सिरहा जिल्लामा भारतसँगको खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तस्करी भईरहेको छ । तस्करी नियन्त्रण गर्नु राज्यका सुरक्षा निकायका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । तर जिल्लामा वर्षभरि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको तस्करी हुने गरेको आरोप छ । जसले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको भूमिका, कार्यक्षमता तथा निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् । तस्करी नियन्त्रणका लागि खटिएका सुरक्षा निकायको समन्वय, निगरानी र प्रभावकारी कार्य सम्पादन बिना यति ठूलो परिमाणमा अवैध कारोबार सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ । तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रहरीले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार रोक्नुपर्ने हो । तर तस्करीका गतिविधि निरन्तर भइरहेको आरोप सार्वजनिक भइरहने र अर्कोतर्फ केही सामान बरामद गरेर नियन्त्रण प्रभावकारी रहेको सन्देश दिन खोजिने प्रवृत्तिले प्रहरीको भूमिकामाथि शंका उत्पन्न गर्छ । तस्करी नियन्त्रणको नाममा गरिने बरामद मात्रै उपलब्धिको मापदण्ड हुन सक्दैन् । बरामद गरिएका सामानको परिमाणभन्दा पनि तस्करीको सञ्जाल कति भत्कियो, मुख्य कारोबारीमाथि कस्तो कारबाही भयो र अवैध कारोबार दोहोरिन नदिन के व्यवस्था गरियो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।

तस्करी रोक्ने जिम्मेवारीमा रहेका निकायमाथि नै मिलेमतोको आरोप लाग्नु सामान्य विषय होइन । यस्ता आरोपलाई बेवास्ता गर्ने, छानबिन नगर्ने कारणले नै जनविश्वास कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसैले सिरहामा हुने तस्करीको वास्तविक अवस्था, सुरक्षा निकायको भूमिका र सम्भावित आर्थिक लेनदेनबारे निष्पक्ष तथा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान हुनुपर्छ । दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । प्रहरीको वर्दी वा पद कसैलाई पनि जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने माध्यम बन्नु हुँदैन् । तस्करीविरुद्ध समाचार संकलन गर्ने पत्रकारमाथि हुने धम्की र असुरक्षाले पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अपन दैनिकका संवाददाता श्याम यादवले भारतबाट प्रहरीकै मिलेमतोमा तस्करी भइरहेको आरोपसम्बन्धी भिडियो रिपोर्टिङ गरेपछि तस्कर समूहका व्यक्तिहरू घरमै पुगेर धम्की दिएको छ । प्रहरीले धम्की दिने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको भएपनि त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउनुको सट्टा आर्थिक लाभको उद्देश्यले मिलापत्र गराउन खोजिएको छ । कानुनी दायित्वबाट पन्छिने मात्र नभई पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य प्रहरीबाट हुनु हुँदैन् ।

पत्रकारको काम समाजमा लुकेका अनियमितता उजागर गर्नु, सार्वजनिक निकायलाई प्रश्न गर्नु र नागरिकलाई सुसूचित गराउनु हो । तस्करी, भ्रष्टाचार र संगठित अवैध कारोबारबारे समाचार लेखेकै कारण पत्रकारले आफ्नो तथा परिवारको सुरक्षाबारे चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन् । पत्रकारमाथि धम्की दिनु भनेको एउटा व्यक्तिलाई त्रास देखाउनु मात्र होइन, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना प्रवाह गर्ने स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउनु पनि हो । यस्तो अवस्थामा राज्यका सुरक्षा निकायले पत्रकारलाई सुरक्षा दिनुका साथै धम्की दिने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । पत्रकार यादवसहित सिरहाका सञ्चारकर्मीले तस्करीका विषयमा उठाएका प्रश्नलाई प्रतिशोध वा व्यक्तिगत विवादका रूपमा सीमित गर्नु हुँदैन् । उनीहरूले प्रस्तुत गरेका विवरण, भिडियो र उपलब्ध प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ । समाचारमा उठाइएका विषयको अनुसन्धान गर्नुपर्छ । पत्रकारलाई धम्क्याएर वा दबाब दिएर प्रश्न दबाउनु कुनै पनि अवस्थामा उचित हुँदैन । समाचारमा त्रुटि भए त्यसको निराकरण कानुनी र व्यावसायिक प्रक्रियाबाट हुन सक्छ । तर समाचारप्रति असहमति व्यक्त गर्ने नाममा धम्की, दबाब वा गैरकानुनी सम्झौताको बाटो रोज्न मिल्दैन् ।

तस्करी रोक्न प्रहरी चौकीदेखि जिल्ला तहसम्मका जिम्मेवार अधिकारीले आफ्नो कार्यशैलीको समीक्षा गर्न आवश्यक छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारको नियमित अनुगमन, शंकास्पद गतिविधिको अनुसन्धान, उजुरीमाथि निष्पक्ष कारबाही र अनुसन्धान प्रक्रियाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कुनै कर्मचारी वा अधिकारीमाथि तस्करीमा संलग्नता वा मिलेमतोको आरोप लागेमा संगठनको प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा ढाकछोप गर्नु हुँदैन् । बरु निष्पक्ष छानबिन र प्रमाणका आधारमा कारबाही गरेर संस्थागत विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्छ । तस्करी नियन्त्रणको वास्तविक सफलता बरामद गरिएका सामानको सूची होइन् । अवैध कारोबारको सञ्जाल नियन्त्रण भएको छ÷छैन् भन्ने कुरा हो । प्रहरीको वास्तविक प्रतिष्ठा आरोप दबाएर होइन, आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरेर जोगिन्छ । पत्रकार सुरक्षित भए मात्र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निर्भीक प्रश्न उठ्न सक्छन् । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भए मात्र नागरिकले राज्यप्रति विश्वास गर्न सक्छन् । त्यसैले सिरहामा तस्करी नियन्त्रण, पत्रकारको सुरक्षा र प्रहरीको जवाफदेहितालाई एउटै सुशासनको सवालका रूपमा लिएर सम्बन्धित निकायले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । जसले गर्दा अवैध तस्करीलाई पनि रोक्न सकिन्छ र त्यसबाट हुने सक्ने अन्य अपराधिक कार्यलाई पनि निस्तेज पार्न बल मिल्छ । यसैले सिरहाका प्रहरी अधिकारीहरुले पत्रकारले उठाएको विषयमा गम्भीर छानबिन गरी मिलापत्र गराउनु भन्दा कानूनी कारबाहीको बाटो अंगिकार गर्नु नै उपर्युक्त हुन्छ ।