युरोपका देशहरुमा कोरोना संक्रमण फैलिनवाट रोक्न पुनः लकडाउन सुरु भएको छ । त्यससँगै स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउन, परीक्षण र उपचार युरोपेली देशहरुले सक्रियता देखाएको छ । परोसी देश भारतको विहारमा चुनाव भैरहँदा कोरोना संक्रमणको दैनिक ग्राफ ५० हजार वढी छ । संक्रमितको संख्या झन् बढ्दै गएको छ ।
संसारभरी कोरोना संक्रमित र प्रभावितहरुको संख्या वढ्दै जाँदा नेपालमा यसलाई नियनत्रण र रोकथाममा सरकारी गैरजिम्मेवारीपन प्रष्टसँग देखिएको छ । संघीय सरकारले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाममा सवैभन्दा वढी गैरजिम्मेवार बनेको छ । परीक्षणको दायरा घटाएको, वढी भीडभाड हुने कार्यालयहरु मालपोत, यातायात, भन्सार, नापी, राजश्वलाई राजश्व संकलनको मुख्य केन्द्र बनाईदिएको छ । जसले गर्दा संक्रमितको संख्या तीव्र रुपमा वढ्ने प्रबल सम्भावना छ  ।
यता विपन्न गरिब बाहेकलाई सरकारले आफ्नो खर्चमा कोरोनोको परीक्षण र महँगो उपचार गराउन बाध्य पार्दैछ । समाजवाद ल्याउने भनेर सक्तामा पुगेका दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारले अहिले नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधाको सट्टा कर असुलीमा केन्द्रित भएको छ । यसैले सक्तापक्षका नेताहरुदेखि विपक्षमा रहेका पार्टीका नेताहरुले कोरोनाको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारमा सरकारले सक्रियता देखाउनु जरुरी रहेको बताउँदै आएको छ ।
सरकारले नागरिकलाई संविधानको मौलिक हकमा सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य सेवाको आधारभूत आवश्यकतालाई अंगिकार गरी यस महामारीसँग लड्ने बातावरण बनाउनु पथ्र्यो । तर संघ सरकारले गम्भीर हेलचक्राई गरिरहेको छ । यसले नागरिकलाई झन् असुरक्षित भएको र राज्य निरिह रहेको प्रमाण पेश गरेको छ । भीडभाड रोक्न सरकारी निर्णय काजगको खोस्टो सावित हुँदैछ । किनकी राज्य आफ्नो जवाफदेहीबाट पंछिएपछि नागरिक स्वतः हेलचक्राई गर्ने अवस्था आईपुग्छ । यसैले सरकारले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर नागरिकलाई सुरक्षित हुनेगरी यत्न गर्नु जरुरी छ ।