ADVERTISEMENT
समाचार

स्थानीय तहमा आज असार १० गते उपप्रमुख ‘पावरफूल’ हुने

यसरी बन्छ असार १० गते स्थानीय तहको बजेट

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गर्ने ऐनले नै तोकेको मिति हो असार १० गते। बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन पालिकाका उपमेयर एवं उपाध्यक्षलाई ‘पावरफूल’ मानिन्छन् । किनभने, कानूनले नै बजेट प्रस्तुत गर्ने अधिकार पालिका प्रमुखलाई नभएर उपप्रमुखलाई दिएको छ ।

ADVERTISEMENT

उपप्रमुखले बजेट प्रस्तुत नगरी पालिका प्रमुखले नै गर्ने हो भने सभाको अध्यक्षता उपप्रमुखले गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

बैशाख १० मा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा पालिकाको प्रमुख एउटा दलले र उपप्रमुख अर्को दलले जितेका स्थानमा बजेट प्रस्तुत गर्ने बेला झगडा हुने गरेको विगतको तीतो अनुभव पनि छ ।

नवनिर्वाचित जनप्रतितिधिहरुले कानूनले तोकेको असार १० कै  मितिमा बजेट पेश गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । तोकिएको समयमा बजेट प्रस्तुत नगर्ने स्थानीय तहको भने अनुदान रोकिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

देशभरका ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाले शुक्रबार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगर/गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नेछन् । तथापि केही पालिकाहरुले तयारी नपुगेको भन्दै असार १० पछि मात्र बजेट ल्याउने गरेको विगत पाँच वर्षको परम्परामा देखिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय हुने बजेट कार्यक्रमको व्यवस्था स्थानीय  सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको छ। ऐनअनुसार स्थानीय तहका उपाध्यक्ष, उप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले वर्षको राजस्व र ब्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।

ऐनअनुसार  सबै स्थानीय तहले असार १० गते भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐनको दफा ७१ उपदफा १ मा बजेट कार्यक्रमसम्बन्धी विषय उल्लेख छ। बजेट कार्यक्रम कसरी तय गर्ने, कसले सार्वजनिक गर्ने र कसरी पास गर्ने भन्ने व्यवस्था व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरणका साथै चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय–व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्नेछ।

बजेटका तीन स्रोत
स्थानीय तहका लागि मुख्य बजेटको स्रोत तीन प्रकारका हुन्छन्।

पहिलो– निश्चित क्षेत्रको कर स्थानीय नै उठाउन पाउँछ, त्यसलाई आन्तरिक स्रोत भनिन्छ ।

दोस्रो– अनुदान हो। अनुदान प्रदेश सरकार र संघले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्छ। यी अनुदान चार प्रकारका हुन्छन् –  समानीकरण, समपूरक, विशेष र सर्शत अनुदान। समानीकरण र सशर्त अनुदान देशभरिका सबै पालिकाले पाउँछन् । अन्य अनुदान निश्चित दायरामा पर्नेले मात्र पाउने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहको आम्दानीको तेस्रो स्रोत हो– राजस्व बाँडफाँट । समग्र देशमा उठेको राजश्व संघीय सरकारले बाँडफाँट गर्छ। त्यो समेत स्थानीय तहको भागमा पर्ने आय स्रोत हो।

संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदानको घोषणा गरिसकेका छन्। जेठ १५ गते संघले सार्वजनिक गरेको बजेट र असार १ गते प्रदेश सरकारले सर्वजनिक गरेको बजेटमा अनुदानको घोषणा भैसकेको छ।

यसका अतिरिक्त स्थानीय तहले करमार्फत संकलन गर्ने आन्तरिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँटको अनुमान गरेर प्राप्त हुने अनुमानित हिसाब उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखबाट असार १० गते सार्वजनिक गरिँदैछ।

स्थानीय तहले आफैँ कर उठाउने क्षेत्रहरु
स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र भूमिकर (मालपोत) आफैं उठाउन पाउँछन् ।

त्यसैगरी मनोरञ्जन करसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड बनाई त्यसको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।

स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवाको शुल्क निर्धारण, सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ ।

ट्रेकिङ्ग, कायाकिङ्ग, क्यानोनिङ्ग, बञ्जी जम्प, जिपफ्लायर, याफ्टिङ्ग, मोटरबोट, केबुलकार सेवा लगायत अन्य जल तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हुने नवीन पर्यटकीय सेवा तथा साहसिक खेलको शुल्क पनि स्थानीय तहले नै तोक्छन् ।

त्यस्तै, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर निर्धारण तथा सङ्कलन स्थानीय तहले गर्न सक्ने छन्। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुङ्गा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर पनि स्थानीय तहले तोक्न र उठाउन पाउँछन् ।

त्यस्तै, स्थानीय तहले विभिन्न सिफारिस, दर्ता, अनुमति, नवीकरण आदिको शुल्क वा दस्तुर निर्धारण गर्ने र संकलन गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था छ।

यिनै शीर्षकमा उठाइएको रकम स्थानीय तहको आन्तरिक आय स्रोत हुनेछ। विभिन्न स्थानीय तहले यी शीर्षकहरुमा लिने करको दर बढी भएको भन्ने गुनासाहरु आउने गरेका छन्। त्यसर्थ, नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरुका लागि स्थानीय जनतालाई मान्य हुने गरी करका दरहरु निर्धारण गर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।

बजेट कसरी पास हुन्छ ?
नगर वा गाउँ सभामा पेश भएको बजेट माथि कार्यतालिका बनाई पन्ध्र दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। छलफल सकिएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ।

सुझावसहित प्राप्त भएको बजेटमाथि कार्यपालिकाले पुनः विचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ।

यसरी पेश भएको बजेट असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नुपर्छ। तर, पालिकाका पदाधिकारी निर्वाचित भएको वर्ष भने दुई महिनाभित्र बजेट पेश गर्न र पारित गर्न बाधा नमानिने ऐनमा व्यवस्था छ।

बजेट नल्याउनेलाई स्थानीय तहलाई के हुन्छ ?
संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि वार्षिक बजेट कार्यक्रम नै सार्वजनिक नगर्ने पालिकाहरु पनि रेकर्डमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरणले देखाएको छ।

त्यस्ता पालिकाहरुलाई संघीय सरकारले कारवाही गर्ने अधिकार राख्न नसक्ने तर संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान भने रोक्न सक्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐनमा उल्लेख छ।

ADVERTISEMENT

अपन दैनिक

लोकतन्त्र स्थापना र सुशासन प्रत्याभूति गराउन कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन । [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button

Sorry !! कृपया नयाँ सिर्जना गर्नुहोला !!