काठमाडौं । संसद् भवनमा जेनजी सहिदहरुको शालिक निर्माण, जेनजी सहिद स्मारक पार्क र अनुदान उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा विभेदको प्रश्न उठाउँदै द्वन्द्वपीडितले दिएको रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकारको बचाऊ गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गरेका छन् ।

बालेनले सहिद घोषणा गर्ने, सहिद परिवारलाई सुविधा, शालिक निर्माण, अनुदान जस्ता विषय कार्यकारीको अधिकारको विषय रहेकाले अन्यथा भन्न नमिल्ने दाबी लिँदै रिट खारेज गर्न सर्वोच्चसमक्ष माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले कुनै पनि परिवर्तन गर्न सहिदको बलिदानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ– जुन समयमा जे प्रयोजनका लागि बलिदानी दिइएको हुन्छ, त्यस्तो बलिदानको उचित सम्मान गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।

‘‘त्यसैले संवत् १९९७ सालमा राणा शासनविरुद्ध आवाज उठाउँदा सहिद हुनु भएका चार सहिद तथा सो पश्चातका राजनीतिक परिवर्तनमा सहादत प्राप्त गरी सहिद हुनु भएका व्यक्तिहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने तथा उहाँहरुका परिवारलाई राज्यको तत्कालीन सक्षमताको आधारमा आवश्यक निर्णय गरी सुविधा उपलब्ध भएका विषयलाई अन्यथा भन्नुपर्ने हुँदैन,’’ बालेनले रिट खारेज गर्न माग गर्दै जवाफमा लेखेका छन्, ‘‘कहाँ कुन सहिदको शालिक राख्ने भन्ने विषय अदालतबाट उपचार प्राप्त गर्ने विषय होइन । यो नितान्त कार्यकारिणीको विषय हो ।’’

सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको पन्ध्र दिने म्याद २०८२ चैत १२ गते प्राप्त भएको बताउँदै म्यादभित्रै लिखित जवाफ पेस गरेको व्यहोरा समेत जबाफमा खुलाइएको छ ।

सर्वोच्च प्रशासनको रिट दायरी शाखाका कर्मचारीले केही समय अघि प्रधानमन्त्री शाहको जवाफ पेस भइसकेको जानकारी बाह्रखरीलाई दिए ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सहिद घोषणा भएकाका परिवारलाई चुनाव गराउन गठित सरकारले नवनिर्मित संसद् भवनमा जेनजी सहिदको सालिक राख्ने, प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गतेलाई जेनजी सहिद दिवस मनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर सातदोबाटोमा जेनजी सहिदका शालिक र जेनजी सहिद स्मारक पार्क निर्माण, जेनजी कल्याणकारी सहिद परिवार समाजलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेलगायत सरकारको निर्णय विभेदकारी रहेको प्रश्न उठाउँदै दश वर्षे द्वन्द्वमा घाइते र सहिदका परिवारले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

सरकारको निर्णयले द्वन्द्वकालका सहिदमाथि विभेद र अपमान गरेको दाबी पीडितको छ ।

तत्कालीन सरकारले सहिदको शालिक, स्मारकका अतिरिक्त सहिद परिवारलाई फोटोसहितको परिचयपत्र र १३० महिनाको अनुदान उपलब्ध गराउने समेत निर्णय लिएको थियो ।

दशवर्षे द्वन्द्वकालीन घटनामा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनता समक्ष ल्याउन समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने, घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपुरणको व्यवस्था, गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने समेतको उद्देश्य अनुरुप बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ कार्यान्वयनमा रहेको जनाउसमेत जवाफमा दिइएको छ ।

द्वन्दकालमा विद्रोही वा अन्य पक्षबाट भएका घटनाका सम्बन्धमा प्रस्तुत ऐनको प्रबन्ध बमोजिम गठित आयोगबाट आवश्यक कार्य भई सुविधा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था रहेको समेत जवाफमा खुलाइएको छ ।

‘‘द्वन्दकालका घटनामा सहिद भएकालाई भन्दा पछिल्लो राजनीतिक घटनाका क्रममा सहिद भएकालाई बढी सुविधा दिइयो भन्नु उपर्युक्त हुँदैन,’’ प्रधानमन्त्रीको जबाफमा उल्लेख छ, ‘‘रिट निवेदकहरुले पाउने सेवा सुविधालाई प्रतिकूल असर नपारिकन अरु व्यक्तिलाई सरकारले सुविधा दिँदा रिट निवेदकहरुको के कस्तो हानी नोक्सानी हुन गयो भनी उल्लेख गर्न नसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी रहेको छ ।’’

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई तत्कालीन सरकारले २०६७ असार ९ गते सहिद घोषणाको निर्णयसहित सुविधा प्रदान गरेको भन्दै पीडितले रिटमै खुलाएको जिकिर पनि प्रधानमन्त्री बालेनले लिएका छन् ।

सहिद परिवारलाई मासिक वा वार्षिक सेवा सुविधा प्रदान गर्ने विषय रिट निवेदकको हक अधिकारको विषय नभएर राज्यको स्रोतसँग सम्बन्धित रहेको जिकिर समेत प्रधानमन्त्री बालेनको छ ।

सहिद परिवारलाई मासिक वा वार्षिक सेवा सुविधा प्रदान गर्न राज्यको प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन एवम् स्रोतको परिचालन हुन सक्ने दाबी पनि सर्वोच्चमा पेश गरिएको छ ।

‘‘यसरी सहिद परिवारलाई वितरण हुने भत्ता समेतको विषय राज्यले प्राथमिकताको आधारमा स्रोत परिचालन गरी कार्यान्वयन हुने विषय हुन्,’’ जवाफमा उल्लेख छ, ‘‘यस्ता विषयमा राज्यले आफ्नो स्रोत समेतको विश्लेषण गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने हुन्छ । अतः यस्ता विषयमा अदालतबाट भएको आदेश विपरीत असमान व्यवहार हुने गरी प्रधानमन्त्रीबाट कुनै काम कारवाही नभएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ ।’’

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी प्रदर्शन तथा आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यविधि तर्जुमा गयिरएको, सोही बमोजिम राहत सहायता उपलब्ध गराइएको र सहिद परिवारलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सुविधा उपलब्ध भएको जानकारी पनि सर्वोच्चलाई गराइएको छ । कार्यकारिणी निर्णयबाट उपलब्ध सुविधालाई अन्यथा भन्नु पर्ने अवस्था नभएकाले रिट खारेज गर्न बालेनको माग छ ।

यो पनि थियो द्वन्द्वपीडितको माग

ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२/०६३ का सहिद परिवारका सदस्यलाई प्रदान गर्ने भनिएको मासिक जिवन निर्वाह भत्ता सहिद घोषित मिति २०६७ असार ९ गतेदेखि हालसम्मको एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन पनि द्वन्द्वपीडितले अदालत समक्ष माग राखेका थिए ।

‘‘संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू र प्रहरी चौकी लगायतमा जेन्जी आन्दोलनका नाममा लुटपाट र आगजनी गर्ने क्रममा मारिनेहरू र जनता समाज र देशका लागि निस्वार्थी भावनाले कार्य गर्दा गर्दै शहादत प्राप्त गर्नेहरूको बलिदान र योगदान समान हुन सक्दैन,’’ द्वन्द्वमा मारिएका सहिद परिवारले रिटमा भनेका छन्, ‘‘संविधानले नचिनेको चुनावी सरकारले घोषणा गरेका ४२ जना सहिद मात्र अब्बल हुने इतिहाँसका बिभिन्न कालखण्डमा मारिएका ४ शहीद समेत कमसल हुने अवधारणा प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक छ ।’’

रिटमा समान स्तरका सहिदलाई सालिकमा पनि समान व्यवहार गरिएको दाबी समेत उनीहरुले गरेका छन् ।

रिट दिने पीडित को को हुन् ?

द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) माओवादीद्वारा हत्या गरिएका र नेपाल सरकारद्वारा सहिद घोषित परिवारका पाँचजना पीडित रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

सहिद नरबहादुर देवकोटाकी पत्नी गोरखा बारपाक सुलिकोटकी होम कुमारी बजगाई देवकोटा, बलराम पोखरेलको पत्नी गोरखा सिरानचोककी कल्पना पोखरेल, शिव प्रसाद अधिकारीको छोरी गोरखा अजिरकोटकी स्वस्तिका अधिकारी, विष्णुदत्त शर्मा दवाडीको छोरी गोरखा अजिरकोटकी इन्दिरा दवाडी र सहिद टिकाराज आरणको छोरा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले संयुक्त रिट दर्ता गरेका हुन् ।