काठमाडौँ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि देशभरका कृषियोग्य जमिन छुट्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कृषि र गैरकृषि जमिनको स्पष्ट वर्गीकरण गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जग्गाको कित्तागत विवरणसहित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउन परिपत्र गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार वर्गीकरण छिट्टै भएमा त्यसको आधारमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दीमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सहज हुने छ ।
हालै संशोधित भूउपयोग नियमावली (तेस्रो संशोधन) अनुसार स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहहरूले हरेक कित्ता जग्गा कृषियोग्य छ कि छैन भन्ने स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन तथा जङ्गल, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विकलगायत विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यवस्थित सहरीकरण, सुरक्षित आवास, पूर्वाधार विकास तथा प्राकृतिक स्रोत–साधन संरक्षणका लागि आवश्यक योजनाहरू पनि यसकै आधारमा तयार गरिने बताइएको छ ।