प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दामा पूर्ण इजलासको औचित्य

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दामा पूर्ण इजलासको औचित्य

कार्यपालिकाले संविधान मिचेर व्यवस्थापिकाको हत्या गरेको अवस्थामा संविधान रक्षाको जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हो

अपन दैनिक संवाददाता
पौष २५, २०७७ मा प्रकाशित
३०८ पटक पढिएको
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दामा पूर्ण इजलासको औचित्य

सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूको संयुक्त वक्तव्य सर्वोच्च अदालतका लागि मार्गदर्शक त हो नै मूलतः आफ्ना उत्तराधिकारीको इमानप्रति सन्देहको अभिव्यक्ति  पनि हो  । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन नेपालको संविधानअनुसार बदरभागी हुन्छ भन्ने राय स्पष्ट शब्दमा प्रकट गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यसैबीच प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा छानेका एक जना न्यायाधीशले  कानुन व्यवसायीहरूले औला ठड्याएपछि इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा पैरवी गर्ने क्रममा केही कानुन व्यवसायीले मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्नेमागमा सर्वोच्च अदालतकै केही न्यायाधीश पनि सहमत रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । 

पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको वक्तव्यले सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएको टिप्पणी पनि भएको छ र यस्तो अभ्यास सम्भवतः यसभन्दा पहिले भएको पनि थिएन । सामान्यतः यसलाई स्वाभाविक पनि मान्न सकिँदैन । परन्तु, अर्कातिर प्रधानमन्त्री ओलीले दिनहुँ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पर्नसक्ने गरी उत्तेजक र आक्रामक अभिव्यक्ति सार्वजनिकरूपमा  दिएर न्यायालयको स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण र न्यायाधीशको मनोबल कमजोर बनाउने काम गरिरहेका छन् । यस क्रममा पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूको वक्तव्यले नैतिक बल र ऊर्जा प्रदान गर्न पनि सक्छ । जेहोस्, अहिले सबैको दृष्टि सर्वोच्च अदालत र त्यसमा पनि प्रधान न्यायाधीशप्रति केन्द्रित छ भने जनताको आँखामा विश्वासभन्दा सन्देह बढी देखिएको छ । र, यो सन्देह मेटाउने काम सर्वोच्च अदालत र स्वयं प्रधान न्यायाधीशबाट मात्र हुनसक्छ ।

यथार्थमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुतिले मात्र हैन प्रधान न्यायाधीशको क्रियाकलापले पनि विधिको शासनका पक्षधर सबैलाई बढी चिन्तित बनाएको हो । विशेषगरी संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको गलत अभ्यासमा साथ दिएको देखिएपछि सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । संवैधानिक इजलासमा वरीयता र विज्ञतालाई बेवास्ता गर्दै प्रधान न्यायाधीशले तजबिजका आधारमा  स्वार्थको द्वन्द्व देखिने न्यायाधीशलाई छानेपछि मुद्दाको निष्पक्ष सुनुवाइ नहुने पो हो कि भन्ने सन्देह बढेको छ । अहिले कार्यपालिकाले संविधान मिचेर व्यवस्थापिकाको हत्या गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानको रक्षाको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । न्यायालयको शक्ति भने त्यसप्रति रहेको जनआस्थामा निर्भर हुन्छ । त्यस्तो आस्था न्यायाधीशहरूको आचरण तथा स्वतन्त्र र सक्षम न्याय सम्पादनबाट आर्जित हुने हो । यसैले आफ्नै पूर्ववर्तीलगायत जनतालाई विश्वस्त पार्न प्रधान न्यायाधीश स्वयं अग्रसर हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ । सम्भवतः प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पठाएमा जनमानसमा रहेको सन्देह केही मात्रामा कम हुनेछ भने प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशबीच मिलेमतो रहेको शङ्का मेट्न पनि सहायक हुनेछ ।
 

छापा संस्करण

२०७८ बैशाख २ बिहिवार

तपाईको सूचनाको तिर्खा मेट्न अपन दैनिक डट कममा ताजा र खोजमूलक समाचार (अपन दैनिक इ–पेपर) निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा अपन दैनिकले कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन ।

  • वेबसाईट: www.apandainik.com
  • ईमेल: [email protected]
  • फोन नम्बर: ९७७–०३३–५२१२१४
  • ठेगाना: सिरहा नगरपालिका वाड नम्बर ७, (जिल्ला– सिरहा प्रदेश नम्बर २ नेपाल)

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.: १०३५/०७५-०७६
जिल्ला प्रशासन सिरहा दर्ता नं.: ९०/०७१-०७२
पान नं. ६०२७९७३८६

  • प्रकाशक: शुभ नारायण कामती (9854021739, 9801321739)
  • विज्ञापनका लागि सम्पर्क: रुन्केश कामती (9852821214)

Copyright © 2016 / 2021 - अपन दैनिक - सर्वाधिकार सुरक्षित