प्रसंग–१ : एनएच–२०(चोहर्वा–सिरहा–माडर सडक)
९३ पाना र ४९६ बुँदामा सार्वजनिक गरिएको अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि संघीय सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
साढे १७ खर्बको बजेट सार्वजनिक गर्दा पनि सिरहाको मुख्य सडक जसलाई एनएच–२० नामाकरण गरिएको त्यसको निर्माण कार्यलाई गति दिनेगरी वजेट विनियोजन गरेको छैन् । पहिलो खण्ड अन्र्तगत सहिद राजेश ठाकुर पार्कदेखि बहिरा संघसम्म करिब अढाई किलोमीटर सडक चार लेन बनाउने काम करिब २३ करोडमा ठेक्का लागेको छ । चोहर्वादेखि माडरसीमासम्म करिब २५ किलोमीटर सडक निर्माण गर्न १ अर्ब भन्दा वढी बजेट आवश्यक देखिन्छ । सडक निर्माणलाई लक्षित गर्दै सिरहा नगरपालिकाले गत वैशाख १२ देखि सदरमुकामसँगै माडर बजारमा डोजर चलायो । जसले दुई अर्ब वढीको क्षति भएको छ । यद्यपी संघीय सरकारले यस सडकलाई पूर्णता दिने गरी बजेटमा नाम र बजेट विनियोजन गरेको कुरा उल्लेख गरेको छैन् ।
प्रसंग २ : ऐतिहासिक चन्द्रगञ्ज माडर नाका (सिरहा भन्सार कार्यालय)
जिल्लाकै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक रहेको चन्द्रगञ्ज (सिरहा भन्सार कार्यालय) को स्तोरोन्नती गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छैन् । सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो आरोही सर एडमण्ड हिलारी भारतको कोलकत्ता भएर जयनगर–माडर–सिरहा–मिर्चैयाँ हुँदै सोलुतिर लागेको ऐतिहासिक पक्ष छ । अर्को ऐतिहासिक पक्ष भनेको यो भन्सारमा विपि कोईरालाका पिता कृष्णप्रसाद कोईराला बसेको र तात्कालिन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरलाई च्यातिएको लुगा उपहार पठाएको थियो । जसले गर्दा कोईरालालाई कारबाही सहित देश निकाला भएको थियो । ऐतिहासिक महत्वको चन्द्रगञ्ज माडर भन्सार भएपनि सरकारी दृष्टिबाट ओझेल रहेको छ ।
भारतीय सहर जयनगरसँग सवैभन्दा नजिकको नेपाली बजार माडर सिरहा रहेको छ । जहाँ ब्रोडगेज रेलसेवा र भारतीय एनएच २५७ राजमार्ग छ । यस भन्सारलाई विस्तार गरी सुख्खा बन्दरगाहमा रुपान्तरण गर्न जग्गा खरिद प्रकृया अगाडी बढेको छैन् । जग्गा खरिद गरी सुख्खा बन्दगाह बनाउन पनि २० करोडभन्दा वढी रकम चाहिन्छ ।
प्रसंग ३ : शंकर रंगशाला
सिरहा नगरपालिका–३ मखनामा दशकौं पूरानो शंकर रंगशाला रहेको छ । रंगशालाको नामबाट चिनिएपनि राज्यको वेवास्ताका कारण यसले पूर्ण आकार लिन सकेको छैन् । जसले गर्दा खेलकुदको प्रतियोगिता आयोजना गर्न पनि सकस हुने गरेको छ । क्षेत्रीय स्तरको कम्तीमा सुविधासम्पन्न रंगशाला निर्माण गर्न बजेटमा समावेश हुन सकेको छैन् । शंकर रंगशाला निर्माण अलपत्र हुँदा पनि संघले वास्त गरेको छैन् ।
प्रसंग ४ : धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरु
सिरहा जिल्लामा धेरै धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरु रहेको छ । जसमध्ये महत्वपूर्ण केही छन् । प्राचीन सारस्वरनाथ महादेव, राजदेवी पंचावती मुख्य हुन् । यस्तै उत्तरायणी, नन्दमोहरी, खप्टेडाडा, आकाशगंगा जस्ता पर्यटकीय स्थलको विकास र प्रर्वद्धन गर्न करौडौं रुपैयाँको आवश्यकता छ । बजेटका यी धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरु समावेश नै हुन सकेको छैन् ।
संघीय सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेट संघीय संसदमा साढे १७ खर्ब प्रस्तुत गरेको छ । साढे १७ खर्बको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेपनि सिरहा जिल्लाका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु समेटिएको छैन् । राज्यमा राजश्व उत्पादन गर्ने केन्द्रको रुपमा मात्र सिरहा जिल्ला रह्ने गरको छ । सवैभन्दा वढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लाको दोस्रो स्थनामा सिरहा जिल्ला पर्छ । जसले गर्दा राहदानी बनाउनमा राजश्व तिर्नुदेखि टिकट खरिद, श्रम गराउँनु पर्दा लगायतका कपितय क्षेत्रका नाउँमा अर्बौ रुपैयाँ बुझाउने गरेको छ । त्यससँगै सवैभन्दा वढी मुद्दाहरु अदालतमा दर्ता हुनेमध्येका एक जिल्ला भएकोले अदालती प्रकृयामा पनि दण्ड, जरिवाना र अदालती प्रकृयाका नाउँमा करौडौं रुपैयाँ खर्चिदै छन् । लाईसेन्स, जग्गा नामसारी, नक्सा पास जस्ता क्षेत्रको नाउँमा पनि सिरहा जिल्लाबाट अर्बौ रुपैयाँ राज्यले असुली गर्दै आएको छ ।
सिरहा जिल्लाबाट अबौं रुपैयाँ असुली गरेपनि बजेट केही करोडमा मात्र दिदै आएको छ । जसले ऐतिहासिक महत्वको सिरहा जिल्ला पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा पछाडी रह्दै आएको छ । बजेटमा समानुपातिक हक खोज्न सिरहा जिल्लाका राजनीतिक दल, सांसददेखि नागरिक समाजले पनि आवाज उठाउनु जरुरी देखिएको छ ।
