खास गरी बिमा बोर्डले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समयमै रकम भुक्तानी नगरिदिँदा बिरामीहरू समस्यामा परेका छन् । तसर्थ बोर्डले यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । भक्तपुरमा मात्रै अरू ५ वटा स्वास्थ्य संस्थाको जम्मा करिब १६ करोड रुपैयाँ पनि बोर्डले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । समयमा लागत रकम भुक्तानी हुन नसक्दा अस्पतालहरूलाई सेवा दिन सकस छ । निश्चित कार्यविधिअनुरूप बिरामीले बिमा सेवा पाउने भएपछि यसमा अनावश्यक विलम्ब गर्न जरुरी छैन । स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी एउटा राम्रो कार्यक्रमलाई सरकारी अव्यवस्थापन र ढिलासुस्तीको मारमा पार्नु हुँदैन । निश्चय पनि यसका प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ, तर त्यही बहानामा कार्यक्रमकै प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरी र बिमितहरूलाई नवीकरणमा रुचि नै नजाग्ने गरी ढिलासुस्ती हुनु हुन्न । बोर्डले जनशक्ति थपेर हुन्छ कि प्रविधिको गुणस्तर बढाएर हुन्छ, छिटोछरितो सेवा वितरण गर्न सक्नुपर्छ ।

यसअतिरिक्त, कति जिल्लामा निःशुल्क औषधिका निम्ति पुगेका बिमितहरूलाई अस्पताल फार्मेसीका कर्मचारीले सम्बन्धित औषधि नभएको भन्दै फर्काइदिने गरेको गुनासो छ । अर्कातिर, बिरामीलाई सेवासुविधा दिएकोभन्दा धेरै परिमाणको रकम दाबी गरेको पनि पाइएको छ । सरकारले बिमा कार्यक्रमबाट १ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि तथा उपचार खर्च निःशुल्क गराउँदै आएको छ । बिमितहरूले अस्पतालका विभिन्न सेवाबाहेक तोकिएका औषधि पनि निःशुल्क पाउँछन् । यसका निम्ति ५ जनासम्मको परिवारले प्रतिवर्ष ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ, त्यसभन्दा बढी सदस्य संख्या भए प्रतिव्यक्ति थप ७ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

अति विपन्न र अति अशक्त अपांगता भएका लगायतका लागि सरकारले नै यस्तो रकम तिरिदिन्छ । तैपनि, कति जिल्लामा बिमाप्रति जनचासो नै कम छ । लक्षित वर्गकाले नै बिमा गर्न रुचि देखाइरहेका छैनन्, तिनलाई यसको महत्त्व बताएर कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन सरकारलाई चुनौती छ । त्यसका निम्ति पनि सबैभन्दा पहिला त यस कार्यक्रमअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ, आएका गुनासाहरूको उचित सुनुवाइ हुनुपर्छ । बिमितहरूलाई दिइने सेवा–सुविधा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूको बोझ होइन, राज्यको दायित्व हो, त्यसैले बिमितहरूको सेवा–सुविधामा कुनै हेलचेक्य्राइँ गरिनु हुन्न ।