शिक्षामन्त्रीसँग पुस्तकालय क्षेत्रका अपेक्षा

शिक्षामन्त्रीसँग पुस्तकालय क्षेत्रका अपेक्षा

विजय शर्मा
माघ ८, २०७७ मा प्रकाशित
१५९ पटक पढिएको
शिक्षामन्त्रीसँग पुस्तकालय क्षेत्रका अपेक्षा

नेपालमा संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ तथा दाउपेचका कारण पूर्णावधि नसकिँदै सरकार परिवर्तन हुनु सामान्य कुरा हो । कुनै एक दलले संसदमा स्पष्ट बहुमतको म्यान्डेट प्राप्त गरे तापनि दलभित्रभित्रै हुने गरेका आन्तरिक कलहका कारण अल्पायुमै संसद् विघटन भएका उदाहरण विगतमा पनि नभएका होइनन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि ‘सरकारलाई चौतर्फी घेरा बन्दीमा पारेको, जनभावनाअनुरूप काम गर्न नपाएकाले ताजा जनादेश लिनका लागि जनतामा जाने निर्णय गरेको’ भनेर संसद विघटन गरेका छन् । जसका कारण अहिले नेपालको राजनीतिक क्षेत्र नै नराम्रोसँग तरंगित भएको छ । यहाँ विचार र सिद्धान्तको राजनीतिभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटगत राजनीति हाबी भएको छर्लंग भएर देखिएको छ । नेतादेखि कार्यकर्तासम्म इमानदार र निष्ठाको राजनीति हराइसकेको विश्लेषण दिन प्रतिदिन सुनिँदै आएको छ ।

संसद् विघटनको निर्णयसँगै सत्तारूढ दल पनि विभाजनको औपचारिक घोषणाको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । केही मन्त्रीहरूले विघटनको विरोध गर्दै मन्त्रीपदबाट नै राजिनामा दिएका छन् । तसर्थ केपी ओलीले आफ्नो सरकार पुनर्गठन गरी मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका छन् र केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका छन् । पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी माननीय कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई लिइएको छ । पञ्चायती तन्त्रको विरोधमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पेसागत आन्दोलनको नेतृत्व गरेका श्रेष्ठ इमानदार तथा कुशल संगठनिक नेतृत्व क्षमता भएका नेताका रूपमा मानिन्छन् । उनी लामो समयसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रमा कर्मचारीको रूपमा कार्यरत रहेका थिए । त्यसैले उनले समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा अनुसन्धानको महŒवलाई राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । हालसम्मका शिक्षामन्त्रीहरूको नजरमा खासै पर्न नसकेको पुस्तकालय तथा अनुसन्धानको क्षेत्र वर्तमान शिक्षामन्त्रीको नजरमा कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । आशा गरौं, नेपालको पुस्तकालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूको नीतिगत सुधारका कामहरूलाई उनले उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछन् ।

देशमा प्रविधिमैत्री शैक्षिक तथा सार्वजनिक सामुदायिक पुस्तकालयको निर्माण तथा गुणस्तर विकासमा आर्थिक अभावको महसुस नहुने वातावरण बनोस्

नयाँ शिक्षामन्त्रीसँग पुस्तकालय क्षेत्रको पहिलो अपेक्षा नेपाली कला, संस्कृति र परम्परा झल्कने गरी राष्ट्रिय पुस्तकालयको छुट्टै भवन बनेको हेर्ने हो । नेपालमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय पुस्तकालयको आफ्नो छुट्टै भवन बन्न सकेको छैन । २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पबाट राष्ट्रिय पुस्तकालय रहेको हरिहर भवन तहसनहस भइसकेपछि पुस्तकालय पनि बेवारिसेजस्तै भएको छ । पुस्तकालयमा रहेका महत्त्वपूर्ण प्राचीन पाण्डुलिपि तथा अमूल्य पुस्तकहरूलाई संरक्षणका लागि महेन्द्र मावि र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा लगेर राखिरहेको अवस्था छ ।

पुस्तकालयकर्मी तथा बौद्धिक जगत्को निरन्तरको आवाजपछि २०७५ असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जमलमा राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउन जग्गा दिन निर्णय गरेको थियो । तर, विडम्बना, २०७७ साउन ५ गते सोही मन्त्रिपरिषद्ले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण कार्य रोक्ने निर्णय ग¥यो । जसले गर्दा आफ्नै भवनमा राष्ट्रिय पुस्तकालय बनेको अनुभूत गर्ने नेपालका बौद्धिक जगत्को आशा, उत्साह र अभिलाषामा तुषारापात लगाउने कार्य भयो । नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउन सरकारको नजर नपर्नु विद्वत्वर्गका लागि अत्यन्त दुःखत कुरा रह्यो । त्यसकारण विश्वास गरौं, नवनियुक्त मन्त्रीले विगतमा रोकिएको नेपाली कला, संस्कृति र सभ्यता झल्कने गरी राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने निर्णयलाई पुनः प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछन् ।

नेपालमा पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्रको स्थापना र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पुस्तकालय तथा सूचना राष्ट्रिय नीति २०६४ तर्जुमा गरिएको छ । उक्त नीतिले सम्पूर्ण पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्रको सुसञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न पुस्तकालय तथा सूचना प्रणालीसित सम्बन्धित छुट्टै ऐनको आवश्यकता महसुस गरेको छ । त्यसैगरी देशभरिका पुस्तकालय तथा सूचना प्रणालीको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र मूल्यांकन गरी सहयोग प्रदान गर्न पुस्तकालय तथा सूचना सेवा विकास बोर्डको गठन कार्यनीति लिएको छ । साथै, विधागत केन्द्रीय पुस्तकालयहरूको स्थापना र विकास गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठान गरे तापनि हालसम्म नीतिका बुँदाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैनन् ।

हालसम्मका शिक्षामन्त्रीहरूको नजरमा खासै पर्न नसकेको पुस्तकालय तथा अनुसन्धानको क्षेत्र वर्तमान शिक्षामन्त्रीको नजरमा पर्न सके देशमा प्रविधिसहितको शिक्षाले गति पाउनेछ

नीतिको उद्देश्यअनुरूप पुस्तकालय तथा सूचना व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९ पनि जारी गरिसकिएको छ । नेपालमा आएको राजनीतिक परिर्वतनअनुसार देशमा तीन तहको सरकार क्रियाशील भएकोले सोहीअनुसार निर्देशिका पनि परिवर्तन हुन सकेको छैनन् । सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालयहरूको रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ जसले गर्दा स्थानीय निकायमा सार्वजनिक÷सामुदायिक पुस्तकालयको दर्ता प्रक्रियामा नै देखिएको अन्योल स्वतः अन्त हुन सक्छ ।

त्यसैगरी नेपालमा पुस्तक लेखनदेखि अन्तिम उपभोक्ता वा पाठकलगायतका आम सरोकारवालाको भूमिकालाई नियमन गर्नका लागि राष्ट्रिय पुस्तक नीतिकोे मस्यौदा २०७३ मा सार्वजनिक गरिएको थियो । लामो समयको प्रयास पछि २०७७ साल असोजमा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भए तापनि हालसम्म सो नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन सकेको छैन । साथै, पुस्तकालयलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन सहजीकरण गर्नका लागि पुस्तकालय गुरूयोजना र पुस्तकालय स्वचालीकरण योजनाको मस्यौदा पनि २०७३ सालमा नै पृष्ठपोषणका लागि सर्वजनिक गरिएको थियो तर, हालसम्म यो पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । त्यसैले वर्तमान शिक्षामन्त्रीबाट मस्यौदाको रूपमा रहेका पुस्तक तथा पुस्तकालयसँग सम्बन्धित नीति नियमहरू स्वीकृतका लागि पहल हुनेछ भन्ने आशा तथा विश्वास छ । साथै अध्यादेशमार्फत नै भए पनि पुस्तकालयसम्बन्धी छुट्टै ऐनको निर्माणमा कुनै कन्जुस्याइँ हुनेछैन । विश्वविद्यालय तथा शिक्षाको नजिक रहेर बुझेका नवनियुक्त मन्त्री भएकाले आशा र भरोसा अब नेपालको पुस्तकालय क्षेत्रले ऐनकानुनको निर्माण तथा संशोधनको अभावमा रुमलिएको महसुस गर्नुपर्नेछैन । पुस्तकालय विकासले अग्रगति मात्रै होइन लामो छलाङ मार्नेछ ।

अन्तमा, शिक्षामन्त्रीले पुस्तकालयलाई ज्ञानको मन्दिरका रूपमा मात्र नलिएर समाज रूपान्तरणको आधारस्तम्भको रूपमा पनि बोध गर्नु हुनेछ । पुस्तकालयबिना शिक्षित समाजको निर्माण गर्ने कुरा मन्त्रीको स्मृतिपटमा कल्पित हुनेछैन । त्यसैले, देशमा प्रविधिमैत्री शैक्षिक तथा सार्वजनिक सामुदायिक पुस्तकालयको निर्माण तथा गुणस्तर विकासमा आर्थिक अभावको महसुुुस नहुने वातावरण बनोस् । जुन कुरा मन्त्रीको वाचा छिट्टै सुन्न र व्यवहारमा पनि देख्न पाइयोस् । हुनत यो सरकारका आयु कति हुने हो तत्काल भन्न सक्ने अवस्था छैन । देशका चुनावको मिति घोषण भइसकेको छ भने सँगसँगै आन्दोलनका आवाजहरू पनि गुञ्जिरहेका छन् ।

तर, हामीलाई विश्वास छ, छोटै समय भए तापनि वर्तमान शिक्षामन्त्रीले नेपालको पुस्तकालयको क्षेत्रको समग्र विकासको खाका कोर्ने काम भने पक्कै गर्नेछन् । अपेक्षा गरौं, नेपालको गौरवका रूपमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको निर्माण, पुस्तकालय विकास बोर्ड गठन, पुस्तकालयसम्बन्धी छुट्टै ऐन तथा आवश्यक नीति नियम पारित तथा संशोधन प्राथमिकतामा राख्नेछन् । जुन कामले वर्तमान शिक्षामन्त्रीको नाम नेपालको पुस्तकालको क्षेत्रमा सुनौला अक्षरले सदैव लेखिराख्न सकियोस् । नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना !
(लेखक त्रिविवि केन्द्रीय पुस्तकालयका पुस्तकालय अधिकृत हुन् ।)

छापा संस्करण

२०७७ फागुन २१ शुक्रवार

तपाईको सूचनाको तिर्खा मेट्न अपन दैनिक डट कममा ताजा र खोजमूलक समाचार (अपन दैनिक इ–पेपर) निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा अपन दैनिकले कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन ।

  • वेबसाईट: www.apandainik.com
  • ईमेल: [email protected]
  • फोन नम्बर: ९७७–०३३–५२१२१४
  • ठेगाना: सिरहा नगरपालिका वाड नम्बर ७, (जिल्ला– सिरहा प्रदेश नम्बर २ नेपाल)

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.: १०३५/०७५-०७६
जिल्ला प्रशासन सिरहा दर्ता नं.: ९०/०७१-०७२
पान नं. ६०२७९७३८६

  • प्रकाशक: शुभ नारायण कामती (9854021739, 9801321739)
  • विज्ञापनका लागि सम्पर्क: रुन्केश कामती (9852821214)

Copyright © 2016 / 2021 - अपन दैनिक - सर्वाधिकार सुरक्षित