काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको सीमित स्रोत–साधनमाथि वर्षौँदेखि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गर्न सुशासनतर्फ ठोस कदम चालेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पहुँचका भरमा, प्रचलित कानुन विपरीत सरकारी सवारी सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट गाडी फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था रहे पनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो।

यसपछि सबै सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो। प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै कानुनले सुविधा नदिने तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सोही निर्देशनअनुसार कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी साधनहरू फिर्ता गरिएको हो।

अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधन व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यद्यपि, काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा भने सबै तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

सरकारले कानुन विपरीत सरकारी गाडी प्रयोग हुँदा राज्यलाई परेको आर्थिक भारबारे पनि विस्तृत अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य, मुलुकको आर्थिक अवस्था, इन्धन खर्च, मर्मतसम्भार र सुविधाका नाममा भइरहेको व्ययभार घटाउन यो कदम चालिएको हो।

राज्यको ढुकुटीमाथि हुने फजुल खर्च कटौती गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सरकारको यो अभियानलाई सुशासनतर्फको निर्णायक पहलका रूपमा हेरिएको छ।