प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासलाई समयको चाप !

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासलाई समयको चाप !

पुनर्स्थापना नभए हरेक २ वर्षमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ : संग्रौला

अपन दैनिक
माघ १४, २०७७ मा प्रकाशित
९२ पटक पढिएको
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासलाई समयको चाप !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजालसले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्वाको सुनुवाइमा समयको चाप महसुस गरेको छ ।

पुस १० गतेदेखि इजलासमा संसद विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा निवेदनहरुको सुनुवाइ संवैधानिक इजालसमा भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा बहस लम्बिएको भन्दै यदाकता सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश र अरु न्यायाधीशहरुले समयको चाप परेको भन्दै वकिलहरुलाई छिटो बहस सक्न आग्रह गरे ।

बुधबारको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीको बहस सकिएपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भनिन्, ‘एउटा निवेदनमा डेढ सय, तीन सय वकिलहरु हुनुहुन्छ, बाहिर अदालतले मुद्धा लम्ब्यायो भन्ने छ, समय कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ ?’

जवाफमा रिट निवेदक कृष्णभक्त पोखरेलले वकिलहरु स्वतन्त्र रुपमा बहस गर्न आएको बताए । ‘हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं, स्वतन्त्र रुपमा, स्वतस्फुर्त रुपमा बहस गर्न वकिलसाबहरु आउनुभएको छ, हामीले पारिश्रमिक दिएका पनि छैनौं’ उनले भने ।

बुधबारको बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले देव गुरुङलगायतका सांसदले दिएको रिटमा बहस गर्न समय नै तोकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले यस रिटमा बोल्न एक जना कानुन व्यवसायीलाई १० देखि १५ मिनेट मात्र समय दिनसक्ने बताए । ‘अब तपाईंहरुलाई १०/१५ मिनेट भन्दा बढता दिन्नौं, हठ पनि नगर्नुहोला’ जबराले भने, ‘तपाईंहरुको सकिएपछि अझै बाँकी ६ वटा निवेदन छ । उहाँहरुलाई पनि समय दिनैपर्‍यो ।’

यो रिटका पक्षबाट बहसका लागि ६६ जनाको वकालतनामा परेको छ, जसमध्ये ६ जनाले मात्र बहस गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालकाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धाको पक्ष र विपक्षबाट बहसका लागि ३२० जनाले वकालतनामा लेखाएका थिए, जसमध्ये करिब ५० जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।

५ माघमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले बहस लम्बिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । अधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई कति समय लिनुहुन्छ ? भनी सोध्दै सिन्हाले भनेका थिए, ‘विघटन गलत हो भन्दाभन्दै, सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको समय आइसक्ने र तयारी भइसकेको हुनाले अब केही गर्नुपरेन भन्नु नपरोस् ।’

यद्यपि माघ ७ गते अघिसम्म संसद विघटनको मुद्दामा बहस गर्न समय तोकिएको थिएन । त्यसपछि आधा घण्टा समय तोक्न थालियो । तर कतिपय वकिलहरुले समय अपुग हुने भन्दै १ घण्टा र २ घण्टासम्म समय मागेर बहस गरेका थिए ।

माघ १२ गते सोमबार दिउँसोदेखि बहस सुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मंगलबार खाजा समयसम्म बहस गरे । थापाले बहस सकेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भनेका थिए, ‘अब निवेदकसँग समन्वय गरेर यति घण्टामा बहस सक्छौँ भनेर प्रतिबद्धता माग्नुपर्ने भन्ने अवस्था आयो ।’

पुन;र्स्थापना नभए हरेक २ वर्षमा संसद विघटन

बुधबार बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले संविधान बनाउँदा बनेका समिति, उपसमिति, कार्यदल र तिनका प्रतिवेदनमा भएका विषय उठाए । संविधान बनाउँदा नागरिकलाई पनि प्रश्न सोधिएको उल्लेख गर्दै उनले कहीँ कतै पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने कुरा नगरिएको दाबी गरे ।

संसद विघटन सदर भएमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ वर्षमा सीमित हुने पनि उनको भनाइ छ । संविधानमा २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संसद पुनर्स्थापना भएन भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लेख्न ५ वर्ष लेखे पनि २ वर्षको हुन्छ । अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्ने समय भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छन् ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले वैकल्पिक सरकार गठनको संभावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अल्पमतमा परेपछि विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेको उनको भनाइ छ । ‘अविश्वास प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि, आफू अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिकहाँ विघटनको प्रस्ताव लिएर जानुभएको हो’ उनले इजलासमा भने ।

दाहाललाई न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रश्न गरे, ‘बिहान ९ः४५ मा मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस भयो । दिउँसो दुई बजे राष्ट्रपतिबाट विज्ञप्ति आएको छ । यो बीचमा सांसदहरुले विकल्पको खोजी गर्न सक्ने थिएनन् ?’

जवाफमा दाहालले भने, ‘गएको छ त अविश्वास प्रस्ताव ।’

तर, दुई बजेपछि संसद सचिवालयमा पुगेको भन्दै केसीले प्रतिप्रश्न गरे ।

त्यसको पनि जवाफ दिँदै दाहालले भने, ‘बिहानै गएको भन्ने छ त । साढे १० मै गएको भन्ने छ त ।’

केसीले दुई बजेपछि गएको बताए ।

त्यसपछि दाहालले दोहोर्याएर भने, ‘जे भएपनि गएको त छ त । हामीले बुझ्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेपछि विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपतिकहाँ जानुभएको हो ।’

बुधबारको बहस सुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले अहिले धेरै नेपाली संसद विघटनको विरोधमा रहेको र संविधान असफल हुने चिन्ता भइरहेको बताएका थिए । उनलाई प्रधानन्यायाधीशले रोके । ‘बाहिर के भइरहेको छ, छोडिदिनुस्, यो मुद्धा लम्बिदै गयो भने बाहिर यस्ता क्रियाकलाप अझै बढ्छ । त्यसकारण यहीँभित्र केन्द्रित होऔं’ जबराले भनेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले संविधानमा विघटनको प्रावधान नै नभएको बताए । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बोली फेरेको बताए । त्यस क्रममा जबराले ‘त्यो कुरा आइसकेको छ, हामीले टिपोटमा राखेका छौं’ भन्दै केसीलाई रोकेका थिए । संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले विगतमा नयाँ संविधानको विशेषताबारे धारणा राख्दा सरकार बन्ने विकल्प हुँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने व्यवस्था राखिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर हाल उनले यो विषयमा सर्वोच्चको फैसलापछि मात्र बोल्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

अवहेलना मुद्धामा बिहीबार सुनुवाइ

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र एक जना पूर्वसभामुखविरुद्ध विभिन्न पाँच वटा अवहेलना मुद्वा दर्ता भएको छ । ती पाँच वटै मद्धाको पेशी बिहिबार बिहान १० बजेका लागि तोकिएको छ ।

बुधबार अधिवक्ताद्वय लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश विरुद्ध छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराए ।

गत पुस २४ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीशहररु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्रीले संविधानको गलत व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताएका थिए ।

अधिवक्ताद्धय भट्टराई र बस्नेतको बुधबार दर्ता भएको निवेदनमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिएर अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गरिएको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुईवटा र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध एउटा मुद्धा दर्ता भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

छापा संस्करण

२०७७ फागुन २४ सोमवार

तपाईको सूचनाको तिर्खा मेट्न अपन दैनिक डट कममा ताजा र खोजमूलक समाचार (अपन दैनिक इ–पेपर) निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा अपन दैनिकले कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन ।

  • वेबसाईट: www.apandainik.com
  • ईमेल: [email protected]
  • फोन नम्बर: ९७७–०३३–५२१२१४
  • ठेगाना: सिरहा नगरपालिका वाड नम्बर ७, (जिल्ला– सिरहा प्रदेश नम्बर २ नेपाल)

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.: १०३५/०७५-०७६
जिल्ला प्रशासन सिरहा दर्ता नं.: ९०/०७१-०७२
पान नं. ६०२७९७३८६

  • प्रकाशक: शुभ नारायण कामती (9854021739, 9801321739)
  • विज्ञापनका लागि सम्पर्क: रुन्केश कामती (9852821214)

Copyright © 2016 / 2021 - अपन दैनिक - सर्वाधिकार सुरक्षित