समाचारस्थानीय चुनाव २०७९

साना दललाई ‘पुरानै चिह्न’

ADVERTISEMENT

काठमाडौँ ।  निर्वाचन आयोगले साना ७३ दललाई पहिलेकै निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्न परामर्श थालेको छ । राष्ट्रिय पार्टीबाहेकले स्वतन्त्र चिह्नबाट निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान ‘अन्यायपूर्ण’ रहेको भन्दै साना दलले विरोध गरेपछि आयोगले पुरानै चिह्न दिन गृहकार्य थालेको हो ।

ADVERTISEMENT

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा २६ (६) अनुसार एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मात्रै आफ्नो चिह्नबाट निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँछन् ।

ADVERTISEMENT

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा २६ (६) मा निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा समावेश गर्दा त्यस्तो दलले तत्काल अघि भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत संख्यालाई आधार मानिने उल्लेख छ । अन्य दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भने निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिह्नहरूको समूहबाट निर्वाचन अधिकृतले प्रदान गर्ने प्रावधान दफा २६ (७) मा छ ।

आयोगले ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा साना दललाई एकपटक भन्दै पार्टीकै चिह्न प्रदान गरेको थियो । यसअघि लिएकै चिह्नबाट निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग साना दलले राखेका छन् । आयोग पदाधिकारीसँग ठूला दलसहित शुक्रबार बसेको बैठकमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन लड्नुपर्ने प्रावधानको साना दलले विरोध जनाएका थिए । आयोग पदाधिकारीले सोमबार पनि स्थानीय, प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने ११ साना दलका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । ७३ दलको माग सुनुवाइ गर्न आयोग सकारात्मक पाइएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले बताए । ‘माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर आयोगले हामीसँग र आन्तरिक

रूपमा पनि छलफल जारी राखेको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनमा हाम्रो माग सम्बोधन हुनेमा ढुक्क छौं ।’ बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार आयोगले दलको सक्रियताका आधारमा स्थान तोकेर पार्टीकै चिह्न प्रदान गर्ने आश्वासन दिएको छ ।

आयोगले कुन जिल्लामा कुन पार्टीको सक्रिय सहभागिता छ भन्नेबारे आन्तरिक रूपमा तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । यसकै आधारमा जिल्लामा सक्रिय दललाई मात्रै पार्टीको निर्वाचन चिह्न दिने आयोगले गृहकार्य गरेर सकारात्मक कामको थालनी गरेको ती नेताले बताए । ‘७३ पार्टीलाई बाहिर राखेर आयोग पनि निर्वाचन गराउने पक्षमा देखिएको छैन,’ राप्रपाका महासचिव भुवन पाठकले भने, ‘केही दिनमै सकारात्मक निर्णय हुनेमा हामी आशावादी छौं ।’

कानुनमा राखिएको प्रावधानले निर्वाचनमा भाग लिन चाहने साना ७३ दललाई विभेद गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । स्वतन्त्र चिह्न लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था आए निर्वाचन हुनै नदिने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए । ‘राप्रपालाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा हलो चिह्न दिइएन भने चुनाव नै हुँदैन, हामी हुन दिँदैनौं । राप्रपालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट पर धकेल्ने कुरा स्वीकार्य छैन,’ बर्दियाको कार्यक्रममा उनले भने ।

साना दलको माग सम्बोधन गर्न आयोगले कानुन उल्लंघन गर्दैर् उनीहरूकै चुनाव चिह्न दिने वा निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दर्ता गरेका दललाई एउटा स्थानीय चुनावमा एउटै स्वतन्त्र चिह्नबाट उम्मेदवारी दिन लगाएर सहभागी गराउनेमध्ये एउटा विकल्पमा रोजाउन आयोगले चाहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘राष्ट्रिय दललाई मात्रै पार्टीको निर्वाचन चिह्न दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचन भाँडिने सम्भावना छ । त्यसैले आयोगको अधिकार प्रयोग गरी पार्टीकै चिह्न दिन सकिन्छ कि भनेर कानुनी बाटोको खोजी भइरहेको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा २६ को उपदफा १ मा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई वितरण गर्ने निर्वाचन चिह्न आयोगले निर्धारण गर्ने तथा उपदफा २ मा निर्धारण गरिएको निर्वाचन चिह्न र उम्मेदवारलाई प्रदान गरिने व्यवस्थालाई टेकेर पार्टीकै चिह्न दिन परामर्श थालिएको हो ।

‘आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता आह्वान गर्दा पनि निर्वाचन चिह्न पेस गर्न र अर्को चिह्न लिन चाहे विकल्पसमेत माग गरेर सूचना जारी गरेको थियो । दलहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गरेकै कारण दल दर्तासमेत भइसक्यो,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘चिह्न नदिने हो भने सूचनामा किन माग गरियो ? यही प्रावधानलाई टेकेर भए पनि विशेष निर्णय गरेर निर्वाचन चिह्न दिन सकिन्छ कि भनेर आयोगमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।’ आयोगले पार्टीकै निर्वाचन चिह्न दिए कानुन उल्लंघन हुने भएकाले स्वतन्त्र चिह्न नै प्रदान गर्नुपर्ने अधिकांश कर्मचारीको सुझाव छ ।

साझा विवेकशीलका तत्कालीन संयोजक उज्ज्वल थापाले स्वतन्त्र चिह्नबाट निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान संविधानविपरीत हुने जिकिर गर्दै ०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले संविधानविपरीत नरहेको ठहर गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफसमेत माग नगरी रिट खारेज गरिदिएको थियो । कानुनभन्दा बाहिर गएर पार्टीको चुनाव चिह्न दिए विवादमा पर्ने आयोगका कर्मचारी बताउँछन् । आयोगले आफू विवादमा नपर्न हरेक स्थानीय तहमा एउटै निर्वाचन चिह्न दिने व्यवस्था गरे कानुनविरुद्ध पनि नहुने एक कर्मचारीले बताए ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले कानुनको अधीनमा रही दलहरूको माग सम्बोधन गर्न आयोग चिन्तित रहेको बताए । ‘माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफलमै छौं,’ उनले भने ।

अपन दैनिक

लोकतन्त्र स्थापना र सुशासन प्रत्याभूति गराउन कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन । [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button

Sorry !! कृपया नयाँ सिर्जना गर्नुहोला !!