सूचनाको पहुँचमार्फत लोकतन्त्रको आभास

सूचनाको पहुँचमार्फत लोकतन्त्रको आभास

कृष्णाहरी बास्कोटा
पौष १५, २०७७ मा प्रकाशित
११३ पटक पढिएको
सूचनाको पहुँचमार्फत लोकतन्त्रको आभास

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । संविधानको संवैधानिक उपचारको हकअनुसार यस सूचनाको हकको प्रचलनमा कसैले बाधा पु¥याएमा कुनै पनि नागरिक रिटको क्षेत्रअन्तर्गत सर्वाच्च अदालत वा उच्च अदालत पुग्न सक्दछन् । उसो त नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी नेपालको कानुन र संविधानले नागरिकको सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ । यस अवस्थामा नागरिकलाई सूचना नदिने सरकार र सूचना लिन नसक्ने जनताले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रही यो आलेख तयार गरेको छु ।

सरकारी निकायको दायित्व
सबै सरकारी निकायले आफूसँग भएको सूचनामा आम नागरिकको सहज पहुँच कसरी स्थापना हुन सक्छ भनी उपलब्ध सबै विकल्पको उपयोग गर्नुपर्छ । यस्मा पहिलो, तीनतीन महिनामा कम्तीमा कानुनले तोकेका २० बुँदामा कम नहुने गरी अधिकतम सूचनाको स्वतः प्रकाशन जारी गर्नुपर्छ । दोस्रो, आफ्नो निकायमा रहेका सबै सूचनामा पूर्ण पहुँच भएका र अधिकारले सम्पन्न पदाधिकारीलाई सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ । तेस्रो, सबै सरकारी निकायहरूले दिन मिल्ने र दिन नमिल्ने सूचना छुट्याएर राख्नुपर्छ । यस्का लागि कानुनले तोके अनुसार सूचनाको बर्गिकरण गर्नुपर्छ । चौथो, प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफ्ना काम कारवाही खुला र पारदर्शी तुल्याउनुपर्छ । पाचौं, आफ्ना कर्मचारीलाई सूचना प्रवाहमा निपुण तुल्याउन नियमित रूपमा तालीमको आयोजना गर्नुपर्छ ।

छैठौं, सूचना प्रवाहमा आमसञ्चार माध्यमको उपयोग गर्नुपर्छ । यस अनुसार पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाललगायतका उपलब्ध सबै माध्यमको व्यापक उपयोग गर्नुपर्छ । सातौं, सूचना आवश्यक पर्ने जनताले जुन भाषा बुझ्छ, सोही भाषामा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । आठौं, सूचना माग भएपछि कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । नवौं, अधिकतम खुलासाको सिद्धान्त आत्मसात गरी सूचना दिनु नपर्ने पर्याप्त र उचित कारण नभएको अवस्थामा बाहेक सबै सूचना निसंकोच उपलब्ध गराउनुपर्छ । यी सबै सरकारी निकायका कानुनी दायित्व हो, जसको हुबहु पालना हुनुपर्छ ।

आम नागरिकको कर्तव्य
आम जनताले पनि आफूलाई संविधान र कानुनले प्रदान गरेको सूचनाको हकअनुसार आफूलाई आवश्यक परेको सूचना प्राप्तिका लागि निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । यसअनुसार, एक, आफूलाई आवश्यक परेको सूचना मागको लिखित निवेदन अनिवार्य रूपमा दर्ता गराई निस्सा लिनुपर्छ । दुई, सूचना माग गर्दा सोको प्रयोजन खुलाउनुपर्छ । तीन, प्राप्त सूचनाको सदुपयोग गर्ने तर, दुरुपयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । चार, सूचना माग गर्दा आफू नेपाली नागरिक भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । पाँच, सामान्यतः जिउज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना भए अधिकतम २४ घण्टाभित्र र अन्य सूचना भए अधिकतम १५ दिनभित्र हासिल गर्नुपर्छ ।

छैठौं, कानुनले तोकेको अवधिभित्र सूचना नपाएमा भोलिपल्टै कार्यालय प्रमुखसमक्ष लिखित उजुरी दर्ता गराई सोको निस्सा लिनुपर्छ । सातौं, कार्यालय प्रमुखसँग उजुरी गरेको सात दिनभित्र पनि सूचना नपाइएमा सोको भोलिपल्ट कानुनमा तोकिएको ढाँचामा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिनुपर्छ । आठौं, कुनै कार्यालयले सूचना मागको निवेदन नै दर्ता नगरेमा हुलाकबाट निवेदन प्रेषित गरी सोको निस्सा सुरक्षित राख्नुपर्छ । यसमा सोझै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा यही बेहोराको उजुरी दर्ता गराउन पनि सकिन्छ । नवौं, कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्नुपर्छ । दस, सूचना माग गरी सक्षम नागरिकको पहिचान बनाइराख्नुपर्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको ध्येय
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ सालमा जारी भएको हो । यो ऐन २०६४ सालको साउन ५ गते सभामुखबाट प्रमाणिकरण भएको छ । यसरी प्रमाणीकरण भएको तीसौं दिनबाट कानुन लागू हुने व्यवस्थाबमोजिम नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ साल भदौं ३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । यसर्थ, प्रत्येक वर्षको भदौं ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।

यो कानुन जारी गर्नुका मुख्य पाँच ध्येय रहेका छन् । जसअनुसार, पहिलो, राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक विधिद्धारा सञ्चालन गर्ने नै हो । यस्का लागि सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विधिको शासन र भ्रष्टाचारविहीन ढंगले सरकारी निकायहरू सञ्चालन हुनुपर्छ । दोस्रो, सरकारी काम खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ । यसका लागि कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसको आधार र कारण खुलाउनुपर्छ । यस अतिरिक्त निर्णय गर्नुपूर्ब सरोकारवाला जनतासँग राय परामर्श लिनुपर्छ । यसरी राज्य सञ्चालनमा जनताको सहभागिताको खोजी गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, राज्यप्रणाली जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसका निमित्त राज्य प्रणालीसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित उपयोग गर्नुपर्छ । यसरी सरकारी स्रोतको परिचालन गर्दा यसको लाभ आम जनतामा समान ढंगले प्रवाह हुनुपर्छ । चौथो, सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनामा आम नागरिकको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारी वेबसाइटहरू चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ । सबै सरकारी निकायले कम्तिमा २० वर्षसम्मका सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्छ । साथै, सरकारी तथ्यांकलाई आम जनताले हासिल गरी त्यसका आधारमा आर्थिक विकासमा जनताको सक्रियताका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । यसरी नागरिकलाई सुसूचित हुने अवसरको माध्यमद्धारा लोकतन्त्रको डिभिडेन्ट आम जनताले पाउनुपर्छ ।

नागरिकको हितमा संरक्षण गरिने सूचनाहरू
केही सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीमा एउटा भ्रम छ, कैयौं सूचनाहरू कानुनबमोजिम जनतालाई दिनुपर्दैन । यसरी बुझ्नु एउटा ठूलो भ्रमपूर्ण बुझाइ हो । यर्थाथमा, मुलुक र जनताको हितका खातिर केही सूचना केही समयका लागि प्रवाह नगरी संरक्षण गरी राख्ने मात्रै हो । यसअनुसार नेपालको कानुनले पाँच प्रकारका सूचनालाई सूचना वर्गीकरण गरी अधिकतम ३० वर्षसम्म संरक्षण गर्न सक्ने प्रबन्ध गरेको छ ।

जसअनुसार, पहिलो, नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रि«य सम्बन्धमा गम्भीर खलन पार्ने सूचना प्रवाह गर्न बाध्य हुनुपर्दैन । तर, यसभित्र केके सूचना पर्छन् भनी आम नागरिकलाई सुसूचित गराउनुपर्छ । दोस्रो, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचनाहरू यससम्बन्धी काम सम्पन्न नहुन्जेल संरक्षित रूपमा राखिन्छ । यस्को मूल ध्येय अपराधी भाग्न उम्किन नपाओस् र कुनै पनि निरपराधीले सजाय नपाओस् भन्ने नै हो ।

तेस्रो, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने सूचना पनि संरक्षण गरिन्छ । यसबाट अर्थतन्त्रको विकास र लगानी निरुत्साहित नहोस् भन्ने भाव लुकेको छ । चौथो, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायवीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने सूचना पनि संरक्षण गरिन्छ । पाचौं, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षाममा खतरा पु¥याउने सूचना पनि संरक्षण गरिन्छ । यो संविधानको धारा २८ अनुसार गोपनीयताको हकको संरक्षणका लागि गरिएको कानुन प्रबन्ध हो । तथापी कानुनमा तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन नपाउने कुरा लेखिएको छ । यो कुरा सार्वजनिक पदमा रहनेले हेक्का राख्नुपर्छ ।

स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरू
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले २० प्रकारका सूचनाहरू तीन तीन महिनामा नियमित रूपमा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ । जसमा एक, संगठनको स्वरूप र प्रकृति, दुई, तत् निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार, तीन, संगठनमा रहेका कर्मचारी र तिनको कार्य विभाजन, चार, तत् निकायबाट प्रदान गरिने सेवाको सूची तथा पाँच, सो सेवाप्रवाह गर्न जिम्मेवार पदाधिकारीको नामवली स्वतः प्रकाशनका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसैगरी, छ, सेवा शुल्क, सात, निर्णय प्रक्रिया, आठ, निर्णयउपर चित्त नबुझेमा उजुरी गर्ने पदाधिकारी, नौ, तीन महिनाको अवधिमा सम्पादित काम र दश, सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यस अतिरिक्त, एघार, तत् निकायसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरूको विवरण, बाह्र, तीन महिनाको आम्दानी खर्चसहितको आर्थिक विवरण, तेह्र, अन्य खुलाउनुपर्ने विषय, चौध, गत आवमा सम्पादित काम र पन्ध्र, तत् संगठनको वेबसाइटको विवरण पनि सार्वजनिक गनुपर्छ । साथै, सोह्र, तत् निकायले हासिल गरेको वैदैशिक सहायता, सत्र, सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रगतिविवरण, अठार, तत् निकायले वर्गीकरण गरेका सूचनाको विवरण, उन्नाइस, तीन महिनामा सूचना माग भएको र प्रवाह भएको विवरण तथा बीस, तत् निकायका सूचनाहरू कहाँकहाँ प्रकाशित हुन्छन् भन्ने विवरणसहितका सूचनाहरू स्वतः प्रकाशनमा समावेश गर्नुपर्छ । यसरी, सबै सरकारी निकायले यति सूचनामा आम नागरिकलाई पहुँच दिँदा पनि निकै हदमा सरकारी निकायहरू पारदर्शी हुने कुरा अनुभवले बताएको छ ।

नागरिकले सूचना माग्ने र पाउने विधि
नेपालको संविधान र कानुनअनुसार सबै सार्वजनिक निकायसँग नागरिकले सूचना माग्न र पाउन सक्छन् । सार्वजनिक निकाय भन्नाले सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र, गैैसस, सहकारीलगायत कानुन बमोजिम दर्ता भै सञ्चालनमा रहेका सबै निकाय पर्दछन् । यी निकायहरूसँग सूचना माग गर्ने र पाउने विधिसँग आम जनता परिचित हुनपर्छ ।

जसअनुसार, एक, सूचना अधिकारीसँग लिखित रूपमा सूचना माग गर्न निवेदन दर्ता गराउनु पर्छ । दुई, सूचना माग गर्दा पेस गर्ने निवेदनको ढाँचा कानुनमा तोकिएको छैन । यसर्थ, आफूले जानेअनुसारको निवेदन दिए हुन्छ । यस्तो निवेदनमा हुलाक टिकट टाँस गर्नुपर्दैन । तर, नेपालको नागरिक ठहरिने प्रमाण भने पेस गर्नुपर्छ । तीन, सूचना माग गर्दा कारण वा प्रयोजन खुलाउनुपर्छ । जे प्रयोजनका लागि सूचना माग गरिन्छ, सोही प्रयोजनमा सूचनाको उपयोग गरी सदुपयोग गर्नुपर्छ । प्राप्त सूचना दुरुपयोग गर्ने नागरिकलाई २५ हजारसम्म दण्ड हुने कानुनी व्यवस्था छ । चार, सूचना माग गर्दा कानुनबमोजिम दस्तुर तिर्न सहमत हुनुपर्छ । कानुनतः प्रथम १० पृष्ठको सूचना निशुल्क प्राप्त हुन्छ । त्यसपछि प्रतिपृष्ठ पाँच दस्तुर तिर्नुपर्छ । यसैगरी, सूचना अध्ययन वा अवलोकन गर्दा पहिलो आधा घण्टा निशुल्क हुन्छ । त्यसपछि प्रतिघण्टा प्रतिव्यक्ति ५० दस्तुर तिर्नुपर्छ । पांच, आम नागरिकले कुनैपनि निकायसँग विद्युतीय माध्यमद्वारा पनि सूचना माग गर्न सक्तछन् । यस्का लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको वेबसाइटमा गई एमआईएस प्रणालीको उपयोग गर्नुपर्छ । यसरी सूचना माग गर्नुपूर्व सो सूचना स्वतः प्रकाशनमा सार्वजनिक भइसकेको छ कि भनी जान्न आयोगको वेभसाइटको पीडीएमएस प्रणालीमा हेर्नुपर्छ ।

छ, कुनै निकायले सूचना मागको निवेदन लिन अस्वीकार गरेमा हुलाकबाट रजिस्टरी गरी पठाउने वा यही बेहोराको उजुरी आयोगमा गर्नुपर्छ । सात, सूचना अधिकारीले बढीमा १५ दिनभित्रमा सूचना नदिएमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष लिखित उजूरी गर्न र निजले पनि सात दिनभित्र सूचना नदिएमा आयोगमा पुनरावेदन दिन पछि पर्नुहँुदैन । साथै, यस विषयलाई सञ्चार माध्यममा समाचार बनाउन, सूचना नदिने कार्यालयको विरोधमा उत्रिन र सम्भव भएका सबै बिकल्प उपयोग गर्न पछि पर्नुहुँदैन । कारण, भनिन्छ, अधिकार मागेर मात्रै पाइन्न, यसका लागि लड्ने र खोस्ने प्रयत्नसमेत गर्नुपर्छ । आठ, कानुनबमोजिम आपूmसँग सम्बन्धित सूचना अरुका लागि वैयक्तिक गोपनीयताको विषय भए पनि तत् व्यक्तिले सो सूचना पाउने नै हुँदा माग गर्नुपर्छ । यसरी, माग भएको सूचना नदिने पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम दण्ड गर्न आयोगमा उजुरी गर्नुपर्छ । यसरी सूचना नदिनेलाई २५ हजारसम्म दण्ड हुन्छ । विभागीय कारबाहीका लागि लेखी जान्छ । ढिलो गरी सूचना दिएमा दिनको २ सयका दरले दण्ड हुन्छ । साथै, आयोगको आदेशको पनि अटेरी गरेमा अर्को १० हजार दण्ड हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

नौं, सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई सूचना नदिएका कारण पुग्न गएको हानिनोक्सानीमा क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले यसको दाबी गर्न पछि पर्नुहुँदैन । यसबाट एकातिर सूचना पाइन्छ भने अर्कोतिर सूचना नदिनेलाई दण्डको अलावा क्षतिपूर्ति भर्न लगाई भविष्यका लागि सवक सिकाउन सकिन्छ । दस, कुनै सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना गलत छ भने सो सूचना सच्याउन लगाउन नागरिक अग्रसर हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी सूचना सच्याउन लगाई सजग र क्रियाशील नागरिकको पहिचान बनाउन नागरिक नागरिकबीच तछाड मछाड हुनुपर्छ । यस्ता नागरिकलाई आयोगले पुरस्कृतसमेत गर्छ ।

यसरी संविधान र कानुनले प्रदान गरेको सूचनाको हकको अधिकतम उपयोग गरी मुलुकमा पारदर्शिता, सुशासन, विधिको शासन स्थापना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।

छापा संस्करण

२०७७ माघ १३ मंगलवार

तपाईको सूचनाको तिर्खा मेट्न अपन दैनिक डट कममा ताजा र खोजमूलक समाचार (अपन दैनिक इ–पेपर) निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा अपन दैनिकले कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन ।

  • वेबसाईट: www.apandainik.com
  • ईमेल: [email protected]
  • फोन नम्बर: ९७७–०३३–५२१२१४
  • ठेगाना: सिरहा नगरपालिका वाड नम्बर ७, (जिल्ला– सिरहा प्रदेश नम्बर २ नेपाल)

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.: १०३५/०७५-०७६
जिल्ला प्रशासन सिरहा दर्ता नं.: ९०/०७१-०७२
पान नं. ६०२७९७३८६

  • प्रकाशक: शुभ नारायण कामती (9854021739, 9801321739)
  • विज्ञापनका लागि सम्पर्क: रुन्केश कामती (9852821214)

Copyright © 2016 / 2021 - अपन दैनिक - सर्वाधिकार सुरक्षित