एमाले र माओवादी, एकीकरणले नेपाली जनतामा थपेको नयाँ ऊर्जा र उत्साहले नतिजा देखाउन नपाउँदा नै पार्टीमा विग्रह आई अन्ततः प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो । त्यसबाट उत्पन्न तरंग स्वरूप अहिले आआफ्ना शक्ति प्रदर्शनमा दलहरू लागेको देखिन्छन् । यो विघटनलाई नेकपामा रहेको त्रिपक्षीय (ओली, माधव प्रचण्ड) शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलले उत्पन्न गरेको राजनीतिक दुर्घटना मानिन्छ । यो विभाजनबाट टुट्ने फुट्ने फेरि जुट्ने नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनकोे संस्कृति पुनः दोहोरिन पुगेको छ । तर, यसरी राजनीतिक रूपमा अलगअलग समूहको रूपमा देखापरे पनि निर्वाचन आयोगको निर्णयले भने कानुनी रूपमा नेकपा दल एउटै रहेको बताएको छ, यसरी दलहरू शक्तिप्रदर्शन गरिरहँदा नीतिगत वैचारिकभन्दा पनि व्यक्तिकेद्रित

टीकाटिप्पणीमा उत्रेको देखिन्छ र स्तर हेर्दा पुनः सहयात्रा गर्नै सकिने अवस्था देखिँदैन ।

यति मात्र होइन, केही टीकाटिप्पणीहरूले त स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि समेत आँच पुगेको अवस्था छ । यस्ता गालीगलौजको संस्कार र शैली सिकाएर कार्यकर्ता गाउँगाउँमा पठाउँदा भावी दिनका राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सफा स्वच्छ होला कि विकृत होला ? एउटा उच्च शीर्षस्थ नेताले अरू नेताहरूमाथि अराजक अश्लील शब्द प्रयोग गरी बोलिरहदा त्यो सुन्ने कार्यकर्ताले पनि आफूभन्दा माथिका नेतामाथि यसैगरी गालीगलौज गर्नुपर्ने रहेछ भनेर सोही संस्कार लियो भने हाम्रो राजनीतिक बहुलतामा आधारित समाज कस्तो होला ? हामीले चाहेको बहुलतामा आधारित सभ्य समाज यस्तै हो त ? भन्ने प्रश्नहरू जन्मिएको छ । यस्तो राजनीतिक संस्कारहीन आरोपप्रत्यारोपले भोलि फेरि सहयात्रा गर्न सकिने बाटो राख्दैन । हात चुठेर के गर्ने बाटो राख्नु भन्ने नेपाली उखान छ ।

राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्रु हँुदैन भन्ने जननेता स्व. श्रद्धेय मदन भण्डारीको भनाइलाई सापट लिँदा पनि भोलि फेरि राजनीतिक सहयात्रा नहोला भन्न सकिँदैन । किनकि विगतमा पनि यस्तै राजनीतिक किचलो भई शत्रुतापूर्ण अवस्थामा पुगेका राजनीतिक दलबीच पुनः कार्यगत एकता र, एकीकरण भएका उदाहरण थुप्रै पाउन सकिन्छ र अहिले पनि दुवै समूहलाई पार्टीको झन्डा चुनाव चिह्न र पार्टीको नाम त्यही नै चाहिएको छ, फरकफरक विचार नीति झन्डा चाहिएको छैन । दुवै समूहलाई त्यही प्यारो छ भने भोलि फेरि एक नहोला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? त्यसैले आजका हाम्रा आरोपप्रत्यारोपले सभ्य राजनीतिक समाजको घेरा नतोडोस् भन्ने हेक्का सबैमा रहोस् भन्नेतर्फ यो लेख केन्द्रित छ ।

केही टीकाटिप्पणीले त स्वतन्त्र न्याएपालिकाको अवधारणामाथि समेत आँच पुगेको अवस्था छ । यस्ता गालीगलौजको संस्कार र शैली सिकाएर कार्यकर्ता गाउँगाउँमा पठाउँदा भावी दिनका राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सफा र स्वच्छ होला कि विकृत होला ?

समाज विविधताको उपज हो । धेरै खाले सोच आकांक्षा, आवश्यकता, दृष्टिकोण र मूल्यमान्यताका कारण समाजमा वादविवाद, तर्क, जिरह र छलफल अन्तक्रिया हुने गर्दछ । आवश्यकता र आकांक्षाको तुलनामा अवसर र स्रोतको सीमितता रहने भएकाले कुनै पनि समाज, राजनीतिक दल र संघसंस्थामा विवाद हुने गर्दछ । सामाजिक मूल्य, संंस्कृति र प्रथा परम्पराले पनि विवादलाई निम्त्याउने गर्दछ ।

शक्तिसंरचना, सामाजिक कार्यविभाजन र पदसोपान लैंगिकता ओहदा र आचरणका कारण पनि विवाद सिर्जना हुने गर्दछ । असन्तुष्टि र असहमति विवादको केन्द्रस्थानमा रहन्छ । अर्काै शब्दमा भन्दा सामाजिक सवालहरूका कारण सिर्जना हुने असन्तुष्टि र असहमतिको अभिव्यक्ति नै सामाजिक विवाद हो । सामाजिक विवाद निरपेक्ष नभई सामाजिक, सांस्कृतिक र अभिमुखीकरण सापेक्ष रहन्छ । कुनै समाज बढी सहनशील छ भने विवादभन्दा समझदारी स्थापना गर्दछ भने कम सहनशील छ भने विवादलाई बढाउने गर्दछ । समझदारीप्रतिको उपेक्षाले पनि विवाद बढाउन सक्छ ।

त्यसैले, विवाद समाज र परिवेश सापेक्ष हुन्छ । मात्रामा भिन्नता भए पनि सबैखाले समाजमा विवाद शून्य भने हँुदैन । त्यसैले, विवाद भयो भन्दैमा अचम्म मानेर उत्तेजनामा आउनुपर्ने कुनै अवस्था नै होइन । जेआर रुमेलका अनुसार द्वन्द्व भनेको शक्तिको टकराव हो । शक्ति अर्थमूलक नकरात्मक भौतिक, मानसिक आदि विभिन्न प्रकारका हुन सक्छन् । शक्तिको जेजस्तो स्वरूप भए पनि शक्ति प्राप्त गर्ने इरादामा नै द्वन्द्व हुने गर्दछ । त्यसैले, शक्ति वितरणका लागि हुने संघर्ष वा प्रतिस्पर्धा नै द्वन्द्व हो । यस्ता द्वन्द्वहरूमध्ये सामाजिक द्वन्द्वलाई साम्यवादीहरू वर्गसंघर्ष भन्न रुचाउँछन् । सामाजिक द्वन्द्वको प्रणेता कार्लमाक्र्स हुन् र उनका भनाइअनुसार यो द्वन्द्व सधैं समानता र न्यायका लागि हुन्छ । तर, आधुनिक उदारवादी समाजमा वर्गसंघर्षभन्दा पनि सामाजिक प्रतिस्पर्धालाई द्वन्द्वको रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले आधुनिक समाज द्वन्द्व विमुख हुनै सक्दैन । यस्ता द्वन्द्व विवादले चेतना प्रतिवाद, अपुग र अवरोधजस्ता पक्षलाई समेटेको हुनाले यसलाई समाजमा सकारात्मक अवसर र जोखिमको रूपमा समेत लिनुपर्दछ ।

अहिले हामिले आत्मनिर्भरता , विकास र,समृद्धिका कुरा गरिरहेका छांै । रोजगारीका अवसरको कुरा गरिरहेका छांै । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका कुरा गरिरहेका छांै । त्यसका आधारशिला खडा गर्ने काममा चुक्ने पो हौं कि भन्ने चुनौती हाम्रोसामु छ । सन् २०२१ को प्रारम्भसँगै विश्व यस शताब्दीको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । बितेको वर्षले खासै नयाँ केही दिएन । सन् २०१९ को अन्त्यमा देखापरेको कोरना भाइरसको माहामारीले बितेको वर्ष मानवजातिलाई त्रासमा जिउन बाध्य बनायो । वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा कोभिड–१९ विरुद्ध खोप प्रयोगमा आउने कुराले केही सन्तोष मिलेको देखिन्छ । तर, यसले भाइरसलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज र निष्कृय बनाउँछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था अझै छैन । अन्य देशहरू फेरि दोस्रो चरणको कोरना भाइरस नियन्त्रणका लागि तयारी गरिरहेका छन् ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछि सिर्जनात्मकभन्दा ध्वंशात्मक प्रवृत्तिले बढी प्रश्रय पाएको देखिन्छ । यसमा सबैले ध्यान दिएर समयमा नै समाधान गर्न सकिएमा सामाजिक गतिशीलता र विकास संस्थागत हुन्छ भने समाधान गर्न नसकिएमा यसले ठूलो विकृति, विखण्डन र सामाजिक सद्भावमा विग्रह ल्याउने सम्भावना देखिन्छ

हामीले पनि त्यसबारे तयारी गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो महŒवपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी दलहरूको काँधमा वर्तमान समयले बोकाइरहेको अवस्थामा दलहरू आफैं आफ्नो दलभित्रको अन्तरविरोध वा द्वन्द्वलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न नसकी राजनीतिक नेतृत्व निजी गुटगत वा निश्चित समुहको हितमा लाग्दा दलीय नेतृत्व वा शीर्षस्थ नेतृत्वको नैतिक स्खलन वा गैरजिम्मेवारपन देखापरेको छ । यस अवस्थाले दलगत राजनीतिइतर राजनीतिक शक्ति वा समुहलाई खेल्ने मौका मिलेको सहजै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सबैको आँखा जिम्मेवार र सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने भूमिकामा रहेका सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसतर्फ सोझिएको देखिन्छ । तर दुर्भाग्य यी नै दलहरू आज आन्तरिक कलहमा व्यस्त छन् ।

इतिहास भन्छ– नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको बाहक शक्ति हो । यसले मुलुकमा पटकपटक भएका क्रान्ति र आन्दोलनको अगुवाइ गरेको छ । तर यहि दल पनि सत्तामा रहँदा अस्वाभाविक र अनुचित निर्णय गर्न पुगेको देखिन्छ । आन्तरिक कलहका कारण संसद् विघटन गर्ने अभ्यास नेपाली काग्रेसबाटै प्रारम्भ भएको हो । जुन तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना पछिको पहिलो संसद भंग गरेका थिए । त्यो बेलामा पनि संसद पुनस्र्थापनाको रिट निवेदन परी फैसला भएको थियो ।

अहिले भएको संसद बिघटनमा पनि रिट निवेदन परी कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको छ । अहिले सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण सोधेकोमा सोको जवाफमा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलभित्रको असहयोग र अवरोध एवम् वैकल्पिक सरकारको गठनको सम्भावना नभएका कारण बाध्यतापूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको जवाफ दिएका छन् । सो क्रममा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन विशुद्ध राजनीतिक निर्णय भयकाले त्यसभित्र अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिरसमेत गरेका छन् । यस जिकिर व्यहोराले पनि दलभित्र द्वन्द्वको कुशल व्यवस्थापन हुन नसक्दा नै अहिले प्रतिनिधिसभा बिघटन हुन पुगेको तथ्यपुष्टि भएको छ ।

अतः दलगत राजनीतिक व्यवस्थामा दलहरूले दलीय व्यवस्थापनमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ । त्यो सामथ्र्य देखाउनु पर्दछ । त्यसका लागि समयमा नै द्वन्द्व परिस्थितिको पहिचान गर्ने, सवालको पहिचान गर्ने, द्वन्द्वका कारण परिणाम र असरको मूल्यांकन गर्ने, द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सम्भाव्य विधिको पहिचान गर्ने, पहिचान भएका औजारको मूल्यांकन गर्ने, उपयुक्त औजारको प्रयोग गर्र्ने र सुन्न सक्ने क्षमता, बुझ्न सक्ने क्षमता, बुझाउन सक्ने क्षमताको विकास नेतृत्वले गर्ने, गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछि सिर्जनात्मकभन्दा ध्वंसात्मक प्रवृत्तिले बढि प्रश्रय पाएको देखिन्छ । यसमा सबैले ध्यान दिएर समयमा नै समाधान गर्न सकिएमा सामाजिक गतिशीलता र विकास संस्थागत हुन्छ भने समाधान गर्न नसकिएमा यसले ठूलो विकृति, विखण्डन र सामाजिक सदभावमा विग्रह ल्याउने संभावना देखिन्छ । त्यसैले आधुनिक राज्य व्यवस्थापनमा समाजशास्त्रीय रूपमा विश्लेषण र द्वन्द्व व्यवस्थापनका विभिन्न रणनीति अपनाई द्वन्द्वलाई उर्जामा र विवादलाई निर्णय साधनको रूपमा उपयोग गरिनु जरुरी छ ।