पहिचानका निम्ति संघीयताका लागि देशमा ठूलो संघर्ष भएको छ । त्यो संघर्षमा सवैभन्दा वढी महत्व प्रदेश २ को छ ।

यस प्रदेशमा मधेसी जनसंख्या सवैभन्दा वढी छ । समथर भूमीसँगै चुरेसँगको साँधसिमाना जोडिएको छ । उत्पादनशील भूमि रहेको यस प्रदेशको कृषियोग्य भूमीलाई कृषि क्रान्तिवाट जोगिन नसक्दा देशलाई नै घाटा भैरहेको छ । त्यससँगै मानव विकास सूचकांकमा सवैभन्दा कमजोर प्रदेशमध्ये दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यही प्रदेशमा देशको सवैभन्दा दलित समुदायको बसोबास छ । करिब १८ प्रतिशत दलित बसोवास बस्ने प्रदेशमा सरकारी नजरिया कस्तो छ ? दलितमैत्री कानूनको अवस्था कस्तो छ ? दलितलाई अझैं हेर्ने समाजिक दृष्टि कस्तो छ ? यी र यस्तै प्रश्नहरुको उत्तर अहिले खोजी भैरहेको छ ।
पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानसँगै प्रदेश २ मा दलित समुदायमाथि बढ्दो हत्या हिंसाका घटनाहरु भएको छ । ती घटनामध्ये कतिपय सरकारी घटनामा सरकारी पक्षकै संलग्नता र कमजोरी भेटिएको छ । यसले सरकारी पक्ष दलीत समुदायलाई अझैं हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै फरक नपरेको स्पष्ट गरेको छ ।
सरकारी संयन्त्रणको लापरबाही र दलितप्रति कानूनी रुपमा कमजोर कार्यान्वयनको पाटोले गैरदलितलाई हिंसा गर्न सहज त भएन भन्ने विषयको चर्चा छ । समाजको तल्लो स्तरमा जीवनयापन गर्ने समुदाय वर्षेनी अनेक संकटबाट गुज्रिने गरेको पाईन्छ । वर्षाका बेला घर बाढीले बगाउने, परालको छानोको घर भत्किने, चिसोमा न्यायो लुगाको अभावमा कठ्याङ्निे, कोरोना कालमा रोजगारी गुमेपछी खाद्यन्न संकट व्यहोर्नुपर्नेमा अग्रनी स्थानमा दलित विपन्न समुदाय नै रहेका छन् । राज्यसँग विपद् आईसकेपछि समान्य राहत लिएर पुग्ने सिवाय अरु केही गर्ने ल्याकत छैन् ।
दलितलाई सशक्तिकरण गरिनुपर्छ । दलित समुदायमाथि हुने हत्याहिंसा रोकिनुपर्छ र कानूनी राज्यको प्रत्याभूत गरिनुपर्छ । दलित समुदायमाथि राज्यको अहिलेको दृष्टिकोण पनि बदल्नु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय