जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ र ३ को गोलचक्करमा परेको छ ।
कात्तिक २८ गते मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डा.सुरेन्द्र लाभ कर्णले धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । जसको समयसीमा शुक्रबार दिउँसो ४ बजेसम्मको थियो ।

त्यो समय घर्किसकेको छ । समयसीमाभित्र कुनैपनि सांसदबाट नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस भएन । त्यसपछि फेरि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख कर्णलाई समस्या देखिएको छ ।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरू संयुक्त रूपमा गएर प्रदेश प्रमुख कर्णसँग उपधारा २ बमोजिमकै सरकारका लागि फेरि समय मागेका छन् ।
तीन वटै दलले संयुक्त निवेदन दिँदै तीन दल छलफल तथा विमर्शमै रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख कर्णलाई आग्रह गरेका छन् ।
उता मधेश प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाल भने धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयावधिभित्र कसैको दाबी नपरेकाले अब उपधारा ३ मा जानुपर्ने भन्दै दबाब दिइएको छ ।
जसका लागि पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा जसपा नेपालका नेताहरू गएर प्रदेश प्रमुख कर्णलाई भेटेका छन् ।
धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुँदा ठूलो दलको हैसियतमा जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
उपधारा ३ अनुसार नै सरकार गठनको लागि निवेदनसँगै जसपा नेपालले मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी पेससमेत गरेको छ ।
जनमत पार्टीसमेत संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने माग गर्दै दबाब दिन थालेको छ । त्यसका लागि जनमतका नेताहरू प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुग्न लागेको स्रोतले बतायो ।
दलहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ र ३ को फरक–फरक दबाबमा उत्रिँदा प्रदेश प्रमुख कर्ण तनावमा परेका छन् । अब कसरी अगाडि बढ्ने बारे प्रदेश प्रमुख कानुनी परामर्श तथा कानुनविद्सँग छलफल गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।





