मधेस प्रदेशका ३२ वटा प्रतिनिधिसभा सिटको अन्तिम परिणाम आउँदा सत्ता गठबन्धनको एक मुख्य दल माओवादी केन्द्र भने शून्य भयो । जुन अनपेक्षित नतिजा हो । भलै, नेपाल समाजवादी पार्टीका महिन्द्र राय यादव भने सर्लाही २ बाट माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएका छन् । २०७४ को चुनावमा ५ सिट जितेको माओवादी केन्द्र गठबन्धन गरेर पनि मधेसमा बढारियो ।

माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएपछि प्रत्येक निर्वाचनमा उसको पाउने सिटमा भारी कटौती हुँदै गएको देखिन्छ । माओवादी पहिलोपटक २०६४ सालको निर्वाचनमा सहभागी हुँदा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट ल्याएर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो । २०७० सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २६ सिटमा सीमित भयो । २०७४ सालमा वाम गठबन्धन हुँदा प्रत्यक्षमा उसको ग्राफ बढेर ३६ सिट पुग्यो । अहिलेको निर्वाचनमा उसको ग्राफ घटेर मात्र १७ सिटमा सीमित भएको छ ।

संघीयता र गणतन्त्र पक्षधर पार्टी माओवादी केन्द्रले मधेस प्रदेशबाटै यस्तो हार व्यहोर्नुपरेपछि सो पार्टीको शीर्ष नेतृत्व झस्किएको छ । तर, मधेसले माओवादीलाई यो निर्वाचनमा मात्र झट्‌का दिएको भने होइन । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमै माओवादी केन्द्रलाई मधेसले सचेत गराएको थियो । मधेस प्रदेशका १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये माओवादीले जम्मा सातवटा मात्रै पालिका जितेको थियो ।

माओवादी केन्द्र मधेसमा शून्य हुनुका प्रमुख कारणहरूमध्ये प्रदेश र जिल्ला तहमा माओवादीको संरचना नहुनुलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । त्यसमाथि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा लामो समय बसे पनि मधेसको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउन नसक्नु, गठबन्धन दलका घटकहरूबीच अन्तर्घात हुनु, टिकट वितरण सन्तुलित नहुनु, तत्कालीन नेकपाको विभाजन असर,  श्रमजीवी र गरिब विपन्नको मुद्दा नउठाउनुलाई पनि माओवादी हारको कारण मान्नेहरू धेरै छन् ।

प्रदेश र जिल्ला कमिटी नेतृत्वविहीन

माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन भए पनि मधेस कमिटी र जिल्ला कमिटीहरू अझै नेतृत्वविहीन छन् । गत पुसमा प्रदेश कमिटी गठन गर्न प्रदेश सम्मेलन भएको थियो । तर, उक्त सम्मेलनले २७५ सदस्यीय प्रदेश समिति गठन गर्ने निर्णय गरे पनि अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरूको छनोट गर्न सकेन ।

त्यसैगरी, जिल्ला-जिल्लामा विवाद भएको कारणले जिल्ला कमिटीहरू पनि गठन हुन सकेन । पार्टीको महाविधेशनले मधेस प्रदेशबाट ४० जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ । तर, ४० जनाले पनि प्रदेश र जिल्ला कमिटी गठनमा जोड दिएनन् । फलस्वरुप पार्टी नेतृत्वविहीन भएर स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन बाध्य भयो । पार्टीका संगठनहरू नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेपछि नेता तथा कार्यकर्तामा अनुशासनहीनता भयाे ।  उनीहरू आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध प्रयोग हुन पुगे । मधेस प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा माओवादीको पालिकास्तरको संगठन पनि गठन हुन नसकेको अवस्था छ ।

मधेस प्रदेश इर्न्चाज गणेश साहले पार्टीको महाधिवेशन भए पनि मधेस र जिल्ला कमिटीहरू नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्नुपरेकाले पनि आफूहरू कमजोर अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका छन् ।

नेकपाको विभाजन 

माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेर २०७४ काे चुनाव लडेकाे थियाे । एमालेसँग पार्टी एकता नै गरी नेकपा बनाइयो । पार्टी एकता त गरियो तर त्याे साढे २ वर्ष पनि टिकेन । अन्तरकलह छँदै थियाे, त्यसमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले २३ फागुन ०७७ मा नेकपा विभाजन भएर एमाले र माओवादी पुरानै अस्तित्वमा आए । त्यतिबेला मधेस प्रदेशबाट पार्टीमा स्थापित नेता प्रभु साहजस्ता नेताहरू एमालेमा रहन पुगे । यसले पनि पार्टीप्रति जनमानसमा नकारात्मक सन्देश गयो ।

पाँच वर्ष सरकारमा, तर मधेस एजेण्डामा सुस्त 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मधेसमा आउँदा मधेससँग लभ भएको बताउने गर्छन् । तर, माओवादी पाँच वर्ष सरकारमै रहेर पनि मधेसका मुद्दा अगाडि बढाउन सकेन । इर्न्चाज साह पनि यो स्वीकार्छन् । ‘निश्चित रूपमा पार्टी पछिल्लो पाँच वर्ष कुनै न कुनै रुपमा सरकारमा रह्यो । तर, मधेसको एजेण्डामा खासै जोड दिन सकेन । यो सही हो,’ उनी भन्छन्,’यो विषय माओवादीले उठाउनुपर्थ्याे । तर, उठाउन चुक्यो । उठाएको भए मधेसकेन्द्रित दलहरूकाे समेत माओवादीलाई साथ हुन्थ्यो ।’

गठबन्धनभित्रको अन्तर्घात

माओवादी केन्द्रले सत्तामा कायम रहिरहन स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभासम्मको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्‍यो । तर, त्यो गठबन्धन माओवादी केन्द्रलाई फापेन । केन्द्रमा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच जुन किसिमको सम्बन्ध छ, त्यो स्थानीयस्तरका नेता तथा कार्यकर्तासम्म पुग्न सकेन । अर्थात्, केन्द्रमा प्रचण्डले देउवालाई स्वीकारेजस्तो जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले माओवादी उम्मेदवारलाई स्वीकार गर्न सकेनन् ।

माओवादी केन्द्र मधेस प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष प्रह्लाद बुढाथोकी गठबन्धनभित्र धेरै अन्तर्घात भएको बताउँछन् । ‘हामीले कांग्रेसलगायतका गठबन्धन दलका घटकका उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गर्‍यौँ । तर, उहाँहरूबाट त्योअनुसारको सहयोग पाउन सकेनौँ । हाम्रो प्रेम एकतर्फीजस्तै देखियो,’ उनले भने । गठबन्धनका घटक दलहरूले गठबन्धनकाे मर्म र भावना नबुझेर मतलाई डाइभर्ट गरेको बुढाथाेकीकाे आराेप छ । इन्चार्ज साहले भने, ‘एमाले-जसपाको गठबन्धनले एमालेलाई जसरी फाइदा भयो, त्यसरी नै हाम्रो गठबन्धनको फाइदा कांग्रेसलाई भयो ।’

असन्तुलित टिकट भागवण्डा 

माओवादी केन्द्रले मधेस प्रदेशमा हार व्यहोर्नुको अर्काे मुख्य कारण असन्तुलित टिकटकाे भागवण्डा पनि हो । माओवादी केन्द्रले धनुषा १ मा मातृका यादवलाई उम्मेदवार बनायो । तर, उनीसँगै गठबन्धन दलको घटक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका संजय साहलाई प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनाइयो । जबकि त्यो क्षेत्रमा लोसपाको संगठन नै थिएन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सो पार्टीका उम्मेदवारको जमानत पनि बचेको थिएन । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ लोसपाका उम्मेदवारलाई नभई आफ्नै पार्टीका कसैलाई टिकट दिएको भए उसले त्योभन्दा राम्रो नतिजा दिन सक्थ्यो । जसको संगठन नै छैन, त्यसलाई पार्टीले टिकट दिँदा आफ्ना कार्यकर्तामा पनि निराशा उत्पन्न भयो  र त्यसको परिणाम उनीहरू पनि विरोधमा गए ।

महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र १ मा पनि गिरिराजमणि पोखरेलसँग पनि त्यही समस्या भयो । उनीसँग पनि प्रदेशसभामा लोसपाका उम्मेदवार रामश्रेष्ठ महतोलाई टिकट दिइएको थियो । त्यहाँ पनि लोसपाको खासै संगठन छैन । अर्को कारण माओवादीले पोखरेल, मातृका यादवलाई पटक-पटक टिकट दिँदै आएकोे छ । यिनीहरू पुरानै अनुहार भएकाले पनि परिवर्तन खोज्नेहरूलाई मतदान गर्न असहज भएको हुन सक्ने इन्चार्ज साहको तर्क छ ।

कम सिटमा लडेकाले पनि कमजोर अवस्थामा 

सत्तारुढ गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रलाई मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभामा मात्र ६ सिट र प्रदेशसभामा १६ सिट भाग परेको थियो । एक सिट माओवादीले नेपाल समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार महिन्द्रराय यादवलाई दिएपछि आफ्नो उम्मेदवार मात्र ५ सिटमा खडा गरेको थियो । तर, उनीहरू सबै पराजित भए । त्यसैगरी, प्रदेशसभामा १६ सिटमध्ये मात्र चारवटा सिट माओवादीले जितेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी गठबन्धन गरेका कारण माओवादी मधेस प्रदेशमा कमजोर भएको दाबी गर्छन् । ‘३२ सिटमध्ये मात्र ५ सिटमा माओवादीले उम्मेदवार खडा गरेको छ, कम सिटमा उठाउँदा त्यसको परिणाम पनि कम आउनु स्वाभाविक नै हो । ३२ को ३२ सिटमा उम्मेदवार खडा गरेको भए कम्तीमा ५-७ वटा सिट नआउने कुरा थिएन,’ उनले भने । विगतमा गरेको संघर्ष, बोकेको विचार सिद्धान्तलाई छोडेका कारण माओवादीप्रतिको लोकप्रियता घट्दै गएको जनकपुरी बताउँछन् ।

‘माओवादी सुरूमा वर्ग संघर्ष, श्रमजीवी, उत्पीडनमा परेका मधेसी, आदिवासी जनजातिको कुरा उठाएर अगाडि बढ्यो’, उनले भने, ‘सत्तामा पुगेपछि यी सबै एजेन्डा बिर्सियो, अर्थात् ऊ पनि कांग्रेस, एमालेजस्तै एउटा यथास्थितवादी पार्टीको रूपमा रह्यो । परिवर्तन र प्रगितिशील हुन सकेन । सिद्धान्तमा पुँजीपतिको विरोध गर्ने तर व्यवहारमा पुँजीपतिकै संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने अवस्था देखियो । यी कारणहरूले पनि माओवादीको चुनावी परिणाममा फरक परेको देखिन्छ ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय