरू पनि उनले शुरू गराएका छन् ।

भ्रष्टाचारविरोधी तथा विकाससमर्थक एजेन्डाले मात्र चुनाव जित्न नसकिने तत्त्वज्ञान पाएका केजरीवाल यसरी भाजपाको हिन्दूत्व तथा उग्रराष्ट्रवादका एजेन्डाहरूको अनुकरण गर्न थालेका छन् ।

यसरी केजरीवालले आफूलाई मोदीको दक्षिणपन्थी विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको राजनीतिक विश्लेषक जावेद एम अन्सारी लेख्छन् । कांग्रेसको भाइभतिजावाद र भ्रष्टाचारको विरोधका साथै केजरीवालले भाजपाका उद्योगपति मित्रहरूलाई सन्दर्भ बनाउनका लागि दोस्तवाद शब्द उपयोग गरेका छन् । यसरी उनी भारतका दुवै राष्ट्रिय दलका विरुद्ध उभिएर आफ्नो दललाई प्रभावशाली पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् ।

तर सन् २०२४ मा नै आम आदमी पार्टीले चमत्कार गर्ला भन्नु हतारो हुनेछ । निर्वाचन विश्लेषकहरूका अनुसार, यस दलले आगामी लोकसभा निर्वाचनमा बढीमा २० सीट जित्न सक्छ । विभिन्न राज्यमा विधानसभा निर्वाचन जितेर आफ्नो सांगठनिक पकड बलियो रहेको सन्देश दिन आम आदमी पार्टीले अझै केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले २० सीटको भरमा आफूलाई राष्ट्रिय स्तरको नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहनु केजरीवालको दिवास्वप्न मात्र भएको कतिपय विश्लेषकको भनाइ छ । भारतमा कुनै दलले चारवटा राज्यमा सरकार बनाएमा वा लोकसभा निर्वाचनमा ६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेमा राष्ट्रिय दलको दर्जा पाउँछ ।

ताजा सर्वेक्षणमा पनि केजरीवालको राष्ट्रिय छवि निर्माण भइनसकेको देखिन्छ । इन्डिया टुडे–सी भोटर मूड अफ द नेसन सर्वेमा सहभागी ५३ प्रतिशतले मोदी पुनः प्रधानमन्त्री बनेको देख्न चाहेको बताए । उनका सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरू निकै पछि छन् । राहुल गान्धीलाई जम्मा ९ प्रतिशतले पत्याएका छन् भने केजरीवालको पक्षमा ७ प्रतिशत मात्र उभिएका छन् ।

गत फेब्रुअरीदेखि अगस्टसम्म उक्त सर्वेक्षण गरिएको थियो । त्यसको नतिजा हेर्दा तत्कालै लोकसभा निर्वाचन भएछ भने पनि भाजपा एक्लैले २८३ सीट जित्ने आकलन गरिएको छ जुन अघिल्लो निर्वाचनभन्दा कम सीट हो । अर्थात् किसान आन्दोलन, कोभिड कुव्यवस्थापन, बढ्दो महंगी र बेरोजगारी समस्याका कारण मोदी र भाजपाप्रति जनताको आकर्षण घटेको छ तर अरू दललाई त्यसबाट कुनै फाइदा नभएको देखिन्छ ।

मोदी र भाजपालाई पछार्नका लागि केजरीवाल र आम आदर्मी पार्टीले अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्लेषक तुषार गुप्ताका अनुसार, सांगठनिक सुदृढता, सामाजिक इन्जिनीयरिङ र दीर्घकालीन आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन नगरेसम्म केजरीवालले मोदीलाई चुनौती दिन सक्दैनन् । जनतालाई सधैँ राहत बाँडेर लोभ्याउन सम्भव नभएको र अहिले नै दिल्ली सरकारले २.८ लाख करोड भारुको ऋण काढिसकेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैले आम आदमी पार्टीका नेताहरू उत्साहित भएको भए पनि आगामी लोकसभा निर्वाचनमा केजरीवालले मोदीलाई गतिलो चुनौती दिन सक्ने देखिँदैन । माथि चर्चा गरेबमोजिम अन्य विपक्षी दलका नेतासँग त केजरीवालको जति क्षमता पनि छैन । सन् २०२४ मा पनि ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ को परिदृश्य बनिरहेको देखिन्छ ।