‘प्रधानमन्त्री स्वयं संसद विघटन गर्न चाहनुहुन्नथ्यो’ (अन्तर्वार्ता)

‘प्रधानमन्त्री स्वयं संसद विघटन गर्न चाहनुहुन्नथ्यो’ (अन्तर्वार्ता)

‘प्रधानमन्त्रीले ठाउँ राखेर निर्णय गर्नुभएको थियो, तर सहमति जुटेन’

अपन दैनिक
पौष १२, २०७७ मा प्रकाशित
१११ पटक पढिएको
‘प्रधानमन्त्री स्वयं संसद विघटन गर्न चाहनुहुन्नथ्यो’ (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुँदा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुई अध्यक्ष बने । दुबै अध्यक्षको विश्वास जितेका विष्णु पौडेल अरु नेताहरुलाई उछिनेर साझा महासचिव बन्न सफल भए । तर, अहिले पार्टी विभाजित हुँदा महासचिव पौडेल ओली समूहतर्फ लागे ।

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेल कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयमा पेश गरेको प्रस्ताव नै फुटको कारण मान्छन् । तथापि मध्यावधि निर्वाचनसम्म पुग्दा पार्टीका अधीक नेताहरु एक ठाउँमा आउने उनको दाबी छ । भन्छन्, ‘अधिसंख्यक साथीहरु मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा उभिनुहुन्छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले संसद विघटनको कदमलाई बाध्यात्मक बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘स्वयं प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न चाहनुहुँदैनथ्यो । प्रधानमन्त्रीले ठाउँ राखेर निर्णय गर्नुभएको थियो ।… तर सहमति भएन ।’

प्रस्तुत छ, नेकपा (ओली समूह) का महासचिव पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

वाम गठबन्धन गर्ने, पार्टी एकताको आधार तयार पार्ने र पछि देखिएका विवादहरुको समाधान गर्ने क्रममा तपाई फ्रन्टलाइन देखिनुभएको थियो । तर, पार्टी त टुट्यो । यो के भयो ?

दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आयो । करीब–करीब टुट्यो भन्ने अवस्थामा हामी आइपुग्यौं ।

टुट्नका पनि त कारण होला । जोड्न भनेर त दौडिँदै हुनुहुन्थ्यो । कहाँ खुस्कियो, चुक्कुल ?

सिद्धान्त, विचार र आदर्शको चुक्कुल बलियो हुने रहेछ । स्वार्थका चुक्कुलहरु कमजोर हुँदा रहेछन् । टुट्दा रहेछन् । यो एकता मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लिएर जाने, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायतर्फ लिएर जाने हाम्रो सोच थियो । यो एकता परिस्थितिको माग पनि हो । इतिहासका अनुभवहरुको निचोड पनि हो भन्ने ठम्याइ थियो । तर, निश्चित समयपछि स्वार्थकेन्द्रित समस्याहरु हाबी, प्रभावी हुन थाले, जसले गर्दा पार्टीभित्र देखिएको अन्तरविरोध समाधान गर्न गरिएका यावत कोसिसहरु एकपछि अर्को असफल भए । तपाईकै शब्द सापटी लिएर भन्दा सिद्धान्तका चुक्कुल बलियो हुँदा रहेछन्, स्वार्थका चुक्कुलहरु कमजोर हुँदा रहेछन् ।

प्रमुख घटना र परिवेशहरु सम्झँदा, कहाँ–कहाँ र कहिले–कहिलेबाट चुक्कुलहरु कमजोर हुँदै गए ?

पार्टी एकतापछि समस्या सिर्जना हुने, समाधान गर्न पहल हुने अनि फेरि समस्या सिर्जना हुने, फेरि समाधानका निम्ति प्रयास हुने चक्र निरन्तर चलिरह्यो । पछिल्लोपटक भदौ २६ को स्थायी कमिटीले एउटा निर्णय गर्‍यो । कार्यदल बनाएर, बैठकमा छलफल गरेर सर्वसम्मतिले निर्णय गर्‍यौं । हामीलाई लागेको थियो, अब पार्टीको आन्तरिक जीवन नयाँ उचाइबाट अगाडि बढायौं ।

बैठक सकिएपछि यदाकदा सुनियो, शक्ति आर्जन गर्न केही समय लिइएको मात्रै हो । एक–दुई महिना नबित्दै अर्को ढंगले पहल लिन्छौं भनेर केही नेताहरुले भन्नुभयो रे । त्यो पत्यार लाग्दैनथ्यो, तर घटनाक्रमले त्यो हो रहेछ भन्ने देखायो ।

जब कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालयको बैठकमा वैधानिक व्यवस्थासँग संगति नै नराखी आफ्नो कथित प्रस्ताव वितरण गर्नुभयो, जसमा प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आधारहीन, कटुतापूर्ण र सत्रुतापूर्ण आरोपहरु लगाउनुभयो । त्यसले अन्तरविरोधलाई एउटा टर्निङ प्वाइन्ट दियो । ती आरोपहरु पुष्टि हुँदा पार्टीको विधानका आधारमा मात्रै नभएर मुलुकको संविधानको आधारमा कार्वाही गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँ (प्रचण्ड) ती आरोपहरु पुष्टि गर्न सक्नुुहुन्न ।

अराजनीतिक आरोपहरु फिर्ता गरेर पार्टीको जीवनलाई सामान्य गर्न योगदान गर्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यसका लागि प्रथम अध्यक्ष र धेरै साथीहरुले धेरै आग्रह गर्नुभयो । तर, उहाँ आरोपपत्र फिर्ता लिन तयार हुनुभएन । त्यसलाई पुष्टि गरेर कार्वाही गर्ने अवस्था पनि रहेन ।

Bishnu-paudel

तर, स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको थियो, त्यहाँबाट समाधान निस्कनसक्थ्यो भन्ने तर्क पनि त छ नि ?

उहाँ (प्रचण्ड) ले स्थायी कमिटी बैठकमाथि पनि विश्वास गर्नुभएन नि । सचिवालयमाथि विश्वास गर्नुभएन । उहाँहरुलाई घरिघरि लाग्छ– सचिवालयमा छलफल गर्दा हुन्छ होला । फेरि सचिवालयमा अनुकुलमा हुँदैन कि भन्ने लाग्छ र पछि हट्नुहुन्छ । स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरौं कि जस्तो लाग्छ, फेरि स्थायी कमिटी बैठकमा फरक–फरक दृष्टिकोण आउँदा यो प्रस्ताव पास गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ । केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमाथि विश्वास गर्नुभएन । र, अरु–अरु प्रयोजनका निम्ति संकलन गरिएको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर दलका नेताका विरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बाटो हिँड्नतिर लाग्नुभयो । र, अहिलेको अवस्था आयो ।

तर, तपाईलेजसरी प्रचण्डतिर कमजोरी औंल्याउनु, प्रचण्ड र माधव पक्षले पनि त प्रधानमन्त्री ओली भदौ २६ को सर्वसम्मत निर्णय मान्न तयार नभएकाले समस्या आयो भन्दैछन् नि ?

त्यो होइन । भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न केही महत्वपूर्ण विषयहरु थिए ।

पहिलो, सरकार सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने र मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न दुई अध्यक्षबीच छलफल गर्ने कुरा थियो । उहाँहरुबीच छलफल हुन्छ, सहमति हुँदैन ।

संवैधानिक, राजनीतिक नियुक्तिमा पनि छलफल गरेर सहमति गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा थियो । छलफल हुन्छ, सहमति हुँदैन । उखान छ नि, हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने । यस्तै भएपछि सरकार अनिर्णयको बन्दी हुने भयो । सरकारले केही कामै गर्न नसक्ने, हलचल गर्नै नसक्ने, चल्न चटपटाउने नसक्ने स्थिति भयो ।

स्थायी कमिटी बैठकको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय थियो, चैत महिनामा एकताको महाधिवेशन गर्ने । चैत २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय पनि थियो, त्यो निर्णयलाई स्थायी कमिटी बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि त्यतिकै अवरोध भयो । महाधिवेशन गर्न कुनै रुचि छैन, तयारी छैन ।

सदस्यता नवीकरण गरौं, एकताका बाँकी काम पूरा गरौं । तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गरेर पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएको समस्यालाई अन्त्य गर्दै अगाडि बढौं भन्नेतिर ध्यानै गएन । ध्यान गयो त, प्रधानमन्त्रीको पदबाट केपी ओलीलाई कसरी पदच्यूत गर्ने ? कसरी समीकरण बनाउने, कसलाई तान्ने, कसलाई फकाउने ? त्यही कारण कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार स्थायी कमिटीबाट सर्वसम्मतिले गरेको निर्णय कार्यान्वय हुन सकेन ।

तर, संसद त विघटन भयो, यसमा तपाईँ व्यक्तिगतरुपमा खुशी हुनुहुन्छ कि दुःखी ?

संसद विघटन परिस्थितिको बाध्यता कदम हो । स्वयं प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न चाहनुहुँदैनथ्यो । हाम्रो सुझाव पनि त्यही थियो र प्रधानमन्त्री यसमा सम्पूर्ण रुपमा सहमत हुनुहुन्थ्यो ।

पुस ५ गते, जुन दिन संसद विघटन भयो, त्यो दिन विहान मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले ठाउँ राखेर निर्णय गर्नुभएको थियो । संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय त भयो, तर सहमतिका लागि साथीहरु तयार हुनुभयो भने त्यतिबेला पनि (राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नु अगाडि पनि) फिर्ता गर्न सहमत छौं भनिएको थियो ।

मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भनेको पनि थिएँ, तपाईँ आउनुहोस्, दुई अध्यक्ष कुरा गरेर कटूतातर्फ नलाग्नुहोस् । अविश्वास प्रस्तावविरुद्ध संसद विघटन हुने परिस्थितितिर नहिँड्नुहोस् । उहाँ यहाँ (बालुवाटार) आउनु पनि भयो, तर ढिलो गरेर । सायद, अविश्वासको प्रस्तावको तयारीबारे जुट्नुभयो होला । आइसकेपछि दुई अध्यक्ष बस्नु पनि भयो । तर, पनि सहमति जुट्न सकेन ।

Bishnu-Paudel--2

त्यो सहमतिचाहिँ के जुट्नुपर्ने थियो ? अविश्वासको पत्र रोक्ने मात्रै थियो कि अरु पनि ?

सहमतिका निमित्त धेरै विकल्पहरु थिए । महाधिवेशन र निर्वाचनबाट के गर्छु भन्नेबारे प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका पहिलो अध्यक्षले बारम्बार भन्नुभएको थियो । महाधिवेशनको मिति तय भएकै थियो । स्थायी कमिटीको बैठकबाट यो अवधिसम्म सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने र पार्टी काममा प्रचण्ड लाग्ने तय भएकै थियो । तर, त्यो बाटोमा हिँड्ने रुचि र तत्परता भएन । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट पदच्यूत गर्न आरोपत्रहरुको सहारा लिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद बैठक (पुस ५ गते) पछाडि पनि उहाँहरु बस्नुभएको थियो । यदि, सहमति भएन भने परिस्थिति कुन दिशामा बढ्छ भन्ने त प्रष्ट भइसकेको थियो नि । तर, उहाँहरुमा तत्परता देखिएन । त्यसैले संसद विघटनको सिफारिस बाध्यतात्मक कदम थियो ।

प्रचण्ड सहमत नभएकाले बाध्यात्मक कदम चाल्नुपर्‍यो भनिरहँदा पार्टीको संकटभन्दा देशमा देखिएका समस्याहरु धेरै ठूला छन् भन्ने लाग्दैन ? जस्तो– कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकट, व्यवस्था विरुद्ध नै भइरहेका गतिविधि, नयाँ नक्सा जारी भएपछिको भूराजनीतिक समस्या… इत्यादि ?

ठीक कुरा गर्नुभयो । अहिले गम्भीर समस्या छन् । विश्वव्यापी कोभिड महामारी आइलागेको छ । मानव जातिको कल्पनातीत चुनौती विरुद्ध जुध्नुपर्नेछ । सीमा समस्याबारे इतिहासमा पहिलोपटक सुझबुझका साथ दूरगामी निर्णयहरु गरेका छौं । संविधान संशोधनजस्तो विषयमा सर्वसहमत निर्णय गर्‍यौं, तर सीमा विवादबारे सार्थक र तार्किक निष्कर्षमा पुग्न बाँकी नै छ । हामीले जनता सामु गरिएका ठूलो वचनवद्धता छन् । संविधान कार्यान्वयनको प्रतिवद्धताहरु छन् ।

हिजो व्यवस्था परिवर्तनका सन्दर्भमा हामी नायक थियौं । निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक स्थापनाका नायक थियौं । अब समृद्धिको, सामाजिक न्यायको, विकास र समाजवादको अभियानको नायक बन्ने प्रतिवद्धता जनता सामू गरेका थियौं । हामीलाई विश्वास गरेर मतदान गरेका थिए । त्यो मतदानको पक्षमा एक ढिक्का हुनुपर्ने थियो । सरकारले गरेका कामहरु र पार्टी र सरकारका बीच सम्बन्ध जीवन्त हुनुपर्ने हो । पार्टीले सरकार र जनताबीच पुलको काम गर्नपर्ने थियो ।

तर, प्रतिपक्षले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन, जनताले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन । आफ्नै पार्टीभित्र, त्यो पनि शीर्षतहमा रहेका केही नेताहरुबाट निरन्तर सरकारको विरोध हुँदै आयो । सरकारले गरेका राम्रा कामहरु जनतामा लैजान र सहयोग गर्ने कुरा त पर भयो । तर, निरन्तर असहयोग भयो ।

तपाईहरुले जस्तो कदम चाल्नुभयो, यो कम संकटपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छ भन्ने लाग्छ ?

चुनौतीको आँकलन र मापन त समयले गर्दै जाला । तर, यो कदम परिस्थितिको बाध्यात्मक उपज हो ।

तपाईँहरु भर्खर विभाजित हुनुभएको छ । यो पीडाका बेलामा एकले अर्कालाई दोषी देखाउनु, आरोपित गर्नुलाई धेरै अन्यथा पनि ठान्नुभएन होला । तर, नेकपा भएर सोच्नुस् त, वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा जानुभयो, स्थायी सरकार दिन्छाैँ, विकास र समृद्धि ल्याउँछौं भन्नुभयो । जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्याण्डेट पनि दिए । तर, ३ वर्षमै आफैंले संसद भंग गर्नुभयो । अब जनतामा जाँदा चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

जे घटनाक्रमहरु भए, जस्तो परिस्थिति भयो, जसका कारणले यो परिस्थिति भयो, त्यही भन्ने हो । यो पनि हामीले भनेपछि मात्रै जनताले थाहा पाउँछन् भन्ने लाग्दैन । तपाईँहरु (सञ्चारकर्मीहरु) हुनुहुन्छ, जनतालाई सूचना दिइरहनुभएको छ । जनताले आफैंले पनि मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ।

तथापि हामीले भन्ने के हो भने जस्केलाबाट सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने, पार्टीलाई असफल बनाउने र पार्टी विभाजनतर्फ जे–जस्ता कोशिस भए, अब यही ठाउँमा अल्मलिरहने अवस्था रहेन । त्यसैले जनतामा जाऔं । को ठीक र को बेठीक, कसको भूमिका के थियो भन्ने जनताको ब्यालेट पेपरबाट प्रष्ट पारोस् भन्नकै लागि ताजा जनादेशमा जान खोजिएको हो ।

त्यो तपाईहरुको आन्तरिक झगडाको विषय भयो । जनताले त नेकपालाई ५ वर्ष सरकार चलाउ भनेका हुन् नि ? पाँच वर्ष धेर भयो, तीनै वर्षमा आयौं मिल्छ ?

पाँच वर्षलाई जनमत पाएको सत्य हो । हामीले अहिले त्यो समय धेर भयो पनि भनेका छैनौं । तर, प्रतिवद्धताअनुरुप काम गर्ने अवस्था बनेन ।

आन्तरिक झगडा गरेर आउनेलाई किन भोट दिने ?

जनतासँग विवेक छ र विश्लेषण गर्ने क्षमता छ । त्यसकारणले जनताको विवेक, विश्लेषण र न्याय गर्ने क्षमतालाई भरोसा गरेर जनतामा जाँदैछौं ।

दोस्रो कुरा, तथ्याङ्कमा विश्वास गर्ने हो भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले, जे–जस्तो काम गरेको छ, ती ऐतिहासिक र दुरगामी महत्वका छन् । त्यो सरकारसँग दुरगामी महत्वको काम गर्ने अभिभारा थियो । हामीले सरकार बनाउँदै गर्दा संविधानको रक्षा गर्ने अभिभारा थियो । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानून, नियम र निर्देशिकाहरु निर्माण गर्नुपर्ने अभिभारा थियो ।

संघात्मक व्यवस्था गर्‍यौं, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभिभारा थियो । लामो समय अवरुद्ध भएको विकासलाई योजनावद्ध र गतिशील ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने अभिभारा थियो । छिमेक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा रहेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । नेपाल न दायाँ, न बायाँ, आफ्नो ठाउँमा ठिङ्ग उभिन्छ र आफ्नो हितमा केन्द्रित भएर छिमेकी र दुनियाँसँग परिभाषित भएर उभिन चाहन्छ भन्ने सन्देश विश्वब्यापी रुपमा सम्प्रेषण गर्नुपर्ने थियो ।

पूर्वाधार विकासको दृष्टिले हेर्नुहोस्, भौतिक विकासको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, मानवीय विकासको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् वा आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, योबीचमा कस्ता राम्रा काम भए भनेर इतिहासकारहरुले इतिहास लेख्नेछन् । हामीले गरेको काममा जनताको साथ थियो, प्राज्ञिक, बौद्धिक र मिडियाको साथ थियो । तर, पार्टीका निश्चित नेताहरुबाट भने निरन्तर, निरन्तर विरोध भइरह्यो ।

सरकारले काम गर्दै गरेन भनेर कसैले भनेका छैनन् । तर, कोभिड महामारीमा जनतालाई घरभित्र बस् भनेर दल फुटाउने विधेयक ल्याउने, कोरोना संक्रमणमा निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा बेहोस् हुन लागेपछि मात्रै अस्पताल आउनू भन्ने जस्ता निर्णयहरु पनि त भएन नि ?

सरकारले भनेका सबै कामहरु कति पूरा भए, कति भएनन् भनेर हेर्न सायद पाँच वर्षको समय चाहिन्थ्यो । त्यो समय उपलब्ध भएन । जनताको विरोध, प्रतिपक्षको विरोधले होइन । पार्टीभित्रको विरोधको कारणले पाँच वर्षको समय यो सरकारले पूरा गर्न पाएन । यस्तो परिस्थिति बन्यो, यो एउटा कुरा छ । जहाँसम्म, कोभिड रेस्पोन्सको विषय छ, विकसित मुलुक, हाम्राजस्ता मुलुक र दक्षिण एसियाका अरु देशहरु भन्दा तुलनात्मक रुपमा नेपालले लिएको नीति प्रभावकारी र सफल छ ।

उपचारबारे थोरै गलत व्याख्या भएकै हो । तर, त्यसलाई सरकारले दुई/चार दिनभित्रै प्रष्ट पारेको छ । सरकार जिम्मेवारीबाट हटेको छैन । नागरिकको उपचार गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट भागेको छैन । र, हामी, नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय कोभिड खोप शिघ्र र निःशुल्क उपलब्ध गराउँछौं ।

कोभिडबारे त छुट्टै बहस गर्नुपर्ला । तर, जनताले पाँच वर्षलाई म्याण्डेट दिएका थिए, तीनै वर्षमै फेरि जनतामा जानु त तपाईहरुको दोष हो नि, हैन र ?

मैले भनिसकें, हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक अन्तरविरोध नै यो परिस्थितिको कारण हो । को कति जिम्मेवार भन्ने प्रश्न छ नि, त्यो जनताले मूल्याङ्कन वैशाख १७ र २७ गते गर्छन् । हामी एकले अर्कालाई भनौंला, तर जनता स्वयंले मूल्याङ्कन गर्दैछन् ।

तपाईहरु सके मिल्नुस्, नसके छुट्टिनुहोला । त्यसका लागि पनि पार्टीमा विधि विधान होला । तर, तपाईहरुको मिल्न नसकेको सजायँ पाँच वर्षका लागि जनताबाट चुनिएको आएको प्रतिनिधिसभाले किन भोग्ने ?

विधि, विधानमा विश्वास गरेको भए साथीहरु सचिवालय बैठकमा छलफल गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो होला । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गर्न चाहनुहुन्थ्यो होला । सरकार फेर्न संसदीय दलमा आउनुहुन्थ्यो होला । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर दलको नेता परिवर्तन गर्नुहुन्थ्यो होला । त्यसो किन गर्नुभएन भन्ने यो प्रस्तावको निर्णयकर्ता कमरेडहरुलाई सोध्नुपर्‍यो । ठीक ठाउँमा सोध्नु भएन कि… ?

हाम्रो प्रश्न, पार्टीमा विवाद भयो भन्दैमा संसद भंग गर्नु भनेको त म छैन भने संसद नै किन चाहियो भने जस्तो भयो, यस्तो गर्न मिल्छ र ?

त्यस्तो होइन । पार्टी, पार्टीका रुपमा चल्छ । तर, हामीले पार्टीलाई पनि संविधानको अंग मानेका छौं । संविधानले नै बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गरेको छ । पार्टी निर्माण र सञ्चालनका सन्दर्भमा निश्चित प्रकारका वैधानिक प्रवन्धहरु छन् । संसदीय दल त संविधानको वैधानिक प्रवन्धअनुसार चल्छ नि । मुलुकको संविधानअनुसार चल्छ । संसदीय दल संसदीय दलको वैधानिक प्रबन्धअनुसार चल्छ । पार्टीहरु आ–आफ्नो विधानअनुसार चल्छन् । प्रवन्धनको अनुसरण कहाँनेर भयो त ?

कोही विधान विपरित चल्छ भने उसलाई कारबाही गर्ने विधि होला नि त पार्टीमा ? तपाईहरुको पार्टीभित्रको झगडाको शिकार संसद किन भयो ?

पार्टी र संसद निरपेक्षले फरक चिजहरु होइनन् । पार्टी र संसदीय दल एकअर्काका परिपूरक हुन् । त्यसैले एउटा असर, अर्कोमा पर्छपर्छ । पार्टीभित्र जसरी वैधानिक प्रबन्धहरु भत्काएर चल्न खोज्छ, त्यसको प्रभाव पर्‍यो । थाहै नदिई अविश्वासको प्रस्ताव आयो । संसदीय दलमा आउँदैन, संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जान खोजिन्छ ।

Bishnu-Paudel--2 त्यसलाई सामना गरे, भइहाल्यो त ?

जब वैधानिक प्रबन्धभन्दा बाहिरबाट अभ्यास हुन्छ भने यो तरिकाबाट विधानका सीमाहरु भत्काएर, वैधानिक प्रवन्ध भत्काएर चल्न खोजिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा संसद र संसदीय दल त्यो झगडामा अल्मलिएर बस्ने भयो । त्यसकारणले हाम्रोभित्रको झगडाको बोझ संसद र नेपाली जनतालाई बोकाइरहनु भन्दा ताजा जनादेशमा जाने निर्णय भयो ।

हामी पार्टीको झगडा संसद, जनता र राष्ट्रलाई बोकाइरहने पक्षमा छैनौं । सार्वभौम जनता, यहाँहरुले निर्देशन दिनुहोस्– हामी ताजा जनादेशका निम्ति आयौं ।

निर्वाचनचाहिँ हुन्छ त वैशाखमै ?

तपाईलाई शंका छ ?

धेरै शंका गरेका छन्, त्यही भएर सोधेको ?

(केहीबेर हाँसो) निर्वाचन हुँदैन, संसद पुनस्र्थापना हुन्छ, आदि–आदि पनि अनुमान गरिएका छन्, त्यो स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छु । यसरी व्यक्त हुने विचारलाई पनि म सम्मान गर्छु । जसरी, म अरुको विचारलाई सम्मान गर्छु, त्यसैगरी मेरो पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित सबैका बीचमा मेरो कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु– त्यो दृष्टिकोणले हेर्दा, दुई कुरामा कुनै पनि प्रकारको अन्यथा हुने सम्भावना देख्दिन ।

एक– प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अदालतको निर्णय सबैले मान्छौं, मान्नुपर्छ । मेरो विश्वासमा, संसद विघटनको सिफारिस संविधानसम्मत छ । विद्यमान समस्याको लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान खोज्ने उच्चतम अभ्यास हो, निर्वाचन । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना होइन, निर्वाचन हुन्छ । त्यसप्रकारको निर्णय अदालतबाट आउँछ भन्ने मेरो विश्वास हो ।

दोस्रो– निर्वाचन हुन्छ ? भन्नुभयो । निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिसकेको छ । सुरक्षा निकायहरु आवश्यक तयारीमा लाग्ने नै भए । दलहरुमा आवश्यक तयारीका लागि अब घोषणापत्र लेख्ने क्रम शुरु हुन थालेको छ । केही समयपछि उम्मेद्वार चयनको क्रम शुरु हुनेछ । निर्वाचनको तालिका प्रकाशित भएसँगै निर्वाचनको तयारीले गति लिन्छ । हामी अहिले पुस महिनामा छौं । केही महिना बाँकी छ । त्यसैले वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । र, त्यो निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशका आधारमा मुलुकले नयाँ सरकार पाउँछ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले के निर्णय गर्छ, अनुमान नगरौं । तर, प्राविधिक रुपमा हेर्दा संवैधानिक इजलासले बहस गरेर निर्णय दिन केही समय लिन्छ भन्न सकिन्छ । पार्टीको आधिकारिकता विवाद पनि छ, यसको टुंंगो लगाउन पनि निर्वाचन आयोगले निश्चित समय लेला । यसरी हेर्दा प्राविधिक रुपमा पनि वैशाखमा निर्वाचन सम्भव छ ?

हो, केही विषय अदालतमा विचाराधीन छ । केही विषय निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ । यसमा त सम्मानित संस्थाले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय दिने नै छ । तर, अदालतले निर्वाचनको तयारी नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश त दिएको छैन । अन्तरिम आदेश आएको छैन भने निर्वाचनको तयारी गर्न त आजबाटै समय त छ नि । त्यसैले वैशाख १७ गते निर्वाचन आरम्भ हुन्छ । वैशाख २७ गते निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ ।

तर, यसमा प्राविधिक मात्र होइन, राजनीतिक प्रश्न पनि छ । संसद विघटनसँगै नेकपा फुटेको छ । झण्डै दुईतिहाई बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले बहुमतका लागि चुनाव गर्छु भनेका छन् । धेरैले यसलाई कसरी पत्याउने भन्छन् नि ?

भन्ने अधिकार त लोकतन्त्रले सबैलाई दिएको छ । तर, औपचारिकरुपले नेकपा विभाजन भइसकेको छैन । हामीले अस्ति तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक सफलतापूर्वक गर्‍यौं । पदाधिकारीहरु यथावत नै हुनुहुन्छ । प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार ड्रप गरेको मात्रै हो । त्यसैले अझै पनि नेकपा विभाजन होला भन्ने पनि लागिरहेको छैन । किनकि, अहिले अलिकति कन्फ्युजन छ, त्यो कन्फ्युजनले साथीहरु के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भन्ने अन्योलमा हुनुहुन्छ । जब सर्वोच्च अदालतको निर्णय सार्वजनिक होला, त्यसपछि धेरै भ्रमहरु निवारण हुनेछन् ।

केही साथीहरु त अहिले पनि विचित्रको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ । संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । आन्दोलन गर्ने भन्नुभएको छ । म प्रश्न गर्न चाहन्छु– यो आन्दोलन सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको विरुद्ध हो कि सर्वोच्च अदालतका विरुद्ध हो ? अदालतले कुनै गल्ती गरेको छैन । संसद विघटन उसले गरेको पनि होइन । अदालतले त परिसरमा मुद्दा प्रवेश गरेपछि त्यसमा टेकअफ गरेको मात्रै हो । उसका विरुद्ध किन आन्दोलन गर्ने ? केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध हो भने सरकारले चाहेर पनि संसद पुनस्र्थापना गर्न सक्दैन । यो आन्दोलन कसका विरुद्ध ?

तपाईहरुकै विरुद्ध होला नि । तपाईहरुले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो भन्दैछन् त मानिसहरुले ?

यदि, असंवैधानिक हो भने त अदालतको निर्णय मान्ने कि नमान्ने ? किनकि पुनस्र्थापना गर्ने कि नगर्ने फैसला गर्ने अधिकार त अदालतलाई मात्रै छ । उहाँहरु पुनस्र्थापना हुनैपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । त्यसैले कसका विरुद्ध हो भन्ने प्रष्ट छैन । जसले चाहेर पनि पुनस्र्थापना गर्न सक्दैन, उसका विरुद्ध त आन्दोलन कसरी हुन्छ त ?

यति हुँदा पनि पार्टी फुट्छ भन्नेमा शंकाचाहिँ कसरी लाग्यो ?

अधिसख्यक साथीहरु यो निर्वाचन घोषणाको पक्षमा, मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा उभिनुहुन्छ र निर्वाचनमा सहभागी भएर मुलुक र संविधान रक्षामा अग्रसर हुनुहुन्छ । त्यसकारण अधिसंख्यक साथीहरु एकठाउँमा उभिने देख्छु । केहीकेही साथीहरु भ्रममा हुनुहुन्छ, त्यो अलग विषय छ । तर, अधिसंख्यक साथीहरु निर्वाचनको पक्षमा उभिनुहुन्छ ।

तर, पार्टी एकता गर्दा बनेको केन्द्रीय कमिटीका ४४१ र पछि थपिएका ५ सहित ४४६ मध्ये अधिसंख्यक त तपाईहरुको विपक्षमा हुनुहुन्छ । तत्कालीन संसदीय दलमा पनि उहाँहरुकै बहुमत देखिन्छ । यो अर्कै बबलमा उहाँहरु को कि तपाईहरु ?

यात्रामा हुँदा बाटोमा हिँड्दै गरेको मान्छे गणना गरेर निष्कर्षमा पुग्न गल्ती हुन्छ । निष्कर्षमा कति पुगे भन्ने हेर्नुपर्छ । अहिले उहाँहरुले यात्रामा हिँडिरहनुभएका मान्छे गनिरहनुभएको छ । बाटोमा हिँड्दै गरेको मान्छे गन्दा अंक गणित मिल्दैन । तसर्थ, निर्वाचन माध्यमबाट अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ, यो निर्णयको पक्षमा अधिकसंख्यक साथीहरु अगाडि बढ्छ ।

त्यसबेला, पार्टी एउटै हुन्छ ?

एउटै त भनौं, नभनौं । तर….

शुरुमा पनि भन्नुभयो । केही साथीहरुले सरकारलाई कामै गर्न दिएनन्, त्यसैले जनतामा जानु बाध्यता हो । अहिले अधिसंख्यक आफूतिर छन् भन्दै हुनुहुन्छ । मतलब, विरोध गर्नेहरु मात्रै छुट्ने हुन् कि, ति पनि आउँछन् ?

छुट्ने हो भने त्यस्तै होला । आउनका निम्ति त सबैलाई ठाउँ राखिदिएकै छौं नि ।

Bishnu-paudel फेरि त्यही हुने त होला नि, चुनाव सकिएपछि झगडा, अनि फेरि संसद भंग ?

इतिहास सेलरोटी जस्तो घुम्दैन, स्प्रिङजस्तो घुम्छ । त्यसैले इतिहासका पाठहरु सिकेर अगाडि बढ्ने छुटहरु सबैलाई हुन्छ ।

बहुमत भएको प्रतिनिधिसभा भंग गरेर निर्वाचनमा जाँदाका परिणामको पनि इतिहास हेर्नुभएकै होला नि ?

इतिहास ठ्याक्कै उस्तैरुपमा दोहोरिँदैन । विश्वास छ– यो निर्वाचनमा जनताले विवेकसम्मत निर्णय गर्छन् । सरकारलाई असहयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई पुनरावृत्ति नगर्ने गरी जनमत दिन्छन् ।

२०७४ को चुनाव अगाडि एमाले र माओवादी एक्लाएक्लै चुनावमा जाँदा बहुमत होइन, ठूलो पार्टी हुन नै समस्या थियो । सरकार बनाउन, मन्त्री/प्रधानमन्त्री बन्न माओवादीसँग मिल्नुभयो । तर, अहिलेको संकट त्यही सत्ता स्वार्थको टकराब हो भन्यो भने गलत हुन्छ ?

पार्टी एकता गर्दा दुई कुरा सोचेको हो । हाम्रो पृष्ठभूमि फरक–फरक थियो । त्यो ठाउँबाट एक ठाउँमा आइपुग्यौं । अब हामी सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र नीतिगत कुरामा मतान्तर राखेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेन भन्ने निष्कर्ष थियो । त्यो निष्कर्ष बेठीक थियो भन्ने अहिले पनि ठान्दिनँ ।

दोस्रो कुरा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति पूर्वसर्त थियो– यो एकताले स्थायित्व कायम गर्छ । त्यसैले एकता गरिएको थियो । तर, त्यो अहिलेका घटनाक्रमहरुले प्रमाणित गर्छ कि केही प्रवृत्ति र पात्रहरुले चाहिँ आन्दोलनमा योखालको अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने सावित गरेको छ ।

संसद् विघटन नगरेर पार्टीभित्रबाट कुनै पात्रलाई प्रधानमन्त्री दिएर राम्रोसँग काम गर्न सकिन्थ्यो कि ?

केपी शर्मा ओलीले त्योभन्दा धेरै त्यागका प्रस्तावहरु राखिसक्नुभएकै हो नि । तपाईहरुले समाचार लेख्नुभएको छ । तर, केपी ओलीले त्याग गरेर मात्रै भएन । त्यागको नतिजा कहाँ पुग्छ ? प्रतिफलको कुरा उठाइयो ।

त्यो प्रतिफल पाउने अरु होइन, नेकपाकै नेता त थिए होला नि ?

कोही हुन्छ भन्ने त मान्य भएन नि त ? त्याग त गर्नुहोला (ओलीले) । तर, मकहाँ आएन भने किन मान्ने भयो नि त ।

तपाईले संकेत गरेका नेतासँग आलोपालो (प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्ष) को सहमति गर्नुभएकै हो । त्यही सहमतिले जगाएको आंकाक्षा त होला नि ?

प्रश्न त यसो पनि गर्न मिल्ला कि जस्तो लाग्छ– दुईवटा व्यक्ति र संस्थाका बीचमा एउटै विषयमा एकभन्दा बढी सम्झौता भए पनि पछिल्लो सम्झौतालाई मानिन्छ । चल्ने त, पछिल्लो सम्झौताका आधारमा होला नि त ? पछिल्लो सहमति त, स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेको हो, त्यो पनि सर्वसम्मतिका आधारमा । त्यो पनि सुदूर विगतमा नभएर अस्ति भदौ २६ मा गरेको हो । त्यसलाई मानेर चल्दा त भइहाल्छ नि ।

यो प्रश्न तपाईहरुलाई अप्रिय होला । तर, संविधान, पार्टी र जनताले दिएको म्याण्डेट जोगाउन केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री छाडिदिँदा के बिग्रन्थ्यो त ?

त्योभन्दा अझै सुन्दर विकल्प पनि थियो नि । जेठ २ (२०७५ जेठ २ मा जहिले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भयो) मा नै तपाईँ नै पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस् भनेको भए त झगडाको बीऊ त शुरु नै हुने थिएन होला नि त !

अन्तिममा, तपाईहरुले घोषणा गरेको मितिमै निर्वाचन भयो भने पनि प्रतिनिधिसभाको मात्रै हुन्छ कि प्रदेश सरकारहरुको पनि हुन्छ ?

यो त अनुमानको विषय भयो । घरतिर जाँदा पानी पर्ला कि नपर्ला भनेजस्तो विषय भयो (हाँस्दै) ।

छापा संस्करण

२०७७ माघ १३ मंगलवार

तपाईको सूचनाको तिर्खा मेट्न अपन दैनिक डट कममा ताजा र खोजमूलक समाचार (अपन दैनिक इ–पेपर) निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा अपन दैनिकले कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन ।

  • वेबसाईट: www.apandainik.com
  • ईमेल: [email protected]
  • फोन नम्बर: ९७७–०३३–५२१२१४
  • ठेगाना: सिरहा नगरपालिका वाड नम्बर ७, (जिल्ला– सिरहा प्रदेश नम्बर २ नेपाल)

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.: १०३५/०७५-०७६
जिल्ला प्रशासन सिरहा दर्ता नं.: ९०/०७१-०७२
पान नं. ६०२७९७३८६

  • प्रकाशक: शुभ नारायण कामती (9854021739, 9801321739)
  • विज्ञापनका लागि सम्पर्क: रुन्केश कामती (9852821214)

Copyright © 2016 / 2021 - अपन दैनिक - सर्वाधिकार सुरक्षित