कोभिड- १९ [अपडेट]

यो १९ औं सरकार होइन् : प्रमुख जिल्ला अधिकारी कणेंल

अपन दैनिक
भदौ २८, २०७७ मा प्रकाशित
१११० पटक पढिएको
यो १९ औं सरकार होइन्  : प्रमुख जिल्ला अधिकारी कणेंल

‘स्थानीय सरकारले समन्वयकारी भूमिकामा चुकेको जस्तो छ । यसलाई सुधार गर्दै कोरोना महामारीको बेला उच्च सर्तकता अपनाउने र जिल्लालाई सक्रमणको दायरालाई घटाउने हर सम्भव कोसिस भैरहेको छ ।’

सिरहामा कोरोनाको ग्राफ बढ्दै छ । ठाउँठाउँमा सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ । सूचनाका हक प्रयोग गर्नेलाई कुनै वास्ता नै गरिएको छैन् । स्थानीय सरकार नयाँ राजा रजौटाहरु भएका छन् । यी र यस्तै विषयवस्तुमा सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेंलसँग अपन दैनिकका प्रकाशक/सम्पादक शुभनारायण कामतीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश  :                  

सिरहा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा जिम्मेवारी पाएको करिब दुई महिना हुन लाग्यो । कस्तो अनुगमन गर्नु भएको छ ?
असार २८ जिल्ला आएको छु । मधेशका तराईका अन्य जिल्ला जस्तै यो जिल्ला धैरै कुराहरुमा समानता छ । सवल र दुर्वल दुवैपक्ष छ । खासमा प्रजिअको रुपमा जेजति अधिकार भएतापनि नागरिकको अपेक्षा धेरै पाएको छु । सिडिओ भनेको जिल्लाको सबभन्दा ठूलो मान्छे हो भन्ने बुझाई अझैं रहेको छ । त्यही भएर समान्य कुराको निम्ति पनि जिल्ला प्रशासन आउने वा फोन गर्ने परीपाटी रहेको छ । सकेजति समन्वय गर्दै आएको छु ।
जिल्लाका कोरोनोका संक्रमण वढ्दो छ । निषेधाज्ञा थपिदै गएको छ । यसलाई न्यूनिकरण गर्न कसरी सकिन्छ ?
सिरहा जिल्ला भारतसँग सिमा जोडिएको जिल्ला छ । जनसंख्याको चाप पनि छ । गाउँघरमा चौतारा, भीडभाड हुने गरेको छ । बजार क्षेत्रमा निषेधाज्ञा त हुँदैआएपनि समाजिक दुरी कायम राख्दै स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरेसम्म कठिन छ । यद्यपी क्वारन्टाईन, आईसोलेसन, पिसिआर जाँच जस्ता कार्यलाई वढाउँदै गएका छौं । डिएमसीसी, सिएमसिसिको नियमित वैठक गरी अन्य व्यवस्थापनमा जोड दिदै आएका छौं । यससँगै सिरहा अस्पतालमा भेन्टिलेटर जडानको कार्य, अक्सिजन प्लान्ट जडान जस्ता कामहरु भैरहेको छ । यस दौरानका केही समस्याहरु पनि सृजना भएको छ । कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा सुखिपुर र मिर्चैयामा बल प्रयोगको अवस्था सृजना भयो । जुन नहुनुपर्ने हो । स्थानीय सरकारले समन्वयकारी भूमिकामा चुकेको जस्तो छ । यसलाई सुधार गर्दै कोरोना महामारीको बेला उच्च सर्तकता अपनाउने र जिल्लालाई सक्रमणको दायरालाई घटाउने हर सम्भव कोसिस भैरहेको छ । 
कोरोनामा खटिएको भन्दै जनप्रतिनिधले जोखिम भत्ता बुझेका छन् । तपाईले यसलाई कस्तो लिनुहुन्छ ?
जिम्मेबार पदाधिकारीहरु अझै बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कानुन बनाएर वा निर्णय गरेर जाखिम भत्ता बुझेका छन् । तर जोखिम भत्ता कसलाई दिनु पर्नेपर्छ, त्यो बुझ्न आवश्यक छ । जोखिमयुक्त रुपमा स्वाब संकलन गर्ने, आइसोलेशनमा गएर उपचार गर्ने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने, शव व्यवस्थापनमा खटिएकाहरुलाई दिनु उपर्युक्त छ । तर निर्णय गर्ने अधिकारी आफैं त्यो सुविधा लिन खोजेको छ । त्यो कानुनतः भएपनि नैतिक हिसाबले उचित होईन् । कुन कुन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले कति कति जोखिम भत्ता लिएका छन्, त्यो विवरण माग गरेको छु । जनप्रतिनिधीहरुले बुझेका जोखिम भत्ता फिर्ता गराउने कोसिस हुन्छ । यसका निम्त जिल्ला समन्वय समितिले पनि पत्राचार गरिसकेको छ ।  
सिरहाका स्थानीय तहदेखि सरकारी अन्य कार्यालयहरुले सूचना दिन आनाकानी गरिरहेको छ । सूचनाको हक प्रयोग गरी निवेदन दर्ता गराउँदा पनि दिन चाहँदैनन् । प्रजिअको नाताले यसमा तपाईको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
म समक्ष पनि कतिपय सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै उजुरी आईपुगेको छ । यहाँ सम्मकी एउटा स्थानीय तहका प्रमुखले प्रशासकीय अधिकृतले खर्चको विवरण सम्बन्धी सूचना दिन नचाहेको सम्मका समस्या सुनाएका छन् । मैले समन्वय गरेको छु । कानूनले पनि सूचना लुकाउन पाईदैन भनिसकेको छ । गाउँपालिका अध्यक्षलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सूचना नदिनु भनेको गैरकानुनी विषय हो । 
जिल्ला प्रशासनको सूचना वेवसाईड र फेसबुकवाट सार्वजनिक गर्दै आएका छौं । अरु स्थानीय तहले पठाएका सूचनाहरु पनि त्यसैगरी अपडेट हुँदै आएको छ । तर स्थानीय तहले कुनैपनि बहानामा सूचना लुकाउनु हुँदैन् । कानून र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगवाट नागरिकलाई बंचित गर्नु हुँदैन् । सवै स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयले अनिवार्य रुपमा सूचना अधिकारी राख्नुपर्छ र ती अधिकारीलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्छ । जसले मागेका बखत जसलाई पनि सूचना दिन सकिन्छ । सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको बाटो छ । दण्ड र जरिवाना गर्न सकिन्छ ।
जिल्लाका नदीहरुका नदीजन्य सामग्रीको अवैध दोहन पटक पटक हुने गरेको छ । यसमा स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधीकै मिलोमतो रहेको पाईन्छ । यसलाई कसरी नियमन गर्न सकिन्छ ?
सिरहाका केही नदीहरुमा दोहनका घटनाहरु बाहिरिएको छ । त्यसको नियमन गर्ने काम भैरहेको छ । केही दिन अगाडी कमला नदीमा गएर नदीमा भैरहेको दोहन रोक्ने काम गरेको छु । नदीमा ढुङा निकालेर भण्डार गरेकालाई जफत गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन् रोक्न स्थानीय सरकारहरुलाई पत्राचार गरिसकेको छ । 
अवैध उत्खनन्ले गर्दा कतै नदी सतह वढेको छ । जसले गर्दा वाढीको जोखिम वढेको छ । यसैले पनि स्थानीय तहलाई खोला नदीमा हुने अवैध उत्खनन् रोक्न पहिलो भूमिका खेल्नु जरुरी छ । सिरहा जिल्लामा केही नदी र केही नीजि व्यक्तिको जग्गाबाट पनि खानीजन्य सामग्री उत्खनन् गरिन्छ । अहिले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले जारी गरेको निर्देशिका र कानूनका आधारमा आईईई गरी ढुङा गिटी बालुवा उत्खनन् गर्न लगाउनु पर्छ । त्यस वाहेकका काम रोख्नुपर्छ । यसमा बदमासी भएपछि प्रशासनले कारबाहीबाट पछि नह्ने कुरा भन्न चाहन्छु ।
त्यससँगै क्रसर उद्योगी, बालुवा, ढुङा उत्खनन् गर्ने स्थानमा सूचना बोर्ड राख्नुपर्छ । त्यसमा कति परिमाण, मिति र ठेकेदारको विवरण पनि उल्लेख हुनुपर्छ ।
सिरहाको माडर भन्सार कार्यालयलाई जग्गा खरिद गर्न विभागले पत्राचार गरेको थियो तर भन्सार कार्यालयले जग्गा खरिद गर्ने प्रकृया नै रोक्ने काम गरेको छ । अब माडर भन्सार विस्तार हुन्छ त ?
छिमेकी देश भारतसँग सहज र छोटो दुरीको माडर नाका छ । अहिले पनि देशको १० नाका खुला गरेकोमा माडर नाका पनि छ । जयनगरमा ठूलो ब्यापार छ । त्यहाँ ब्रोडगेज रेल्वे छ । जहाँबाट माडर हुँदै सिरहा जोड्न सजिलो छ । 
५–७ किलो मिटरको दुरीमा रहेको यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ । भोलि यहाँ ठूलठूला मालबाहक गाडीहरु ओहोरदोहोर गर्छ । यसको लागि जग्गा किनुपर्छ । बजेट निकासा भयो/भएन त्यो बुझ्न बाँकी छ । तर जग्गा पहिचान गरी खरिद गर्ने प्रकृयालाई अगाडी वढाउन पहल गर्छु । यसमा आवश्यक कुरा बुझेर प्रकृया वढाउन जोड दिन्छु ।
सिरहा जिल्लामा भूमाफियाले सार्वजनिक जग्गाहरु आफ्ना नाउँमा गर्दै आएका विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ । भूमाफियाको कब्जामा परेको सार्वजनि जग्गा कसरी फिर्ता हुन्छ ?
माफियाहरु जहाँपाए तहाँ सक्रिय हँदो रहेछ । सिरहा जिल्लामा पनि सुकुम्बासीको नाउँमा जग्गा पाएर भूमाफियासँग किनबेच भएको घटनाहरु घटिसकेको छ । चोहर्वामा त्यस्ता सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने काम भएको छ । दुई विग्हा ७ कट्टा १५ धुर जग्गा फिर्ता भैसकेको छ । २०५८ सालमा तत्कालिन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगवाट गैर सुकुम्बासीलाई वितरण भएको जग्गाको खोजी कार्य सुरु भएको छ । नीतिगत निर्णय गरी वन कार्यालय, मालपोत र नापीलाई जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । कुनै पनि वन बुटियान क्षेत्रको जमिन कसैको नाममा दर्ता हुन सक्दैन् । 
कमला सिंचाई पूर्वी नहर प्रणालीले असारे विकासको रुपमा विष्णुपुर १ रजोखरीमा लाईनिङ प्यानल बनाए पनि तीन साता नबित्दै भत्कियो । यस विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
यो विषय संचारमाध्यमवाट जानकारीमा आयो । तत्काललै विष्णुपुर गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत कमलदेव यादवको नेतृत्वमा छानबीन समिति बनाएर छानबीन गरि प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थिए । सँगसँगै सिंचाई आवश्यक भएकोले मर्मत गर्न कार्यालयलाई निर्देशन गरे । जसको फलस्वरुप उपभोक्ता समितिले भत्किएको ठाउँको मर्मत गरेको छ । हुनत कार्यालयले पेटी कन्ट्रयाक्टवाट काम गराएको बुझेको छु । त्यो गलत कार्य हो । यस वारेमा आवश्यक कारबाहीको तयारीमा छु ।
जिल्लामा मल आवश्यक पर्ने बेला जहिले पनि हाहाकारको सामना गर्नुपर्छ ? किन यसलाई समाधान गर्न सकिएको छैन ?
धानबाली अलि ठूलो भइसक्यो । रसायनिक मलको ठूलो अभाव छ । यो जिल्लामा साल्ट ट्रेडिङ्ग र कृषि विउ भिजन कम्पनीले मल सप्लाई विराटनगर र विरगञ्ज गरिरहेको छ । तर यी दुई संस्थावाट कृषकलाई चाहिने जति मलको आपूर्ति हुन सकेको छैन् । जसले गर्दा मलको अभाव हँुदै आएको छ । यता जिल्लामा सिमावर्ती क्षेत्रमा भारतबाट मल ल्याउने गरेको छ । हामीले कानून अनुसार ल्याउन दिन मिल्दैन् । तर स्थानीय स्तरमा राजनीतिक दलसँगको समन्वय र कृषकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अलि लचकता अपनाएका छौं । तर यहाँ यही नाउँमा मलको कालाबाजारी र तस्करी पनि हुने गरेको पाईन्छ । यसैले समस्या सृजना गरेको छ ।
कृषकलाई मल ल्याउन सहजता हुनेगरी समन्वय गरिएपनी तस्करले त्यसमा फाईदा लिन खोज्दा समस्या सृजना गर्छ । यसैले पनि स्थानीय सरकारले यसमा अगाडी आउनु पर्छ । कृषकका पिरमार्का सुन्नु पर्छ  र जवाफदेही बननु पर्छ ।
अन्तमा १७ वटा स्थानीय सरकार छ । अठारौंमा जिल्ला समन्वय समिति र १९ सरकारको रुपमा सिडियोको भूमिका देखिन्छ । साँच्चिकै तपाई १९औं सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ ?
त्यसो होईन् । देशमा तीन तहको सरकार छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय । जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघीय सरकारको एउटा ईकाइको रुपमा छ । कानूनले दिएको अधिकार उपयोग गरिरहेको छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, जिल्लामा समन्वय गर्ने काम गर्दै आएको छ । हामीले प्रदेश सरकारले दिएको जिम्मेवारी दृढता पूर्वक निर्वाह गरिरको छौं । त्यसैले यो १९औं सरकार हौइन् । तर यहाँ अरुको बुझाई यस्तो हुन सक्छ । समान्य कुरामा पनि सिडियोमा जाने क्रम छ । त्यो स्थानीय स्तरमै हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले नै समस्याहरुको समाधान गर्नुपर्छ । नयाँ भएकोले अलि अप्ठ्यरो भएको हुनसक्छ । तर विस्तारै स्थानीय सरकारहरु संविधान, कानूनतः अधिकारहरु प्रयोग गर्दै नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा अब्बल ठहरिन्छ । हामीले समन्वयकारी भूमिकामा रह्नेछौं ।

छापा संस्करण

२०७७ असाेज ५ सोमवार

तपाईको सूचनाको तिर्खा मेट्न अपन दैनिक डट कममा ताजा र खोजमूलक समाचार (अपन दैनिक इ–पेपर) निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा अपन दैनिकले कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन ।

  • वेबसाईट: www.apandainik.com
  • ईमेल: [email protected]
  • फोन नम्बर: ९७७–०३३–५२१२१४
  • ठेगाना: सिरहा नगरपालिका वाड नम्बर ७, (जिल्ला– सिरहा प्रदेश नम्बर २ नेपाल)

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.: १०३५/०७५-०७६
जिल्ला प्रशासन सिरहा दर्ता नं.: ९०/०७१-०७२
पान नं. ६०२७९७३८६

  • प्रकाशक: शुभ नारायण कामती (9854021739, 9801321739)
  • विज्ञापनका लागि सम्पर्क: रुन्केश कामती (9852821214)

Copyright © 2016 / 2020 - अपन दैनिक - सर्वाधिकार सुरक्षित