संवैधानिक ईकाइका रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, सम्पती शुद्धिकरण र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र जस्ता संस्थाले देशको सुशासन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यी संवैधानिक संयन्त्रले आफ्नो दायित्व निर्वाहमा कुनै कन्जुसियाई नगर्दा देशमा जडो गाडेको भ्रष्टाचार निवारणमा कोसे ढुङा साबित हुन्छ । त्यही भएर संविधान र कानूनमा भ्रष्टाचार जन्य कृयाक्लापमा रोक लगाउने गरी यस्ता संयन्त्रको निर्माण गरिएको छ । यी संयन्त्रको कार्यशैलीले अनेक प्रश्न उठान गरेको छ । नियमित रुपमा निगरानी गर्ने राज्यका यी निकायहरुले आफ्नो जिम्मेवारीलाई ठोस रुपमा उपभोग नगर्दा राज्यमा भ्रष्टाचार चरम विन्दुमा पुगेको छ भने अहिले देशमा देखिएको आर्थिक संकट पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो । नेपालका कयौं नेता र पहुँचवालाले स्वीस बैंकमा रकम थुपारेको विभिन्न तथ्यांकले देखाईसकेको छ । जसले गर्दा देशलाई खाडलमा लैजान बल पुर्याउँछ ।
देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारजन्य कृयाक्लापलाई रोक्न एउटा अस्त्रको रुपमा सूचना हकलाई लिन सकिन्छ । संविधानले नै आत्मसाथ गरेको नागरिकको सूचनाको हकलाई साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्ने हो भने देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि रोक्न ठूलो बल पुग्छ । नागरिकले संविधानले नै सुनिश्चित गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न सकिरहेको छैन् । सार्वजनिक संस्था, कार्यालय, निकायहरुले कस्ता काम र नीति अख्तियार गरेको छ ? त्यसले पार्ने दिगो असर र प्रभावका बारेमा कस्ता योजना रहेको छ ? आफूले तिरको करको सदुपयोग भईरहेको छ वा छैन् भन्ने नागरिक स्तरबाट निगरानी गर्न पनि सूचनाको हकको उपभोग गर्नु जरुरी छ । अहिले सूचनाको हकको उपभोग गर्ने वातावरणले नै सार्वजनिक निकायहरुले गर्दै आएको मनोपोलीलाई रोक्न बल पुग्न थालेको छ ।
नागरिकले आफूले पाउने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वस्थ्य वातावरण, रोजगार, प्रदुर्षणमुक्त वातावरण जस्ता अनेक कुरालाई सूचनाको हकमार्फत निगरानी गर्न सकिन्छ । यसले आफूले मत दिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई समेत जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि जवाफदेही बनाउँन सूचनाको हक र त्यस अन्र्तगत पाईने सूचनालाई सार्वजनिक पहुँचमा पुर्याउन सक्दा त्यसले खबरदारीको काम गर्छ । यसैले सूचनामा पहुँच बढाऔं र वेतिथि विरुद्ध एकजुट हुन अगाडी बढौं । यसले भोलीका दिनमा भावी सन्ततीलाई पनि फाईदा पुग्ने छ र समग्रमा राष्ट्रको हित हुनेछ ।
