देशकै सात प्रदेशमध्ये शिक्षाको मापदण्डमा पछाडीतिर सिरहा जिल्ला पर्छ । मधेश प्रदेशका ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ जनसंख्या रहेको छ । मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला मध्ये कुनै पनि जिल्ला अझसम्म साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन् । त्यसो त देशका ६२ वटा जिल्लामात्र साक्षर घोषणा भएको छ । नेपालको साक्षरता ७६ प्रतिशत छ भने सिरहा जिल्लाको ५०.२ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लाको साक्षरता दरमध्ये ६१.८ प्रतिशत पुरुष र ३९.२ प्रतिशत महिला छन् । जसमध्ये लेख्न र पढ्न दुबै गर्न नसक्ने ३५.१ पुरुष र ५७.७ प्रतिशत महिला छन् । सिरहा जिल्लामा लामो समय साक्षरता कक्षा पनि सञ्चालनमा आयो । तै पनि शिक्षाको स्तर माथि उकास्न सकिएको छैन् । सिरहा जिल्लामा ओरालो लागेको शैक्षिक स्तरको जिम्मेवार को ? र दायित्व कसको ? भन्ने गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ ।

जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको सिरहा नगरपालिका अन्तर्गत ५१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालय मध्ये अधिकांशको शैक्षिक र भौतिक अवस्था नाजुक छ । यस नाजुक अवस्था प्रति सरोकार पक्षगम्भीर बन्न सकेको छैन् र वेवास्तागर्दै आईरहेको शैक्षिक प्रशासन नेत्रहिन भएको छ । स्थानीय सरकारले निर्णय त गर्छ, परिपत्रपठाउँछ । समाजिक सञ्जालमा शीर्षक बन्दछ तर परिणाम ‘सुन्नेले सुन्दैन’ भने भन्नेले गर्छ के ? चरिर्ताथ भएको छ । यस क्षेत्रमा अभिभावकमा चेतनाको कमि छ । शिक्षकमा कर्तत्वयबोध छैन् । विद्ययालय व्यवस्थापन समितिको अवस्था सोचनिय छ । फलतःविद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बन्दै गएको छ ।

शिक्षा जिवनोपयोगी बन्नुको सट्टा, उद्दमीको सट्टा बेरोजगारी बृद्धिभई रहेकोले बिदेशिनेक्रम बढ्दै गएको छ । सिरहा नगरपालिका भित्रका धेरै विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति छैन् । नगरपालिकाले गत फागुन ७ मा निर्णय गरी फागुन २० सम्ममा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने सूचना सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजानिक गरेको दुई महिना वढी भयो । नगरमा विज्ञ समूह गठन भइ सकेको छैन् । अनुगमन र निरीक्षणको कार्य ठप्प छ । जसले गर्दा अनियमितता र अराजकता बढदै गएको छ । विद्यालयमा प्रअहरुको पद जन्मसिद्ध अधिकार बनेको छ ।

यहाँनीति खराव कि नियत ? भन्ने प्रश्न गम्भिर छ । जिल्लामा ७ सय ६८ विद्यालय सञ्चालनमा छ । जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयको संख्या ४ सय ८६ रहेको छ । नीजि (संस्थागत) विद्यालयको संख्या २ सय ८२ छ । सामुदायिक विद्यालयहरुको दुर्दशाले गर्दा अभिभावकहरु संस्थागत विद्यालय प्रति आर्कषित भएका छन् । जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ संस्थागत विद्यालय स्थापना भई रहेको छ । जसमध्ये धेरैजसो विनाअनुमति वा अनुमति भन्दा माथिल्लो कक्षा सम्म पठन पाठन गराउने गरी सञ्चालनमा छ । जहाँ भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारको अवस्था दैनीय मात्र होइन शून्य नै छ । या त विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छैनन् र गठन भए पनि अभिभावकलाई थाहाँ हुदैन । आफ्नै मनले व्यवस्थापन समितिको गठन कागजमा गठन गरी छात्रवृति समेत दिइ रहेको देखाउँछ । जसलाई सार्वजानिक गर्नु परेको छैन् । प्रअलगायत शिक्षकहरुको नियुक्ति, योग्यताको लागि नगर शिक्षा बाधक बनेकाे छ । छात्रवृति प्रदान गरेको नामनामेसी सहितको विवरण मागेको महिनौ बितिसक्दा पनि शिक्षकहरुको नामावली विवरण त दिनु महापाप ठान्दछ किनभने नगरपालिकाले सूचना माँग गर्ने काम मात्र गर्दछ, कडा निगरानी गर्ने होइन, ढाढने कामको ‘कुटे जस्तो गर्नु र रोए’ जस्तो गर्दा त केही जादैंन । शैक्षिक प्रशासन कमजोर छ ।

यता सामुदायिक तर्फ पनि त झन् उदेक लाग्दो स्थिति छ । नेपाल सरकारवाट सामुदायिक विद्यालयमा वालविकास देखि कक्षा ५ सम्म अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीहरुका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर वार्षिक रुपमा करिव ९ अर्व खर्च गर्ने गरेको छ । जसको उद्देश्य नै बालबालिकाको शैक्षिक वृद्धि र विकासमा सहयोग गर्ने, विद्यालय भर्ना दर अभिवृद्धि हुने, विद्यालय छाड्ने दर घट्ने र सिकाई उपलव्धि दर बढ्ने विश्वास गरेका छन् । तर व्यवहारमा अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थी दिवाखाजा पाएका छैनन् ।

धेरैजसो विद्यालय व्यवस्थापन समितिगठन भएको छैन । तर त्यसको सर्शत अनुदानका रुपमा निकासा त हुन्छ तर त्यसको व्यवस्थापनको लागि अभिभावक लगायत विव्यसको गठन अनिवार्य छ । त्यतिमात्र होईन, शैक्षिक सुधारका लागि ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार योजना’ देश भरमा ९ सय ७६ विद्यालयमा ४ कोठे भवन, ९ सय ६६ मा २ कोठे भवन, २ हजार १०६ मा आईसिटी ल्याव व्यवस्थापन योजना अन्र्तगत सिरहा नगरपालिकामा लालजीशकुन्तला मावि र ब्रजमोहनझवुराम मावि माडरमा ४ कोठे र पटेर्वा, नवटाेली, हकपारा, पद्मपुर, छर्रापट्टी, इटारी आधारभुत विद्यालयमा २ कोठे तथा वार्ड ८ का २ वटा विद्यालयमा आईसिटी प्रोग्राम परेको छ । ती कार्यक्रमको प्रगति हेर्ने र अनुगमन, निरीक्षण गर्नेको कमी भएमा मूल्याड्कण गर्दा पनि कागजी मात्र हुने भन्ने शंका छ । जसरी सदरमुकामकोे मात्र होइन देशकै ऐतिहासिक विद्यालयमा विव्यस बिहिन भएको ५ वर्ष नाघी सक्यो । न त, कानून छ न त निगरानी । विद्यालय प्रशासनको मनपरीतन्त्र छ । शिक्षक अनुदानका रकम त आउँछ तर शिक्षक नियुक्ति गर्ने कसले ? बर्षो देखि पढाइ न भएका आवि गुलरिया होस् या छात्र संख्या भन्न पनि लाज लाग्ने वार्ड नम्बर १० का आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समिति विहिन छ । अभिभावक विहिन परिवार कसरी सुधार हुन्छ ?

जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र रहेको सिरहा नगरपालिकाको स्थापना भएको पनि तीन दशक पुग्न लागेको छ । देशको ऐतिहासिक विद्यालयहरु यहाँ छ । जिल्लाको सदरमुकाम पनि हुँदा सिरहा नगरपालिका भित्रका विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था उकास्न कस्ले रोको छ ? यसरी विकासको मूल पाटो नै शिक्षाहो । यस क्षेत्रमा दिनानुदिन ओरालो लागेको शिक्षाको अवस्थाको मुख्य जिम्मेवार को ? र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई सुधार गर्दै लैजाने दायित्व कसको हो ? यसको मन्थनहुन जरुरी छ ।
अस्तु ।