सूचनाको पहुँचमार्फत लोकतन्त्रको आभास

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । संविधानको संवैधानिक उपचारको हकअनुसार यस सूचनाको हकको प्रचलनमा कसैले बाधा पु¥याएमा कुनै पनि नागरिक रिटको क्षेत्रअन्तर्गत सर्वाच्च अदालत वा उच्च अदालत पुग्न सक्दछन् । उसो त नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी नेपालको कानुन र संविधानले नागरिकको सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ । यस अवस्थामा नागरिकलाई सूचना नदिने सरकार र सूचना लिन नसक्ने जनताले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रही यो आलेख तयार गरेको छु ।

सरकारी निकायको दायित्व
सबै सरकारी निकायले आफूसँग भएको सूचनामा आम नागरिकको सहज पहुँच कसरी स्थापना हुन सक्छ भनी उपलब्ध सबै विकल्पको उपयोग गर्नुपर्छ । यस्मा पहिलो, तीनतीन महिनामा कम्तीमा कानुनले तोकेका २० बुँदामा कम नहुने गरी अधिकतम सूचनाको स्वतः प्रकाशन जारी गर्नुपर्छ । दोस्रो, आफ्नो निकायमा रहेका सबै सूचनामा पूर्ण पहुँच भएका र अधिकारले सम्पन्न पदाधिकारीलाई सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ । तेस्रो, सबै सरकारी निकायहरूले दिन मिल्ने र दिन नमिल्ने सूचना छुट्याएर राख्नुपर्छ । यस्का लागि कानुनले तोके अनुसार सूचनाको बर्गिकरण गर्नुपर्छ । चौथो, प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफ्ना काम कारवाही खुला र पारदर्शी तुल्याउनुपर्छ । पाचौं, आफ्ना कर्मचारीलाई सूचना प्रवाहमा निपुण तुल्याउन नियमित रूपमा तालीमको आयोजना गर्नुपर्छ ।

छैठौं, सूचना प्रवाहमा आमसञ्चार माध्यमको उपयोग गर्नुपर्छ । यस अनुसार पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाललगायतका उपलब्ध सबै माध्यमको व्यापक उपयोग गर्नुपर्छ । सातौं, सूचना आवश्यक पर्ने जनताले जुन भाषा बुझ्छ, सोही भाषामा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । आठौं, सूचना माग भएपछि कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । नवौं, अधिकतम खुलासाको सिद्धान्त आत्मसात गरी सूचना दिनु नपर्ने पर्याप्त र उचित कारण नभएको अवस्थामा बाहेक सबै सूचना निसंकोच उपलब्ध गराउनुपर्छ । यी सबै सरकारी निकायका कानुनी दायित्व हो, जसको हुबहु पालना हुनुपर्छ ।

आम नागरिकको कर्तव्य
आम जनताले पनि आफूलाई संविधान र कानुनले प्रदान गरेको सूचनाको हकअनुसार आफूलाई आवश्यक परेको सूचना प्राप्तिका लागि निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । यसअनुसार, एक, आफूलाई आवश्यक परेको सूचना मागको लिखित निवेदन अनिवार्य रूपमा दर्ता गराई निस्सा लिनुपर्छ । दुई, सूचना माग गर्दा सोको प्रयोजन खुलाउनुपर्छ । तीन, प्राप्त सूचनाको सदुपयोग गर्ने तर, दुरुपयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । चार, सूचना माग गर्दा आफू नेपाली नागरिक भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । पाँच, सामान्यतः जिउज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना भए अधिकतम २४ घण्टाभित्र र अन्य सूचना भए अधिकतम १५ दिनभित्र हासिल गर्नुपर्छ ।

छैठौं, कानुनले तोकेको अवधिभित्र सूचना नपाएमा भोलिपल्टै कार्यालय प्रमुखसमक्ष लिखित उजुरी दर्ता गराई सोको निस्सा लिनुपर्छ । सातौं, कार्यालय प्रमुखसँग उजुरी गरेको सात दिनभित्र पनि सूचना नपाइएमा सोको भोलिपल्ट कानुनमा तोकिएको ढाँचामा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिनुपर्छ । आठौं, कुनै कार्यालयले सूचना मागको निवेदन नै दर्ता नगरेमा हुलाकबाट निवेदन प्रेषित गरी सोको निस्सा सुरक्षित राख्नुपर्छ । यसमा सोझै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा यही बेहोराको उजुरी दर्ता गराउन पनि सकिन्छ । नवौं, कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्नुपर्छ । दस, सूचना माग गरी सक्षम नागरिकको पहिचान बनाइराख्नुपर्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको ध्येय
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ सालमा जारी भएको हो । यो ऐन २०६४ सालको साउन ५ गते सभामुखबाट प्रमाणिकरण भएको छ । यसरी प्रमाणीकरण भएको तीसौं दिनबाट कानुन लागू हुने व्यवस्थाबमोजिम नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ साल भदौं ३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । यसर्थ, प्रत्येक वर्षको भदौं ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।

यो कानुन जारी गर्नुका मुख्य पाँच ध्येय रहेका छन् । जसअनुसार, पहिलो, राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक विधिद्धारा सञ्चालन गर्ने नै हो । यस्का लागि सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विधिको शासन र भ्रष्टाचारविहीन ढंगले सरकारी निकायहरू सञ्चालन हुनुपर्छ । दोस्रो, सरकारी काम खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ । यसका लागि कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसको आधार र कारण खुलाउनुपर्छ । यस अतिरिक्त निर्णय गर्नुपूर्ब सरोकारवाला जनतासँग राय परामर्श लिनुपर्छ । यसरी राज्य सञ्चालनमा जनताको सहभागिताको खोजी गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, राज्यप्रणाली जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसका निमित्त राज्य प्रणालीसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित उपयोग गर्नुपर्छ । यसरी सरकारी स्रोतको परिचालन गर्दा यसको लाभ आम जनतामा समान ढंगले प्रवाह हुनुपर्छ । चौथो, सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनामा आम नागरिकको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारी वेबसाइटहरू चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ । सबै सरकारी निकायले कम्तिमा २० वर्षसम्मका सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्छ । साथै, सरकारी तथ्यांकलाई आम जनताले हासिल गरी त्यसका आधारमा आर्थिक विकासमा जनताको सक्रियताका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । यसरी नागरिकलाई सुसूचित हुने अवसरको माध्यमद्धारा लोकतन्त्रको डिभिडेन्ट आम जनताले पाउनुपर्छ ।

नागरिकको हितमा संरक्षण गरिने सूचनाहरू
केही सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीमा एउटा भ्रम छ, कैयौं सूचनाहरू कानुनबमोजिम जनतालाई दिनुपर्दैन । यसरी बुझ्नु एउटा ठूलो भ्रमपूर्ण बुझाइ हो । यर्थाथमा, मुलुक र जनताको हितका खातिर केही सूचना केही समयका लागि प्रवाह नगरी संरक्षण गरी राख्ने मात्रै हो । यसअनुसार नेपालको कानुनले पाँच प्रकारका सूचनालाई सूचना वर्गीकरण गरी अधिकतम ३० वर्षसम्म संरक्षण गर्न सक्ने प्रबन्ध गरेको छ ।

जसअनुसार, पहिलो, नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रि«य सम्बन्धमा गम्भीर खलन पार्ने सूचना प्रवाह गर्न बाध्य हुनुपर्दैन । तर, यसभित्र केके सूचना पर्छन् भनी आम नागरिकलाई सुसूचित गराउनुपर्छ । दोस्रो, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचनाहरू यससम्बन्धी काम सम्पन्न नहुन्जेल संरक्षित रूपमा राखिन्छ । यस्को मूल ध्येय अपराधी भाग्न उम्किन नपाओस् र कुनै पनि निरपराधीले सजाय नपाओस् भन्ने नै हो ।

तेस्रो, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने सूचना पनि संरक्षण गरिन्छ । यसबाट अर्थतन्त्रको विकास र लगानी निरुत्साहित नहोस् भन्ने भाव लुकेको छ । चौथो, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायवीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने सूचना पनि संरक्षण गरिन्छ । पाचौं, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षाममा खतरा पु¥याउने सूचना पनि संरक्षण गरिन्छ । यो संविधानको धारा २८ अनुसार गोपनीयताको हकको संरक्षणका लागि गरिएको कानुन प्रबन्ध हो । तथापी कानुनमा तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन नपाउने कुरा लेखिएको छ । यो कुरा सार्वजनिक पदमा रहनेले हेक्का राख्नुपर्छ ।

स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरू
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले २० प्रकारका सूचनाहरू तीन तीन महिनामा नियमित रूपमा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ । जसमा एक, संगठनको स्वरूप र प्रकृति, दुई, तत् निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार, तीन, संगठनमा रहेका कर्मचारी र तिनको कार्य विभाजन, चार, तत् निकायबाट प्रदान गरिने सेवाको सूची तथा पाँच, सो सेवाप्रवाह गर्न जिम्मेवार पदाधिकारीको नामवली स्वतः प्रकाशनका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसैगरी, छ, सेवा शुल्क, सात, निर्णय प्रक्रिया, आठ, निर्णयउपर चित्त नबुझेमा उजुरी गर्ने पदाधिकारी, नौ, तीन महिनाको अवधिमा सम्पादित काम र दश, सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यस अतिरिक्त, एघार, तत् निकायसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरूको विवरण, बाह्र, तीन महिनाको आम्दानी खर्चसहितको आर्थिक विवरण, तेह्र, अन्य खुलाउनुपर्ने विषय, चौध, गत आवमा सम्पादित काम र पन्ध्र, तत् संगठनको वेबसाइटको विवरण पनि सार्वजनिक गनुपर्छ । साथै, सोह्र, तत् निकायले हासिल गरेको वैदैशिक सहायता, सत्र, सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रगतिविवरण, अठार, तत् निकायले वर्गीकरण गरेका सूचनाको विवरण, उन्नाइस, तीन महिनामा सूचना माग भएको र प्रवाह भएको विवरण तथा बीस, तत् निकायका सूचनाहरू कहाँकहाँ प्रकाशित हुन्छन् भन्ने विवरणसहितका सूचनाहरू स्वतः प्रकाशनमा समावेश गर्नुपर्छ । यसरी, सबै सरकारी निकायले यति सूचनामा आम नागरिकलाई पहुँच दिँदा पनि निकै हदमा सरकारी निकायहरू पारदर्शी हुने कुरा अनुभवले बताएको छ ।

नागरिकले सूचना माग्ने र पाउने विधि
नेपालको संविधान र कानुनअनुसार सबै सार्वजनिक निकायसँग नागरिकले सूचना माग्न र पाउन सक्छन् । सार्वजनिक निकाय भन्नाले सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र, गैैसस, सहकारीलगायत कानुन बमोजिम दर्ता भै सञ्चालनमा रहेका सबै निकाय पर्दछन् । यी निकायहरूसँग सूचना माग गर्ने र पाउने विधिसँग आम जनता परिचित हुनपर्छ ।

जसअनुसार, एक, सूचना अधिकारीसँग लिखित रूपमा सूचना माग गर्न निवेदन दर्ता गराउनु पर्छ । दुई, सूचना माग गर्दा पेस गर्ने निवेदनको ढाँचा कानुनमा तोकिएको छैन । यसर्थ, आफूले जानेअनुसारको निवेदन दिए हुन्छ । यस्तो निवेदनमा हुलाक टिकट टाँस गर्नुपर्दैन । तर, नेपालको नागरिक ठहरिने प्रमाण भने पेस गर्नुपर्छ । तीन, सूचना माग गर्दा कारण वा प्रयोजन खुलाउनुपर्छ । जे प्रयोजनका लागि सूचना माग गरिन्छ, सोही प्रयोजनमा सूचनाको उपयोग गरी सदुपयोग गर्नुपर्छ । प्राप्त सूचना दुरुपयोग गर्ने नागरिकलाई २५ हजारसम्म दण्ड हुने कानुनी व्यवस्था छ । चार, सूचना माग गर्दा कानुनबमोजिम दस्तुर तिर्न सहमत हुनुपर्छ । कानुनतः प्रथम १० पृष्ठको सूचना निशुल्क प्राप्त हुन्छ । त्यसपछि प्रतिपृष्ठ पाँच दस्तुर तिर्नुपर्छ । यसैगरी, सूचना अध्ययन वा अवलोकन गर्दा पहिलो आधा घण्टा निशुल्क हुन्छ । त्यसपछि प्रतिघण्टा प्रतिव्यक्ति ५० दस्तुर तिर्नुपर्छ । पांच, आम नागरिकले कुनैपनि निकायसँग विद्युतीय माध्यमद्वारा पनि सूचना माग गर्न सक्तछन् । यस्का लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको वेबसाइटमा गई एमआईएस प्रणालीको उपयोग गर्नुपर्छ । यसरी सूचना माग गर्नुपूर्व सो सूचना स्वतः प्रकाशनमा सार्वजनिक भइसकेको छ कि भनी जान्न आयोगको वेभसाइटको पीडीएमएस प्रणालीमा हेर्नुपर्छ ।

छ, कुनै निकायले सूचना मागको निवेदन लिन अस्वीकार गरेमा हुलाकबाट रजिस्टरी गरी पठाउने वा यही बेहोराको उजुरी आयोगमा गर्नुपर्छ । सात, सूचना अधिकारीले बढीमा १५ दिनभित्रमा सूचना नदिएमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष लिखित उजूरी गर्न र निजले पनि सात दिनभित्र सूचना नदिएमा आयोगमा पुनरावेदन दिन पछि पर्नुहँुदैन । साथै, यस विषयलाई सञ्चार माध्यममा समाचार बनाउन, सूचना नदिने कार्यालयको विरोधमा उत्रिन र सम्भव भएका सबै बिकल्प उपयोग गर्न पछि पर्नुहुँदैन । कारण, भनिन्छ, अधिकार मागेर मात्रै पाइन्न, यसका लागि लड्ने र खोस्ने प्रयत्नसमेत गर्नुपर्छ । आठ, कानुनबमोजिम आपूmसँग सम्बन्धित सूचना अरुका लागि वैयक्तिक गोपनीयताको विषय भए पनि तत् व्यक्तिले सो सूचना पाउने नै हुँदा माग गर्नुपर्छ । यसरी, माग भएको सूचना नदिने पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम दण्ड गर्न आयोगमा उजुरी गर्नुपर्छ । यसरी सूचना नदिनेलाई २५ हजारसम्म दण्ड हुन्छ । विभागीय कारबाहीका लागि लेखी जान्छ । ढिलो गरी सूचना दिएमा दिनको २ सयका दरले दण्ड हुन्छ । साथै, आयोगको आदेशको पनि अटेरी गरेमा अर्को १० हजार दण्ड हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

नौं, सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई सूचना नदिएका कारण पुग्न गएको हानिनोक्सानीमा क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले यसको दाबी गर्न पछि पर्नुहुँदैन । यसबाट एकातिर सूचना पाइन्छ भने अर्कोतिर सूचना नदिनेलाई दण्डको अलावा क्षतिपूर्ति भर्न लगाई भविष्यका लागि सवक सिकाउन सकिन्छ । दस, कुनै सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना गलत छ भने सो सूचना सच्याउन लगाउन नागरिक अग्रसर हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी सूचना सच्याउन लगाई सजग र क्रियाशील नागरिकको पहिचान बनाउन नागरिक नागरिकबीच तछाड मछाड हुनुपर्छ । यस्ता नागरिकलाई आयोगले पुरस्कृतसमेत गर्छ ।

यसरी संविधान र कानुनले प्रदान गरेको सूचनाको हकको अधिकतम उपयोग गरी मुलुकमा पारदर्शिता, सुशासन, विधिको शासन स्थापना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।