काठमाडौं । सरकारले आफूखुसी क्यालेण्डर छापेर बजारमा पठाउनेहरुलाई कडाइ गरेको छ । क्यालेण्डर तथा पात्रोको नियमन गर्ने अधिकार पाएको पञ्चांग निर्णायक विकास समितिले स्वीकृति नलिई आगामी वर्षको लागि बजारमा क्यालेण्डर पठाउनेमाथि कडाइ गरेको हो ।
पञ्चांग निर्णायक विकास समिति गठन आदेश, २०७७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी क्यालेण्डरमाथि कडाइ गरिएको समितिका सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । बजारमा आफूखुसी क्यालेण्डर छापेर बेच्दा सार्वजनिक बिदा र अन्य सूचनामा समेत एकरुपता आउन छाडेपछि यसमा कडाइ गर्न लागिएको ढुंगेलले जानकारी दिए ।
ढुंगेलका अनुसार अहिले बजारमा स्वीकृति विपरीत छापिएका क्यालेण्डर जफत गरेर कारबाही गर्नका लागि समितिले अनुगमन सुरु गरिसकेको छ । बजारमा स्वीकृति विपरीतका क्यालेण्डर भेटिए जफत गर्ने र मन्त्रालयको निर्णयअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको ढुंगेलले जानकारी दिए ।
क्यालेण्डर छाप्नुपूर्व स्वीकृति लिनको लागि समितिले शुल्क तोकेको छ । जसमा मूल्यसूची नराखी आन्तरिक प्रयोजनको लागि छापिएको लागि ५ हजार रुपैयाँ र मूल्य राखेर बजारमा पठाउने क्यालेण्डरको लागि स्वीकृतिबापत १० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको ढुंगेलले जानकारी दिए ।
‘अहिले बजारमा आउने क्यालेण्डरमा मनपरी बिदा राखेर पठाउने गरेको भेटिएको छ,’ ढुंगेलले भने, ‘सरकारले बिदा नै नदिएको विषयमा समेत क्यालेण्डरमा बिदा उल्लेख हुँदा अन्योल अवस्था भएकाले त्यसलाई नियमन गर्न क्यालेण्डरलाई स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेका हौं ।’
अहिले ४० वटा क्यालेण्डरले स्वीकृतिको लागि समितिमा निवेदन दिएका छन् । उनीहरुले आफ्नो डिजाइन र विवरणसहित समितिमा निवेदन दिएपछि स्वीकृति दिइनेछ । यसले पात्रोको प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणमा पनि सहयोग गर्ने ढुंगेलको बुझाइ छ ।
