काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको जवाफबिनै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ। विपक्षी दलहरूको विरोधका बीच प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो।
बुधबार विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेको भन्दै छलफल अघि बढाउन दिएका थिएनन्। तर, बिहीबार पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले उत्तर दिएका थिए। अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिन थालेपछि विपक्षी दलहरू एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
कांग्रेस भने विपक्षमा मत जाहेर गरेर बैठक अवधिभर संसद्मा नै बस्यो। अर्थमन्त्री रोस्टममा पुग्दासम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपाका सांसदहरूले भने बैठकमा उपस्थित भएरै विरोध जनाएका थिए। तर, सभामुख नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूचीमा अघि बढेपछि कांग्रेस बाहेकका विपक्षी दल बाहिरिएका हुन्।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई जवाफका लागि समय दिएलगत्तै विपक्षीले अवरोध गरेपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि पनि अवरोध जारी रहेपछि सभामुख अर्यालले संसद्को प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।
प्रतिनिधिसभा अघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले दुवै सभामा बोलेका थिए। अर्थमन्त्री वाग्लेले सदनमा सांसदहरूले राखेका चासो र सरोकारका विषयलाई उपलब्ध स्रोत र साधनको सीमाभित्र रही प्राथमिकीकरण गरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट प्राप्त दुईतिहाइको जनादेशलाई भ्रष्टाचार अन्त्यको आधार मान्दै उनले भने, ‘मुलुकबाट भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र सुशासन कायम गर्नुपर्ने माग राखी जेन–जी पुस्ताबाट भएको आन्दोलन पछिको निर्वाचनमार्फत जनताले एउटै पार्टीलाई दुईतिहाइ बहुमतको जनादेश दिएका छन्।’
अर्थमन्त्रीले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक सबै दलका चुनावी प्रतिबद्धतालाई सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा ग्रहण गरेको दाबी गरे। नीति तथा कार्यक्रमलाई सबैको साझा दस्तावेज बनाउन सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा माननीय सदस्यले राख्नुभएको धारणाको विश्लेषण गर्दा यसलाई सरकारले साझा दस्तावेज महसुस गरेको छ, राष्ट्रिय विकासमा साझा दृष्टिकोणसहित मापनयोग्य लक्ष्य तय गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।’ उनले सरकार गठनको पहिलो दिनदेखि नै सुशासनको आरम्भका रूपमा शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयन भइरहेको जानकारीसमेत दिए।
आर्थिक रूपान्तरणका लागि अर्थतन्त्रको बनोटमा आमूल सुधार गर्ने योजना अर्थमन्त्रीले अघि सारे। उनले भने, ‘वैकल्पिक वित्तका विभिन्न उपायको प्रयोग गरिनेछ, सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारको रणनीतिलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गरिनेछ।’
ठूला र अधुरा आयोजनाका लागि वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालन गर्ने तथा सरकारी लगानीको लागत प्रभावकारिता मापन तेस्रो पक्षबाट गराई पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे। संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको निष्ठामा शंका नगर्न आग्रह गरे।
उनले सरकारले सांसदहरूका सबै सुझावलाई ग्रहण गरेको र त्यसलाई बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले भने, ‘सरकारले सबै सुझावहरूलाई ग्रहण गरेको छ। लिखित तथा मौखिक धारणाले कार्यक्रममा सबैको स्वामित्व स्थापित भएको छ। प्राप्त प्रतिक्रियालाई बजेटमा समावेश गर्नेछु। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेटका प्राथमिकताहरू पेस गर्नेछु।’
ट्रेड युनियन खारेजीका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता छ। हामीले सुशासनका मुद्दाहरू उठाएका छौं। सरकारी सेवाभित्रका दलगत संगठन मात्र खारेज गरिएको हो। हामीले वाचापत्रमै यो कुरा राखेका थियौं। समग्र ट्रेड युनियन मु भमेन्टलाई खारेज गर्न खोजिएको होइन, दलगत राजनीति गर्ने संगठन मात्र खारेज गरिएको हो।’
विपक्षीको आलोचना
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को अनुपस्थितिले संघीय संसद्मा तातो बहस सिर्जना गरेको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई संसद्प्रतिको जवाफदेहिताको अभाव भन्दै प्रश्न उठाएका छन् भने सत्तापक्षले त्यसको बचाउ गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर उठेका प्रश्नहरूको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका छन्। विपक्षी दलहरूले यस विषयलाई संसदीय मर्यादा र लोकतान्त्रिक जवाफदेहितासँग जोड्दै तीव्र आलोचना गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले संसद्लाई ‘चिया चौतारी’ नभई ‘विश्वविद्यालय’ जस्तो गम्भीर र प्राज्ञिक बहसको थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्रीले संसद्जस्तो गरिमामय संस्थालाई बेवास्ता गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँदै उनले यस अनुपस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ माग गर्नु विपक्षीको स्वाभाविक अधिकार भएको उनको जिकिर थियो।
नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्र राईले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) माथि व्यंग्य गरे। प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी र निरीहता भएको उनको टिप्पणी थियो। उनले निर्वाचनमा ‘नयाँ राजनीतिक अभ्यास’ को नारा दिए पनि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम पुरानै दस्तावेजको हुबहु प्रतिलिपि जस्तो देखिएको आरोप लगाए। साथै, गाँजा खेती, विदेशी श्रमिक भित्र्याउने योजना तथा तमोर जलाशय आयोजना जस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटिन नसकेको उनले उल्लेख गरे।
नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै सदनको नेता हुने भएकाले संसद्लाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पनि उनकै भएको तर्क गरे। नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मुख्य दस्तावेज भएकाले त्यसको पूर्ण स्वामित्व प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने उनले बताए। उनले संवादलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मान्दै प्रधानमन्त्रीले सदनमा उठेका आलोचना र सुझाव सुन्नुपर्ने र आफ्ना कार्यक्रमको औचित्य संसद्मै स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्कराज राई (साम्पाङ) ले प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्यबाट जवाफ नसुन्ने अडान लिँदै प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए सदन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए। सोही अडानबमोजिम प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि उनले संसद् बैठकसमेत बहिष्कार गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति केवल औपचारिकताका लागि नभई संसदप्रतिको उत्तरदायित्व प्रदर्शनका लागि अनिवार्य हुने बताइन्।
अनुपस्थिति ‘क्रमभंगता’ होः रास्वपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री एवं सांसद विपिनकुमार आचार्यले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको बचाउ गर्दै यसलाई अनिवार्य रूपमा परम्पराको उल्लंघनका रूपमा हेर्न नहुने तर्क गरे। उनले सांसदहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत उठाए।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर बुधबार विपक्षी दलहरूले अवरोध सिर्जना गरेपछि संसद् बैठक पटक–पटक स्थगित भएको थियो। हाल संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमको विषयवस्तुभन्दा प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता र संसदीय अभ्यासको विषयले बढी प्राथमिकता पाएको छ।
