आर्थिक ऐन २०८३ कार्यान्वयनसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क, विद्युत र राइड सेयरमा भ्याट, सेयर तथा घरजग्गामा संशोधित लाभकर र आयकरका नयाँ सीमा शुक्रबारदेखि लागू भएका छन्।

सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत व्यवस्था गरेका नयाँ कर तथा शुल्कसम्बन्धी प्रावधान शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क, विद्युत तथा राइड सेयर सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), सेयर तथा घरजग्गा कारोबारमा संशोधित पुँजीगत लाभकर, आयकरका नयाँ सीमा तथा अन्य करसम्बन्धी व्यवस्था आजदेखि लागू भएका हुन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने भर्ना, मासिक, परीक्षा लगायत सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क उठाउनुपर्नेछ। सरकारले यसअघि स्थगित गरेको व्यवस्था संशोधित स्वरूपमा पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

त्यस्तै, निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ। यी दुवै व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो बिलिङ प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक जानकारी क्रमशः उपलब्ध गराइने जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने सेवाग्राही तथा अभिभावकमाथि प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

विद्युत र राइड सेयरमा पहिलो पटक भ्याट
आर्थिक ऐनअनुसार शुक्रबारदेखि विद्युत तथा राइड सेयर सेवामा पनि भ्याट लागू भएको छ।

घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ भने ५० युनिटसम्मको घरायसी विद्युतमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।

औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। विद्युत प्रयोग गरी वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने तथा कानुनअनुसार भ्याट फिर्ता दाबी गर्न मिल्ने क्षेत्रमा पनि १३ प्रतिशतकै दर लागू हुनेछ।

राइड सेयर सेवामा यात्रुले तिर्ने भाडामा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ भने सेवा प्रदायक कम्पनीले चालकबाट लिने सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने कारोबारमा कर क्रेडिट वा भ्याट फिर्ताको सुविधा उपलब्ध हुनेछैन। १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने कारोबारमा भने कानुनबमोजिम कर क्रेडिट तथा भ्याट फिर्ता गर्न सकिनेछ।

भन्सारतर्फका दुई नयाँ शुल्क यसअघि नै लागू
सरकारले जेठ १५ गतेदेखि आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क (डिपिएफ) र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लागू गरिसकेको छ।

कृषि सामग्री, दुग्धजन्य उत्पादन तथा केही घरायसी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर डिपिएफ लागू गरिएको छ। धेरै वस्तुमा यसअघि लाग्दै आएको अन्तःशुल्कभन्दा डिपिएफको दर बढी छ। उदाहरणका रूपमा स्किम्ड मिल्कमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क हटाएर १० प्रतिशत डिपिएफ लागू गरिएको छ।

त्यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लागू गरिएको छ। केही विद्युतीय सवारी साधनमा यो शुल्क पहिलेको अन्तःशुल्कभन्दा बढी छ। टेलिभिजन, मोबाइल, फ्रिज, वासिङ मेसिनलगायत केही घरायसी वस्तुमा पनि यो शुल्क लगाइएको छ।

सेयर र घरजग्गा कारोबारमा लाभकर बढ्यो
शुक्रबारदेखि सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमा नयाँ करदर लागू भएको छ।

अब एक वर्षभन्दा कम अवधिमा सेयर बिक्री गर्दा भएको नाफामा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिपछि बिक्री गर्दा भएको नाफामा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ। यसअघि यी दर क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत थिए।

घरजग्गा कारोबारमा पनि करदर परिवर्तन गरिएको छ। पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समय स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ। यसअघि यस्तो कारोबारमा ५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो। पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको स्वामित्व भएको घरजग्गा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ।

आयकरका तह पाँचमा सीमित
आर्थिक ऐन, २०८३ ले व्यक्तिगत आयकरका दर र तह पनि संशोधन गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आम्दानीमा १ प्रतिशत, १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत तथा ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आम्दानीमा २९ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ।

यसअघि आयकरका ६ वटा तह कायम रहेकामा अब पाँच तहमा सीमित गरिएको छ भने उच्चतम करदर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

सुनचाँदीमा सीप प्रवर्द्धन शुल्क
सरकारले सुनचाँदीमा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क हटाएर त्यसको सट्टा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लागू गरेको छ। सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित सीप विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो शुल्क लगाइएको सरकारले जनाएको छ।

पाँचतारे होटल तथा आयातित मदिरामा लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क भने यथावत कायम रहनेछ।