कोभिड- १९ [अपडेट]

नेकपा जोगाउने तीन पुल

रामकृष्ण अधिकारी
भदौ २९, २०७७ मा प्रकाशित
६३ पटक पढिएको
नेकपा जोगाउने तीन पुल

यसरी बदलियो राजनीतिक कोर्स 
वैशाख दोस्रो सातासम्म नेकपा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मालाई लागेको थियो, ‘अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट सरकार चल्दैन । सचिवालयका नेताहरूबाट पनि कुनै माखो मर्दैन । पार्टी भद्रगोलतामा फस्यो। अकर्मण्यतामा जकडियो । उस्तै परे विघटनको दिशामा जाने भयो ।’ तर उनको भित्री मिसन थियो- पार्टी विभाजन नहुने सर्तमा मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीसँग जुधेर जाने । पार्टीका दुई अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहाललाई ०७६ मंसिर ४ मा ओलीले सरकार र आफूले पार्टी जिम्मा लिने भनी भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासै थियो । त्यही मनोविज्ञान बुझेर शर्मा ओलीसँग जुधेरै जाने योजनामा थिए ।
उनी असन्तुष्ट नेताहरूको जमघटमा जुट्न थाले । ओलीले ८ वैशाखमा दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी दुई अलग अध्यादेश ल्याएपछि उनीसहित थप नेतालाई आक्रोशित बनायो। २० स्थायी समिति सदस्यले पार्टी बैठकको माग गरे। त्यसैमध्येका शर्मा एक थिए। उनी असन्तुष्ट नेताहरूसँगको तयारी बैठकहरूमा बसे । शर्माले गुटको अखडा मात्र बनेको भन्दै सचिवालय विघटनको प्रस्तावसमेत गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली पनि आफूइतर नेताहरूसँग झुक्ने नीतिमा थिएनन् । दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी जिम्मा दिएपछि ओलीलाई मुख्य तीनवटा निर्णयमा आफूलाई पार्टीभित्रै घेराबन्दी गर्न खोजिएको महसुस भएको थियो ।
पहिलो- अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता पार्टी केन्द्रीय समितिमा छलफलमा लगेर कार्यदल बनाउने निर्णय। जुन निर्णय ओली पार्टीबाट होस् भन्ने चाहँदैनथे तर नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठनको निर्णय लियो। पार्टी केन्द्रीय समितिमा ओलीलाई अल्पमतमा रहेको सन्देश दाहालले दिन खोजेको अर्थमा ओलीले उक्त निर्णयलाई बुझेका थिए।
दोस्रो- सभामुख चयन प्रक्रिया। ओलीले तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टी एक भइसकेको सन्दर्भ उप्काएर सभामुख आफूनिकट नेता सुवास नेम्बाङलाई बनाउन चाहेका थिए। त्यही क्रममा दुईबर्से कार्यकाल सकिएका राष्ट्रियसभा सांसदको रिक्त पदमा ओलीले पूर्वमाओवादी धारका नेतालाई सिट संख्या केही बढी नै दिएर प्रतिनिधिसभाको सभामुख आफूले रोजेको मान्छे ल्याउने रणनीति बनाउन चाहेका थिए। तर त्यसमा पनि दाहालले ओलीको चाहना पूरा हुन दिएनन्। सभामुख पूर्वमाओवादी धारका अग्नि सापकोटाले नै पाए ।
तेस्रो- उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा लैजाने फागुन १४ को पार्टी निर्णय । ओली पदावधि सकिएका निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन पुनः राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन चाहन्थे। संविधान संशोधन नभई राष्ट्रियसभा नजाने अडानमा रहेका गौतमलाई उनको इच्छाविपरीत नै दाहाललगायत नेताहरूको दबाबमा निःसर्त राष्ट्रियसभा जान तयार पारी निर्णय गराएको बुझाइमा थिए ओली ।
दाहाललाई पनि लागेको थियो- ओलीले पार्टीमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न दिएनन्। सरकार र पार्टी दुवै एकलौटी र स्वेच्छाचारी ढंगले चलाउन खोजे। पार्टी एकता गर्दाका बेलाको आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिलाई प्रतिस्थापन गर्न आफ्नै प्रस्तावमा ओलीले सरकार र आफूले पार्टी जिम्मा लिने गरी कार्यविभाजनको निर्णय सचिवालयमा गराएका थिए। ४ मंसिरको कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टीको काम गर्ने अधिकार आफूले प्राप्त गरेपछि दुइटा सचिवालय, एउटा स्थायी समिति र एउटा केन्द्रीय समिति बैठकको अध्यक्षता गर्न पाए पनि त्यसपछि काम गर्नै नदिएको अनुभूति दाहालले गरेका थिए। त्यसपछि भने ओलीले आफूलाई सिध्याउन ‘पोलेसी सिफ्ट’ गरेको बुझाइ दाहालमा थियो। दाहालले सञ्चारकर्मीसँगकौ एक भेटमा त्यसको खुलासा गरेका थिए ।
दुई अध्यक्षमा देखिएको यही शक्ति टकरावलाई राम्रैसँग जानेबुझेका थिए शर्मालगायतका नेताले। त्यही कारण ओलीसँग जुधेरै जाने रणनीतिमा पूर्वमाओवादी धारका शर्मालगायत नेता लागेका थिए। जब ओली पनि आफूइतर नेताहरूको घेराबन्दीमा नझुक्ने, कस्सिएरै लड्ने मुडमा रहेको शर्माले थाहा पाए, त्यसपछि भने पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा विदेशी शक्ति केन्द्रको चलखेल बढ्न खोजेको सूचना उनीकहाँ पुग्यो। उनीनिकट स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘त्यसपछि उनले आफू हिँड्न खोजेको राजनीतिक कोर्स बदल्ने योजना बनाए।’ दुई अध्यक्ष, महासचिव विष्णु पौडेल र आफैंसमेतको महत्वपूर्ण संलग्नतामा रचिएको कम्युनिस्ट एकताको इतिहासमै ‘फेरि ब्रेक’ लगाउने योजना उनका लागि स्वीकार्य देखिएनन्। शर्मानिकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि उनले अलग कोर्सबाट गतिविधि गर्न थाले। महासचिव विष्णु पौडेलसँग हिमचिम बढाए। पार्टीभित्रका दुई अध्यक्षका विवाद मिलाउने सूत्रमा अनेकौं विकल्पमा छलफल थाले ।’
महासचिव पौडेल पार्टीभित्र दुई अध्यक्षको शक्ति संघर्ष देखा पर्न थालेदेखि नै एकताका पक्षमा मेहनत गरिरहेका थिए। दुई अध्यक्षको मिलापत्र गराउने र एकता जोगाउन कहिले दाहालनिवास खुमलटार त कहिले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार दौडधुप बाक्लिँदै थियो पौडेलको। पौडेलसँग शर्माको एकता प्रक्रिया जोड्न गरिएको पहलकदमीकै बेलादेखिको हिमचिम छँदै थियो। पौडेल र शर्माले पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको अविश्वास चिर्ने र एकता मजबुत बनाउने पहलकदमी गर्दै आएका थिए।
१७ वैशाखमा सचिवालयमै ओलीको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा माग भइसकेको थियो। विवाद मिलाउन टालटुले समस्या समाधानका लागि ओलीले आफूले कोरोनापछि राजीनामा दिने र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई संसद्मा ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने ‘कार्ड’ फ्याँके। तीन दिनपछि नेताहरूले एकापसमा आत्मालोचना गर्दै मिलापत्र गरे। त्यो मिलापत्र साता दिन पनि टिक्न सकेन।
ओलीले पार्टीभित्र एकपछि अर्को समस्या देखा परेपछि भित्रिया दौडधुपका लागि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई काठमाडौंमै बोलाएर दौडाइरहेका थिए। स्थायी समिति बैठक बोलाउने÷स्थगित गर्ने खेलका बीच असार १० मा विवादकै बीच स्थायी समिति बैठक सुरु भयो। १४ असारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेताहरू नै भारतीय दूतावासको सक्रियतामा आफूलाई फाल्ने योजनामा लागेको अभिव्यक्ति दिए। १६ असारमा ओलीको त्यही अभिव्यक्ति र निर्वाचन आयोगमा एमाले दल दर्ताको विषय उठाउँदै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट दाहालसहितका नेताहरूले ओलीको राजीनामा माग गरे। त्यसपछि त झन् नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। पार्टी विभाजनकै बाटोमा जाने अवस्थासम्म पुग्यो।
ओली एकातिर, दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल अर्कातिर धुव्रमा रहेर नेकपामा शक्ति संघर्ष झन्झन् पेचिलो बन्यो। विवाद मिल्ने भन्दा बल्झिँदै जान थालेपछि एक दिन ओलीका विश्वासपात्रका रूपमा विवाद समाधानको खोजीमा दौडधुप गरिरहेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेललाई शर्माले भेटका लागि बोलाए। दुई अध्यक्ष दुईतिर मुख फर्काएर बसेका बेला पोखरेलसँग भेटेर शर्माले सीधै हाक्काहाक्की भने, ‘पार्टी फुटाउने कि बचाउने ?  जुट्ने हो भने आउनुहोस्, सल्लाह गरौं, होइन फुट्ने नै हो भने हिजो पनि भिन्नभिन्न नै थियौं, अहिले पनि भिन्नै रह्यौं। गर्ने के हो छलफल गरौं ? ’

शर्माले पार्टी एकता जोगाउनुको विकल्पै नभएको भन्दै नेताहरूको व्यवस्थापनसहितको सम्झौताको प्रस्ताव खोजी गर्नुपर्ने पोखरेलसँग कुरा गरे। उनको प्रस्तावमा पोखरेल पनि सहमत देखिए। त्यसपछि ओली र दाहाललाई मिलाउन भित्रिया मोर्चा बन्यो- महासचिव पौडेल, स्थायी समिति सदस्यद्वय पोखरेल र शर्माको। त्यसबेलासम्म दाहाल सम्झौताको मुडमै थिएनन्। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरूको साथ देखेका दाहाल सम्झौताभन्दा पनि ओलीसँग ‘फाइट टु फिनिस’ को रणनीतिमा देखिन्थे।
साँझ-बिहान दाहालनिवास पुगिरहने शर्माले दाहालसँग भने, ‘मसँगको सूचना छ, यो अन्तरसंघर्षले पार्टी एकता जोगिन्न, फुट्ने नै हो। फुटाउन विदेशीहरू पनि लागेकै छन्। पार्टी फुटे कसैको हित गर्दैन।’
अझ अगाडि बढेर उनले दाहालसँग भनेका थिए, ‘जेठ २ को सहमति (पार्टी एकताको अघिल्लो दिनको आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति) हामी साक्षी राखिएकाहरूसँग समेत छलफल नगरी फेरबदल गर्नुभयो, अहिले फेरि अप्ठेरोमा परिरहनुभएको छ। तपाईंहरू जेसुकै गर्नुस्, हामी दोस्रो पुस्ताका नेताहरू यता न उताका (ओली न दाहाल पक्षका) मान्छेहरू विभाजन सोच्न सक्दैनौं। हामी सबै एक भएर मिल्छौं।’
त्यसबेलासम्म दाहाललाई पनि अप्ठेरो आइपरेकै थियो। उनका निकट भन्ने नेताहरू क्रमशः ओलीसँगै मिलेर जानुपर्ने पक्षमा खुल्न थालेका थिए। गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा बाहिर नबोले पनि भित्रभित्र ओली-दाहाल मिलाउन कोसिस गरिरहेका थिए। लेखराज भट्टले ओलीको विकल्प खोज्नै नसक्ने बताइसकेका थिए। शर्मालगायतका नेताहरू खुलेआम कुनै न कुनै सम्झौतामा लागिरहेकै थिए। 
दाहाललाई त्यसबेला सचिवालय सदस्यसमेत रहेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङ, पम्फा भुसाल र मातृका यादवको मात्र पूर्ण साथ थियो। निकट भनिएकै जनार्दन, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, मणि थापालगायत ओली-दाहाल मिल्नुपर्नेतिरै खेल्न थालेका थिए। दाहाललाई यसले कुनै न कुनै सहमति, सम्झौताका लागि बाध्य बनाउँदै थियो।
अन्ततः उनी पनि भित्रीरूपमा सहमति खोजीमा लागेका थिए। दिनहुँ ओलीसँग वार्ता र संवादमा बस्न थालेका थिए। यही अवस्था पोखरेल र पौडेलले पनि ओलीलाई अवगत गराउँथे। फेरि तिनै नेता (पौडेल, शर्मा र पोखरेल) कहिले ओली, कहिले दाहालसँगको छलफलमा पुगिरहन्थे।
केही दिन दुवै अध्यक्षले महासचिव पौडेल, पोखरेल र शर्मालाई साथै राखेर आपसी संवाद पनि गरे। साथमा छलफलमा थपिए वर्षमान पुन पनि। उनीहरूलाई अनौपचारिक रूपमा सहमतिको विकल्पको खोजी गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न अह्राउनेसम्मका काम दुई अध्यक्षले त्यसबीचमा गरे। उनीहरूले केही गृहकार्य पनि गरे, तर गृहकार्य नसकिँदै गरिरहेको प्रस्तावको मस्यौदा ड्राफ्ट सार्वजनिक भयो। दाहालसँगै सहकार्य गरेर ओलीसँग जुधिरहेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले अनौपचारिक कार्यदल बनाएको भन्दै दाहालसँग असन्तुष्टि जनाए। दाहाल सचिवालयले त्यस्तो कार्यदल नबनेको भन्दै खण्डनसमेत गर्नुपर्ने अवस्था निम्तियो।
फेरि एकाएक साउन ३ को सचिवालय बैठकमा नयाँ दृश्य देखियो। ओलीले मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने गरी अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा गरे। दुई अध्यक्ष छलफलपछि सचिवालय बैठकमा आएका दाहालले समर्थन गरिदिए। परिस्थिति बदलियो, अर्ली महाधिवेशनको कार्ययोजना ल्याउन अध्यक्षद्वयलाई आग्रह गर्दै नेताहरूले सचिवालय बैठक नेताहरूले टुंग्याए। सोही साँझ राष्ट्रपति विद्या भण्डारी भेट्नसमेत ओली र दाहाल पुगे। सँगै थिए यिनै तीन नेता पौडेल, पोखरेल र शर्मा पनि। दाहालसँगै सहकार्य गरिरहेका नेताहरूले त्यसपछिको टिप्पणी थियो, ‘प्रचण्डले ओलीसँग मुसी भवः गरे।’
ओलीले महाधिवेशनपछि दाहाललाई पार्टीको एकल अध्यक्षमा सहयोग गर्ने, चुनावी सरकारको नेतृत्वसमेत दिनेलगायतका प्रस्तावमा भित्री समझदारी गर्न खोजेको विषय सार्वजनिक भयो। तर त्यसका लागि तत्कालीन एमालेले अंगीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद मान्नुपर्ने प्रस्ताव आयो। ‘अध्यक्ष बन्न एमाले बनिदिनुपर्ने ? ’ भन्दै दाहाल फेरि बिच्किए। त्यसपछि झन् आरोप-प्रत्यारोप चल्यो। विवाद उत्कर्षमा पुग्न थाल्यो।
तर पौडेल, पोखरेल र शर्माले आफूहरूको मोर्चालाई टुट्न दिएनन्। एकातिर कोभिडको कहरले मुलुकलाई झन्झन् आक्रान्त बनाइरहेको थियो। यस्तो बेला केन्द्र, देश, प्रदेश तहको सरकारसम्मको नेतृत्व गरिरहेको दल जनताको जीवनरक्षा गर्ने, संकटमा रहेको अर्थतन्त्र टिकाउ बनाउन लाग्नुपर्नेमा सत्ताको झीनाझप्टीमा लागेको भन्दै आलोचना तीव्र हुन थालेको थियो। अर्कातिर पार्टीभित्र देखा परेका त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा पनि आन्तरिक दबाब बढ्न थालेपछि सबै पक्षलाई कुनै न कुनै सम्झौता खोजी गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिरहेको थियो।
त्यहीबीच एक बिहान दाहालनिवास खुमलटारमा सचिवालयका ६ नेताको छलफलमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भनिदिए, ‘अहिले प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा मनासिव देखिएन, फेरौंला ! तर केही महिना कुर्नुपर्ने अवस्था आयो। अहिल्यै फेरेर जानेमा म सहमत छैन।’ सँगै रहेका रामबहादुर थापाले पनि भनिदिए, ‘दुई पार्टी एकता प्रक्रिया नटुंगिएकाले दुई अध्यक्ष मिलेर जानुको विकल्पै छैन।’
ओली आफ्नो समूहमा एकताबद्ध थिए, तर उनीमाथि पनि पार्टी विभाजन गर्ने, अध्यादेश ल्याउने, मध्यावधिमा जानेजस्ता विकल्न नरोज्न नेताहरूको दबाब उत्तिकै थियो। अर्कातिर दाहाल सबैभन्दा बढी दबाबमा थिए। उनीसँगका पूर्वमाओवादी धारका नेताहरू तितरवितर हुन थालेका थिए। वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई पनि योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाललगायत नेताहरूको उत्तिकै दबाब थियो।
१३ साउनमा आउँदासम्म ओली बैठक रोक्ने र दाहाल नेपाल राख्ने उत्कर्षसम्म विवाद पुगिरहेको थियो। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफ्नो तर्फबाट ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारे। ओलीले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि सरकार चलाउने, पार्टी कामको जिम्मा सम्पूर्ण रूपले दाहालले लिने। राजनीतिक नियुक्तिलगायतका विषय पार्टीमा छलफलपछि गर्नेलगायतका विषय समेटेर गौतमले आफ्नो प्रस्ताव सार्वजनिक गरे। त्यसले एकाएक नेकपाको राजनीतिलाई अर्को मोडमा पुर्‍याइदियो। ओलीलाई गौतमको त्यस्तो प्रस्तावले निकै ठूलो त्राण दिएको थियो।
गौतमनिकट नेता हरि पराजुलीका शब्दमा, गौतमले त्यस्तो प्रस्ताव सार्वजनिक हुनु अघिल्लो दिन नै ओलीलाई र सार्वजनिक गर्नुअगाडि दाहाल, नेपाल, झलनाथसहितका नेताहरूसँगको छलफलमा देखाएका थिए। त्यसपछि वातावरण करिब गौतमकै प्रस्तावको पेरिफेरिमै सहमति खोज्ने गरी अगाडि बढ्न थाल्यो।
साउन २१ देखि २८ सम्म दुई अध्यक्षको प्रत्यक्ष संवाद भएन। तर यसबीचमा पौडेल, पोखरेल र शर्माले दुवै अध्यक्षसँगको भेटघाटलाई तीव्र बनाए। जसले अध्यक्षद्वयको प्रत्यक्ष भेटवार्ता नभए पनि भित्रभित्रै सहमतिको बाटो खोजिँदै रहेछ भन्ने भयो। ३० साउनमा उनीहरूले तीन नेता र आफूहरूबीच भएको छलफललाई लिखितरूपमा सुझाव प्रतिवेदन बनाउने गरी कार्यदल निर्माण गर्ने काम भयो।
‘मैले अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरेको निरन्तरको संवाद र विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्षसँग गरेको छलफल र तीनैजनाले दुवै नेतासँग गरेको छलफलले अध्यक्षद्वयमा भएको एकताको अन्तर्निहित चाहनालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्यो’, नेता शर्माले एक प्रसंगमा अन्नपूर्णसँग भनेका थिए, ‘त्यसपछि नै फुट होइन, जुट भन्ने सन्देश आयो। कार्यदल बन्ने अवस्था बन्यो।’
अध्यक्षद्वयले कार्यदललाई औपचारिकता दिन पहलकदमीमा निरन्तर जुटिरहेका पौडेल, शर्मा र पोखरेलसहित अन्य तीन नेताहरू पम्फा भुसाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई सहभागी गराई जिम्मा लगाए। कार्यदललाई औपचारिकता दिन शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास पनि भयो। सबैको मनोविज्ञान समेट्ने काम दुई अध्यक्षले गरे। त्यसपछि बन्यो मंसिर ४ कै सहमतिलाई पुनः परिभाषित गर्ने गरी ओलीले सरकार र दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित बैठक सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने जिम्मेवारी।
सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभवकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सचिवालय सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति, योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारणको सहमति र चैतमा महाधिवशेन गर्नेलगायतका समझदारी।
‘दुई अध्यक्ष लामो समयदेखि संवाद र छलफलमा हुनुहुन्थ्यो। हामी पनि छलफलमै थियौं। छलफल स्थगित हुने र चल्ने क्रम चलिरहेकै थियो। त्यहीबीच छलफल सकारात्मक बन्न थालेपछि कार्यदल बन्यो। कार्यदलले काम गर्‍यो र सहमतिको एउटा प्रस्ताव तयार पार्ने काम गर्‍यो, जसले नेकपाको विग्रह चाहनेहरूको धन्दा बन्द गर्ने गरी पार्टी एकताको परिणाम दियो’, महासचिव पौडेलले अन्नपूर्णसँग कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएपछि भनेका थिए।
महाधिवेशनसम्मका लागि एक पद दुई व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्नु, सहमतिहरू आफूखुसी फेरबदल गर्नु, फेरबदल गरिएका सहमति इमानदारीका साथ कार्यान्वयन नहुनु, त्यसैमा रहेर फरक पृष्ठभूमि, फरक मनोविज्ञान, फरक शैली र फरक बुझाइसमेतमा चल्नुपर्ने नेताहरूको बाध्यताका कारण पार्टीभित्र समस्या निम्तेको थियो। फेरि सम्झौता नेताहरूले गरेका त छन् ? तर फेरि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष के हुन्छ ?  सबैको चासो भने त्यसैमा देखिएको छ।
सहमतिसम्म आइपुग्दा अहिले ओली-दाहाल एकातिर र माधव नेपाल अर्कातिर जस्तो देखिन पुगेका छन्। नेपालले उठाउँदै आएको विधि, पद्धति र मापदण्ड लागू गर्ने ठाउँबाट अहिल्यै नेकपा अगाडि जाने जमर्को स्थायी समितिको भदौ २६ को समापन बैठकबाट भएको छ। तर नेपालले सहमति कार्यान्वयनको व्यावहारिक पक्ष कसरी अगाडि जान्छ ? अरू सबै कुरा कामका आधारमा व्यक्तिको मूल्यांकन हुनेछ र अब व्यक्तिको परीक्षा सुरु हुने बताएका छन्।
शुक्रबार स्थायी समिति बैठक सकिएपछि पोखरेलले भनेका छन्, ‘दुई पार्टीबीचको एकता समस्या थिएन र होइन। समस्या त सहमति छाडेर समीकरणमा जान खोज्दा भयो। बैठकले पुनः एकताको बाटो रोजेको छ।’

तपाईको सूचनाको तिर्खा मेट्न अपन दैनिक डट कममा ताजा र खोजमूलक समाचार (अपन दैनिक इ–पेपर) निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा अपन दैनिकले कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन ।

  • वेबसाईट: www.apandainik.com
  • ईमेल: [email protected]
  • फोन नम्बर: ९७७–०३३–५२१२१४
  • ठेगाना: सिरहा नगरपालिका वाड नम्बर ७, (जिल्ला– सिरहा प्रदेश नम्बर २ नेपाल)

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.: १०३५/०७५-०७६
जिल्ला प्रशासन सिरहा दर्ता नं.: ९०/०७१-०७२
पान नं. ६०२७९७३८६

  • प्रकाशक: शुभ नारायण कामती (9854021739, 9801321739)
  • विज्ञापनका लागि सम्पर्क: रुन्केश कामती (9852821214)

Copyright © 2016 / 2020 - अपन दैनिक - सर्वाधिकार सुरक्षित