प्रदेश २ को बहुमतीय लालबाबु राउत सरकार मधेश आन्दोलनको जगतको उपज हो। मधेश आन्दोलनमा भएका सहिद र घाइतेहरूको सपना पुरा गर्ने सेन्टिमेन्टमा प्रदेश २ मा मधेशवादी दलले बहुमत प्राप्त गरे र सरकार बनाए।

त्यसै कारण राउत सरकार र जसपा मधेश आन्दोलनका सहिद, घाइतेलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्झन पछि पर्दैनन्। तर उनीहरुको नियत हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत जस्तै रहेको छर्लंग भएको छ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा मधेस सहिद विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि १५ लाख र मधेस आन्दोलनको क्रममा अंगभंग, घाइते तथा सहादत प्राप्त गरेका सहिद एवं तिनका परिवारका सदस्यको लागि स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

समाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ४० लाख बजेट रकमान्तर गरेर अर्कै शीर्षकमा खर्च गरेको खुलासा भएको छ। सहिद परिवारले सरकारले आफूहरुलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाइरहेका बेला सरकारले ती परिवारलाई लक्षित गरी छुट्याएको रकम सञ्चालन नै नगरी अन्यत्र खर्च गरेको हो।

उक्त ४० लाख रुपैयाँ रकम रकमान्तर गरी कर्मचारीको पारिश्रमिक, विधुत महसुल, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री लगायतमा खर्च गरेको समाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

मातहतका कार्यालयहरुले माग गरेको अपुग अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतका शीर्षकहरुमा उक्त रकम रकमान्तर गरी खर्च गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामहृदय यादवले जानकारी दिएका छन्।

जनकपुरका मासका संयोजक सरोज मिश्रलाई समाजिक विकास मन्त्रालयले उक्त सूचना उपलब्ध गराएपछि सहिद र घाइतेको नाममा छुट्याएको सो रकम अन्यत्र खर्च गरेको खुलासा भएको हो।

सहिद प्रतिष्ठानको लागि रकम समाजिक विकास मन्त्रालयले छुट्याए पनि उक्त प्रतिष्ठान आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको मातहतमा गठन गरिएको छ। प्रतिष्ठान बनाइए पनि यसको काम खासै अगाडि बढ्न सकेको छैन।

सहिद र घाइतेको नाममा छुट्याएको उक्त रकम अन्यत्र खर्च गरेकोप्रति मधेसी सहिद परिवार हकहित संघर्ष समितिका संयोजक वीरेन्द्र रायले दुःख व्यक्त गरेका छन्। सरकारले पटक पटक योजनामा रकम राख्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा आलटाल गरेको उनको गुनासो छ।

उनले प्रतिष्ठानमा दुईजना सहिद परिवारबाट राख्ने प्रावधान हुँदा समेत नराखेर पटक पटक सहिद परिवारलाई प्रदेश सरकारले ठगिरहेकाे भन्दै संघर्षमा जाने बताए।

यता समाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा हुनुपर्ने बजेट आफ्नो मन्त्रालयमा विनियोजन भएकोले कानुनी जटिलताको कारण खर्च गर्न नसकी अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरे खर्च गरेको प्रतिक्रिया दिए।

‘सहिद प्रतिष्ठान आन्तरिक मामिला अन्तर्गत छ। तर बजेट समाजिक विकास मन्त्रालयमा विनियोजन भयो। कानुनले त्यसलाई उक्त रकमान्तरण गर्न मिलेन’, उनले भने ‘त्यसैले असार मसान्तको अन्तमा अतिआवश्यक परेको शीर्षकमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्यौं।’

आफूहरुले सधैँ सहिद तथा घाइते र तिनका परिवारलाई सम्मान गरेको उनको तर्क छ।

तिनीहरुका लागि पचासौं करोड विनियोजन हुनुपर्नेमा १५।२० लाखले केही नहुने मन्त्री साहले बताए।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय