प्रदेश २ सरकारको मातहत सिरहा जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरिएको छ । सिरहा र सप्तरी जिल्लाको योजना कार्यान्वनको जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहालाई दिईएको छ । वर्षेनी ६ सय वढी योजना यस कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयमा प्रदेश साँसदहरुको संसदीय विकास कोष, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, दाृत संस्थाहरुको पूर्वाधार विकासका योजनाहरु संचालनमा रह्ने गरेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई नियमन गर्ने निकायको वेवास्ताकै कारणले वर्षेनी करौडौं रुपैयाँको फर्जि काम हुँदै आएको छ । कार्यालय प्रमुख सिडिई राजेशलाल कर्ण, इन्जिनियर, लेखापाल लगायतका संलग्नतामा कागजी प्रकृया पुर्याएर रकम झ्वाम्म पार्ने गरेको घटनाहरु देखिदै आएको छ ।
जसको पछिल्लो प्रमाण भनेको प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवको एक योजनामा भएको फर्जि कामले प्रष्टयाएको छ । सिरहा क्षेत्र नम्बर २ क भरीमा चापाकल वितरण गर्ने योजनामा ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
बजेट विनियोजन भएपछि प्रकृयागत रुपमा उपभोक्ता समिति गठन, कार्यदेश दिई योजना कार्यान्वन गर्ने अख्तियारी दिईएको थियो । असारे विकास अन्र्तगत चापाकल वितरणका काम पनि गरिएको थियो । यता कार्यालयका सिडिई कर्ण, योजनाका साईट इन्जिनियर रामसेवक यादव, मन्त्री यादवको प्रतिनिध कैलाश साह लगायतको सेटिङमा रकम निकासा गर्न नयाँ उपभोक्ता समिति खडा गरिएको भेटिएको छ ।
अख्यितार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा र प्रदेशका नियमनकारी ईकाइले पनि वास्ता नगर्दा पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहामा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । संविधानमै उल्लेख भए अनुसार सूचनाको हक अन्र्तगत सूचना माग गर्दै पटक पटक विभिन्न व्यक्तिले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा निवेदन दिदा भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्न सुचना लुकाउँदै आएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाका प्रमुख सिडिई कर्ण लगायतका कर्मचारीले विभिन्न शिर्षक र योजनाको नाउँमा कागजी प्रकृया पुरा गरी रकम खर्च गरेको देखिन्छ । यसमा सरोकारवाला निकायले सुक्ष्म रुपमा अनुसंधान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । सुशासन, वित्तिय पारदर्षिता काम गर्न÷गराउन सरोकारवाला कार्यालयले चासो राख्नु पर्छ ।