लामो समयदेखि मधेस प्रदेशका विभिन्न संसदीय समितिहरु सभापति विहिन थिए । रिक्त रहेका तीन वटा विषयगत संसदीय समितिमा प्रदेश सरकार स्थापनाको पाँचौ वर्ष चलिरहँदा बल्ला सभापति चयन भएको हो । प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समिति सुरुदेखि नै नेतृत्व विहिन रहेको थियो । त्यसपछि कृषि, भूमि व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोत था वातावरण समितिमा केही समयदेखि सभापति थिएनन् ।
प्रदेशका संसदीय विषयगत समितिमा भएको निर्वाचन प्रकृयावाट सिरहा जिल्लाका तीन जना प्रदेश सभा सदस्यले नेतृत्व (सभापति) पाएका छन् । कृषि, भूमि व्यवस्थापनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका मदन सेन प्रसाद श्रीवास्तव, सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाली काँग्रेसका नरेशकुमार यादव र प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका जगत प्रसाद यादव निर्वाचित भएका छन् ।
यस समितिहरुको काम भनेको प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशन, सल्लाह दिने देखिन्छ । त्यससँगै आवश्यकता अनुसार अनुगमन नियमन गर्न पनि भूमिका खेल्न सक्छ । विषयगत संसदीय समितिहरु शक्तिशाली मानिन्छ । यो अवसर सिरहा जिल्लाका तीन जना प्रदेश सभा सदस्यले पाउनु सवल पक्ष हो । समितिको सभापति भएपछि आफ्नो दायित्ववाट पन्छिनु कदापी मान्न सकिदैन् । प्रदेशमा व्यापक रुपमा आर्थिक हिनामिना र अपादर्षिताका सवालहरु उठेको छ । ती सवालहरुमा सार्वजनिक लेखा समितिले चासोका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यससँगै प्राकृतिक स्रोत तथा वातवारण समितिले बढ्दो चुरे दोहन, वातवारणीय जोखिमका विषयमा आफ्नो सक्रियता बढाउनु पर्छ । र कृषि, भूमी व्यवस्थापन समितिले किसानका मुद्दालाई उठान गर्न र त्यसलाई समाधान गर्न पहल र आवश्यक निति बनाउन, निर्देशन दिन सक्षम हुनुपर्छ ।
समितिले आफ्नो काम प्रभावकारी रुपमा गर्नु जरुरी छ । संसदीय विषयगत समिति बलियो भएमा मात्र देशले अभ्यास गरिरहेको संघीय स्वरुप अन्र्तगतको प्रदेश सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग बहन गर्न सक्छ ।
