सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९मार्फत नयाँ कर लिने सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको हो । तर, त्यस्तो विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाखसम्म यस्तो कर लाग्ने छैन ।
नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
समयभित्र त्यस्तो विवरण नबुझाएमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशतका दरले प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ । तोकिएको मितिसम्म कर नबुझएर वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
त्यस्तो कारोबारको विवरण लुकाएमा ५० प्रतिशत जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यससम्बधी व्यवस्था आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नेछ ।
कस्ता विदेशी कम्पनीले तिर्नुपर्छ नेपालमा कर ?
